चुनावको पूर्वसन्ध्यामा किन अघि बढाइयो प्रेसमाथि अंकुश लगाउने मिडिया विधेयक ?

ओली सरकारका पाला आउँदा खारेजीको माग गरेका देउवाले आफू नेतृत्वमा हुँदा अघि बढाए विधेयक  तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

सम्बन्धित सामग्री

मिडिया विधेयक संसदीय समितिबाट रोक्न आग्रह

काठमाडौँ – सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकको सट्टा प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्कालाई उनीहरूले सरकारबाट पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। मिडिया विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै उनीहरूले […]

मिडिया विधेयक प्रतिनिधिसभाले समितिमा पठायो

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। आजको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएसँगै विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाएको हो।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सामान्य छलफलपछि आजै समितिमा पठाउने गरी स्वीकृत गरिएको हो। समितिमा छलफल पछि पुन: प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नेछ र राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ।यो विधेयक प्रेस स्व

मिडिया विधेयक छलफलका लागि समितिमा

काठमाडौँ। नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

मिडिया विधेयक छलफलका लागि समितिमा

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बै...

मिडिया विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो

काठमाडौं : नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको…

प्रतिनिधि सभाबाट आज मिडिया विधेयक पारित गरिने

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्न प्रस्ताव गर्नेछन् । छलफलपछि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ […]

मिडिया विधेयक सञ्चारमैत्री बनाउँ

प्रेस काउन्सील नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया विधेयक सञ्चारमैत्री बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बागलुङबाट प्रकासन सुरु भएको हिडनखबर अनलाइनको भर्चुअल उद्घान गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । विधेयक सञ्चारमैत्री नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मिडिया विधेयक पत्रकारको हित बमोजिम नै ल्याउँछौं : मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मिडिया विधेयकका विषयमा धेरै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा बुधबारदेखि सुरु भएको आधारभूत पत्रकारिता तालिमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले मिडिया विधेयक पत्रकारको हकहित स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढाइने बताए ।मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको आमसञ्चार विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी गराए । पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार म

मिडियाले सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएन : विपुल पोखरेल

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्र अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति मिडियाले गर्न नपाएको बताएका छन् । मंगलबार गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई भेट्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयक अघिल्लो सरकारको निरन्तरता भएको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले मिडिया विधेयक ल्याउन लाग्दा महासंघले ज्ञापन पत्रसहित सच्याउन आग्रह गरेको थियो, चरणबद्ध रूपमा विभिन्न छलफल भएता पनि कार्यान्वयन भएन, मिडिया विधेयक रोकियो,उनले भने,‘त्