बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिरेन्द्रनगर सुर्खेतले आज बिहिबार जग्गा प्राप्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।कर्मचारी सञ्चयकोषको अगुवाइमा कर्मचारी संचयकोषका करिब ६ लाख सञ्चचयकर्ताहरु, कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पाउन कम्पनी लिमिटेड संस्थापक रहेको यस बेतन कर्णाली सञ्चगयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको संरचना, कार्यालय भवन, लाईन तथा बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका (साविक रेक्वा गा.वि.स.) तथा पंचपुरी नगरपालिका (साविक छाप्रे गा.वि.स.) मा पहिचान गरिएका जग्गाहरु आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिा ऐन, २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम आफै वा अख्तियार प्राप्त वारेसमार्फत मुआब्जा दाबी गर्न, आफ्नो हकवाबी, भोगचलन र जग्गाको विवरण छट भएमा वा फरक परेमा सोसम्बन्धी आफ्नो निस्सा प्रमाण (जग्गा धनीप्रमाण पूर्जा. तिरो तिरेको रसित र नागरिकताको प्रतिलिपि) सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ।आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका–३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि, उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून भएकाले विस्थापित हुनुपर्ने समस्या नरहेको बताइएको छ । रु ७४ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि थालेको अध्ययन बल्ल पूरा गरेको हो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत्ले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।विद्युत् र शेयर संरचनाविस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा ६÷६ वटा गेट राखिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट पु¥याइनेछ । जसको लम्बाई सरदर दुई हजार १५ मिटर रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । यसबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
