पक्की सडकले जोडिँदै पर्वतका गाउँ

पर्वत । पर्वतका सातै स्थानीय तहहरूको केन्द्र तथा मुख्य ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने कच्ची सडक पक्की बनाउन थालिएको छ । जिल्लामा कच्ची सडक बाह्रैै महीना सञ्चालन हुनेगरी कालोपत्रको काम अघि बढाइएको हो । देश संघीयतामा गएसँगै बनेका तीनओटै सरकारले पालिका जोड्ने सडक र विभिन्न मुख्य ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यलय पर्वतका प्रमुख कृष्ण आचार्यले संघ र प्रदेश सरकारले पर्वतमा रहेका मुख्य ग्रामीण सडक बाह्रै महीना सवारीसाधन सञ्चालनमा आउनेगरी स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाएको बताए । आचार्यले जिल्लाका कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, विहादी गाउँपालिका, पैयँु गाउँपालिका र महाशिला गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडकहरू वर्षभरि सञ्चालनमा ल्याउन कालोपत्र गर्ने काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा साना ठूला गरी आठ सडक योजनाको काम अघि बढेको छ, जसमा दोबिल्ला फलेवास सडक ४ करोडको लगानीमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ । अस्पताल चोक–बञ्जीजम्प–हाइवे सडक ३४ लाख लागतमा साढे १ किलोमिटर कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै १ करोड ५० लाख लागतमा हिलेखोला कार्किनेटा–खलडाँडा फलेवास–जैमुनीघाट सडक खण्डको साढे ५ किलोमिटर सडकमध्ये साढे ३ किलोमिटर कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ५ करोडको लागतमा मिलनचोक सल्यान–घाहाखेत धारापानी– ठोटनेरी सडकको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि हाल पर्खाल, नाली निर्माण भइरहेको कार्यालयले बताएको छ । १२ किलोमिटर कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसकेको चिसापानी हातेमालो–त्रिवेणी वहाकी भञ्ज्याङ–पोखराचौर खहरेखोला सडकको बजेट करीब ९ करोड रहेको छ । यसबाट १३ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुनेछ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल कृषि प्रधान नै हो

यसपालिको तिहार तथा छठमा भारतबाट आएको फूलको व्यापार सधैं झैं गुल्जार रह्यो । नेपाली किसानहरूले फुलाएको फूल भने विक्री नभएर झार भयो । किसानलाई मार भयो, व्यापारीलाई भार भयो । धेरैले भने नेपाल अब कृषिप्रधान देश रहेन । तर तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो । कृषिप्रधान भएकैले नेपाल देश हो । उद्योगप्रधान वा अरू कुनै प्रधान भएको भए यो देश नभएर यो विदेश हुन्थ्यो होला ! धेरै मानिस यो सोचेरै दु:खी हुन्छन् कि नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यही भएर अहिले थुप्रै नेपाली उद्योगप्रधान वा अरू प्रधान भएका देशतिर हान्निएका । हाम्रा पुर्खालाई खेती गर्नबाट रोक्नु हाम्रो वशको कुरा थिएन । नत्र आज यस्तो लज्जित हुनुपर्दैनथ्यो होला । देशका धेरै मानिसहरू कृषिकर्ममै लागेपछि अरूले के नै गर्न सक्थे र ? देश कृषि प्रधान हो । यसमा जुन प्रधान शब्द आउँछ, त्यसको त्यो प्रधानसँग कुनै साइनो छैन, जुन प्रधानमन्त्रीमा वा धानमन्त्री अर्थात् कृषिमन्त्रीमा आउँछ । यो देशको प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्री कृषिप्रधान होइनन् कुर्सीप्रधान हुन् । त्यसबाहेक उनीहरू हर्टिकल्चर अर्थात् फूलप्रधान वा बगैंचाप्रधान हुन् । किनकि उनीहरूलाई कुर्सी र कार्यक्रमहरू धेरै मन पर्छ । अनि कार्यकर्ता र कार्यक्रम आयोजकहरूले अर्पण गर्ने पुष्पगुच्छा, मालाहरू पनि खुब मन पर्छ । हो, यो आयातमा भने नेपाल कृषिप्रधान नै हो । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू नेपालभन्दा अमेरिका वा अस्ट्रेलियाकै विषयमा बढी सोच्छन, कुरा गर्छन् र ती देशहरूबारे बढी जानकारी पनि राख्छन् । अनि नेपाल ती देशहरू जस्तो नभएको पाएपछि दु:खी र चिन्तित हुन थाल्छन् । उनीहरूको यो सोचाइमा नेपाल भन्ने जुन देश छ, त्योबाहेक अरू नै केही भए चैं यो उसको प्रगति हुन्थ्यो । प्रगतिको अर्थ हामी जे छौं, त्योभन्दा भिन्न अरू कुनै देश बन्नु हो । अघि बढेर वा घटेर जे भए पनि फरक पर्दैन, तर नेपाल नाम चैं हुनुभएन । तर नेपाल त दुर्भाग्यवश कृषिप्रधान देश हो । लाग्दो हो, यदि यो व्यापारप्रधान, उद्योगप्रधान वा पेट्रोल/ग्यासप्रधान भएको भए हामी पनि सिंगापुरे वा अरबी ठाँटसँग जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्थ्यौं । मानिसहरूलाई टेन्सन छ कि हाम्रोमा खोलानदीमा पानी बग्नुको साटो पेट्रोल वा डिजेल बगेको भए हामी भूपरिवेष्ठित भए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । हामीलाई यी नेताझैं नांगिँदै गएका हिमाल पनि आवश्यक हुन्नथ्यो । यी खोला, जंगल, जनावर, चराचुरुंगीको च्यारच्यार र चिरचिर सुनिरहनै पर्दैनथ्यो । यदि हामीले पनि हलिउड र बलिउडमा बन्ने जस्ता चलचित्र बनाउन सकेको भए यी मठमन्दिर, गुम्बा, बहालहरू नभए पनि आनन्द आइरहन्थ्यो । यो एक्काईसौं शताब्दीमा पनि हामीलाई हाम्रै देश देखेर बडो दु:ख लाग्छ कि यति धेरै हिमाल, पहाड भएर पनि नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड किन भएन ? यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जसका बारेमा मानिसहरू चिन्तित भइरहन्छन् । चिन्तित हुनु यो देशमा कृषिभन्दा प्रमुख कर्म हो । प्राचीन ऋषिमुनि चिन्तित रहन्थे, राजामहाराजा रहन्थे । फेरि अहिले नेताहरूले धेरै चिन्ता गर्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका पानीमा डुबेको देखेर चिन्तित भएर मञ्जुश्रीले डाँडा काटेर पानीको निकास खोलेका थिए रे । यो चिन्तित रहने शृंखला अनन्त छ । त्यसैले अहिले पनि कतै बाढी आयो भने, खडेरी पर्‍यो भने, कतै भूकम्पले घर ढलायो भने, वा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपत्ति आइपर्‍यो भने हाम्रा मन्त्रीहरू चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । मन्त्रीको चिन्तित मुड देखेर उनीमातहतका सचिव, कर्मचारीहरू पनि चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । यी सबै चिन्तित भएको देखेर घरका कुकुरहरू र डालीका ढुकुरहरू पनि झोक्राउन थाल्छन् । एउटा कृषिप्रधान देश हुनुको फाइदा यो छ कि चिन्तित हुनका लागि समय प्रशस्त रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सरकारी कर्मचारीहरू यस कुरामा सधैं चिन्तित भइरहन्छन् कि देशमा यति धेरै खोला र नदीनालाहरूमा पानी बगिरहेको छ, तर देशको जमीनमा सिँचाइ पुग्न किन नसकेको होला भनेर । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । तपाईं जब कतै जानुहुन्छ, बसको झ्यालबाट खेतहरू देख्नुहुन्छ, जहाँ डोजर पुगे पनि सिँचाइ चैं पुगेको छैन । यदि तपाईं ठूलो मान्छे अर्थात् सरकारी हाकिम, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि हुनुहुन्छ भने त बसमा भरोसा गर्ने कुरै भएन । त्यसैले तपाईं कि कारमा नत्र धेरैजसो हेलिकोप्टर वा हवाईजहाजभित्रबाट पनि देश देख्नुहुन्छ । माथिबाट त देश के देखिन्छ र ? त्यही अन्त्यहीन पहाड, चट्टान, पत्थर, उवडखावड मात्र देख्नुहुन्छ । माथिबाट न त तपाईंले फूल फूलेको देख्न सक्नुहुन्छ, न त धान, गहुँ फलेको । माथिबाट तपाईंले शायदै कुनै महिला, बालबालिका, वृद्ध, बाढीपीडित, भूकम्पपीडित आदि सर्वसाधारणलाई देख्नुहुन्छ । त्यसैले जब कुनै हार्भर्ड पढेको अर्थशास्त्री वा विदेशमा असफल भएर वा विदेश बिगारेर देश सपार्छु भनेर लागेकाहरूलाई वा गाउँगाउँमा गएर भाषण गर्दै हिँडेकाहरूको कुरा सुन्छु, मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । उनीहरूले गाउँ देखेको दाबी गर्नु र गाउँलेले भूत देखेको दाबी गर्नु उस्तै लाग्छ मलाई । आजसम्म कसैले देश अर्थात् गाउँहरू देखेकै छैनन् । कसले देखेको छ र देश खै ! किसानले केवल आफ्ना खेत देखेका छन् । बढीमा छिमेकीका खेत, खोला, ससुराली गाउँ र मावल देखे होला । विद्यार्थीले विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो देखे होला । नेताले आफ्ना चुनाव क्षेत्र देखे होला, जहाँबाट उनीहरूले भोट बटुले । उद्योगीहरूले आफ्ना कारखाना र पक्की सडक देखे होला, जुन सडकबाट उनका मालसामान लिएर ट्रक आउँछ । व्यापारीले ती बाटाहरू देखे, जहाँबाट उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान गाउँ गाउँ पुर्‍याए । त्यसो त देश हेर्न काठमाडौंका मान्छे पोखरा, चितवन गए । धरानका मान्छे सुदूरपश्चिम गए । भैरहवाका मान्छे विराटनगर गए । सरकारी कर्मचारीहरू पनि पूर्व–पश्चिम सबैतिर पुगे । बेलाबेलामा नेता, मन्त्रीहरू पनि गए, सरकारी गेष्टहाउस वा रिसोर्ट नामक रेस्ट हाउसमा रहे, कार्यकर्ता आदि भेटे, अनि फर्किए । तर देश भने देख्न सकेनन् वा भ्याएनन् । न त उनीहरूले पढ्न छाडेर विदेश जाने लाइनमा बसेका विद्यार्थीलाई देखे । न कतारमा काम गर्न जान भिसाको लाइनमा लागेका लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई देखे । न उनीहरूले खेत, बारी वा त्यहाँ काम गरिरहेका किसानहरूलाई देखे । उनीहरूलाई भेट्ने त झन् परको कुरा भइहाल्यो । तर कसैले नदेखे पनि, कसैले नभेटे पनि, देशका झण्डै ६२ प्रतिशत मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि कृषिकर्म गरि नै रहेका छन् । आफ्नो बल–बुताले भ्याएसम्म अन्न उब्जाएर देशको पेट भर्ने काम गरि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभनेर के भन्ने त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

किसानलाई चटारो, नेतालाई हतारो

तल मर्दी खोला । माथि मर्दी हिमाल । जङ्गलको बीचमा समथर भूभागमा बस्तीसँग ठूलो फाँट छ । पोखराबाट झन्डै ३० किलोमिटर उत्तर कास्कीको लाहचोकमा चट्ट मिलेको बस्ती छ । एउटा गाउँ, जहाँ सबै जातजातिका मानिस मिलेर बसोवास गर्छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको केन्द्र लाहचोक पुग्न गतिलो पक्की सडक छैन । जोखिम मोलेर पालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्था छ । उम्मेदवार भोट माग्न आउँदा गाडीमै आउँछन् । प्राकृतिक सम्पदाले भरीपूर्ण यो गाउँपालिकामा मतदाता पनि धेरै भएकाले उम्मेदवारको नजर छ । उनीहरूले विकासको

Ratopati आश्विन २०७९

खाल्डाले दशगजामा सास्ती

वारि बसवरिया र पारि झरोखर गाउँ छ । दुवैतिर सीमा सुरक्षा बल तैनाथ छन् । भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले दशगजामा बेरियर (ढाट) लगाएको छ, वारि भने छैन । पारि पक्की सडक छ, वारि ग्राभेल (कच्ची) छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

कृष्णनगर–झुलनिहवामा २८ करोड लागतको कालो पत्रे सडक बन्दै

कपिलवस्तुको कृषनगर नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट गाउँ सिसिंहवामा २८ करोड लागतको सडक निर्माण सुरु भएको छ। कृष्णनगरको सिर्सिहवा–वालानगर–झुलनियामा साढे ७ किलो मिटर लम्बाईको पक्की सडक निर्माण सुरु भएको हो।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

विकास निर्माणमा केन्द्रित

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा वडा कार्यालयदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबै गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक निर्माण गर्ने तथा वडा कार्यालयदेखि पालिकासम्म आवतजावत गर्न सहज रूपमा सडक पु¥याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै करको दर कम गरी दायरा वृद्धि गर्ने र कम्तीमा पालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने तथा पालिकास्तरमै सीप प्रवद्र्धन गरी आयआर्जन गर्ने प्रमुख दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

कुश्मामा सघन शहरी विकास परियोजना शुरू

पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा सघन शहरी विकास कार्यक्रम शुरू भएको छ । शहरउन्मुख कुश्मा नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास र आयआर्जन मूलक पूर्वाधार विकासका लागि कार्यक्रम शुरू भएको हो । कुश्मा नगरपालिका र सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनाली र कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीबीच कार्यविधिमा हस्ताक्षर भई सम्झौता आदानप्रदान भएको हो । कुश्मा नगरपालिकाले अधिकांश कच्ची सडकलाई पक्की बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । कुश्मा नगरपालिकाको १४ ओटै वडामा पक्की सडक बनाउन ‘एक गाउँ एक पक्की सडक’को अवधारणासहित परियोजना सञ्चालन गरिने नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । यसका अलावा आयआर्जनमूलक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि योजना पर्ने उनले बताए । गतवर्ष सदरमुकाम कुश्माबजारको भित्री तथा बाहिरी चक्रपथ कालोपत्र गरेको नगरपालिकाले ग्रामीण सडकमा ध्यान नदिएको नगरवासीको गुनासो थियो । यो परियोजना प्रायःजसो ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सोचमा रहेको नगरप्रमुख जोशीले बताए । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गरी चाँडै काम शुरू गर्ने तयारीमा नगरपालिका छ । कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने भएको छ । चालू वर्ष योजना शुरू भए पनि अधिकांश योजना बहुवर्षे कार्यक्रममा समावेश हुने बताइएको छ । शहर–उन्मुख कुश्मामा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले बताइन् । नगरपालिकाको समग्र विकासमा ध्यान दिँदादिँदै बजेटको अभावमा कतिपय योजना अधुरा रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने लामिछानेले उल्लेख गरिन् । कार्यक्रमका बारेमा शुक्रवार नगरपालिकामा छलफल भएको थियो । यसैबीच, कुश्मामा बसपार्क निर्माणका लागि सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत योजना अगाडि बढाउन नगरपालिकाले सिफारिश गरेको छ । सिटीहलसहितको बसपार्क निर्माण गर्ने गुरुयोजना भए पनि चालू वर्ष १० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएकाले उक्त बजेटमार्फत कामको शुरुआत गर्न कार्यालयलाई नगरपालिकाले सिफारिश गरेको हो । सिटीहलसहित बसपार्क निर्माण गर्न ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । बहुवर्षे योजनामा समावेश भएको सिटिहलसहित बसपार्क निर्माण गर्ने भन्दै कुश्मा नगरपालिकाले गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि सारेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तीन सय घरपरिवार बस्ने गाउँ जोड्ने पुल भत्काएर ठेकदार फरार

१५ असोज, काठमाडौं । कतै कच्ची र कतै पक्की सडक छिचोल्दै सीतापाइला चोकबाट चार किलोमिटर उत्तर पश्चिम लागेपछि 'रामकोट स्तुपा' भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । देशको केन्द्रीय राजधानी शहर काठमाडौं उपत्यकाको नागार्जुन नगरपालिका ६ मा पर्ने …

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

यसरी भएछ एकै रात तीन जनाकाे हत्या

राजविराज - सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ मुसहरनियाँ गाउँ, मुख्य बजार क्षेत्रबाट झन्डै ५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा । पक्की सडक नभए पनि सदरमुकाम क्षेत्रसँग सहज आवतजावत हुन सक्ने गाउँ हो यो । गत ...

नेपाल आज आषाढ २०७५