कच्चा पर्दाथमा लागेको भन्सार शुल्क घटाउन माग

संघले पेन्टका लागी आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा पनि उद्योगहरूले तयारी उत्पादनकै कोडसरहको भन्सार शुल्क बेहोर्नु परेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

कच्चा पर्दाथमा लागेको भन्सार शुल्क घटाउन माग

संघले पेन्टका लागी आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा पनि उद्योगहरूले तयारी उत्पादनकै कोडसरहको भन्सार शुल्क बेहोर्नु परेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पेन्टको कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउन उद्योगीको माग

काठमाडौं (अस) । नेपाल पेन्ट उद्योग संघले पेन्ट निर्माणका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क घटाउन माग गरेको छ । संघले कच्चा पदार्थ आयातमा फरक फरक शुल्क लगाएको भन्दै त्यसमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लगाउन नहुने माग गरेको हो । महँगो आयातित शुल्कका कारण स्वदेशी पेन्टले विदेशी पेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले त्यसका लागि भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने संघको माग छ । अहिले नेपाली पेन्ट उद्योग गुणस्तर र उत्पादन क्षमताको आधारमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले त्यसको दिगोपनका लागि भन्सार शुल्क उपयुक्त हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

चामल तथा दाल आयातमा कडाइ गर्न व्यवसायीले गरे माग

चैत २९, काठमाडौं । चामल तथा तेल उद्योगीले आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल चामल तेल, दाल उद्योग संघका पदाधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेका हुन् । संघका पदाधिकारीले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलाई भेटी आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् ।            संघका अध्यक्ष डा सुवोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले स्वदेशी चामल उद्योगलाई बचाउन आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । संघका अध्यक्ष गुप्ताले विदेशी आयातलाई रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखे । उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग धान आयातमा एक प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।            चामल आयातभन्दा नेपालमा धान उत्पादन कम भएको समयमा धान आयात गर्दा कामदारले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने, चामल मिलबाट उत्पादित भुसले अन्य इन्धनको काम गर्ने, करोडौं लगानीमा सञ्चालित उद्योगले निरन्तरता पाउने संघको बुझाइ छ ।            दाल आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउन माग            व्यवसायीले दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग गरेका छन् । हाल दाल तथा गोडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । संघका पदाधिकारीले दाल तथा गेडागुडीको १० प्रतिशत शुल्कसँगै तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत गरी दुई प्रकारका शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् ।            मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा सरकारले दिँदै आएको चार प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौटी गरिएको भन्दै व्यवसायीले निर्यातमा समस्या भएको बताएका छन् । अनुदान कटौती हुँदा र थप निकासी शुल्क लाग्दा बङ्गलादेशमा निकासी रोकिएको भन्दै व्यवसायीले नेपाली मसुरो दालको उत्पादन बढाउन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।            व्यवसायीले तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । हाल तोरी तेलको कच्चा पदार्थकोे आयात गर्दा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ ।            व्यवसायीले भन्सार शुल्क महँगो हुँदा भारतीय तेलले नेपाली बजार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्दा भारतीय तेल सस्तो हुने गरेको छ । व्यवसायीले पिना निर्यातमा लाग्ने गरेको शुल्क हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । नेपालका दाना उद्योगले पिनाको खपत कम गर्दा ७५ प्रतिशत पिना निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भन्सार शुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् । हाल प्रतिकिलो पिना निर्यात गर्दा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ  । रासस

आयल निगमको सरकारलाई प्रस्ताव : जोरबिजोर लागू गरौं, आइतवार पनि बिदा दिऔं

चैत १५, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट बच्न आइतवार सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।  निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको  हो । निगमले सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने उपायस्वरुप थप एक दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो । साथै उसले अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू  हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र मुलुकको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमले बताएको छ । निगमले १० बुँदे लिखित मागमार्फत पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन पनि माग गरेको छ । निगमले पेट्रोलियममा प्रतिलिटरमा १५ रुपैयाँ कर घटाउन र ग्याँसमा २०० रुपैयाँ कम गर्न माग गरेको छ । यसैगरी उसले  इन्धन खरीदको भुक्तानीका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्न, बढेर आएकै मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउनु पाउनु पर्ने माग  पनि गरेको छ । रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरमाथि पुगेको छ । जसका कारण पनि आयल निगमको घाटा चुलिंदै गएको छ ।