Ratopati

माघ २०७८

सरकारको सम्पत्ति करीब २ खर्ब

डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको सम्पत्ति डेढ खर्ब, सबैभन्दा धनी गृह मन्त्रालय (सम्पत्ति विवरणसहित)

काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति मूल्यांकन व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारी मन्त्रालय र तिनका निकायमा सो मूल्य बराबरको सम्पत्ति रहेको हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको ४४ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको छ […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

सरकारको सम्पत्ति ५० अर्ब बढ्यो

एक वर्षमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

सरकारी सम्पत्तिको प्रतिफल के ?

सरकारसँग आफू मातहत रहेका अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने अभिलेख नभएको अवस्थामा पहिलोचोटि ऊसँग करीब २ खर्ब सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । संसद्को अर्थ समितिले सम्पत्तिको लेखाजोखा मागेपछि सरकारले अभिलेख राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हो । यसरी सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखांकन हुनु राम्रो किनभने यसबाट विकास निर्माणका काममा धेरै सघाउ पुग्न सक्छ । अहिले धेरै सम्पत्ति देखिएका गृह र रक्षा मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा लगानीअनुरूप छ कि छैन ? स्थिर सम्पत्ति र चालू खर्चअनुसार लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले हिसाबकिताब माग्न सक्छ । सरकारलाई पनि करदाताप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो हिसाबले मद्दत गर्न सक्छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिम्मेवारी पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको हो । अहिलेसम्मको मूल्यांकनअनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ भने दोस्रो बढी सम्पत्ति हुनेमा रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका मन्त्रालयको सम्पत्ति कम देखिएको छ । यसो हुनुमा तिनको सम्पत्ति अभिलेख नभएको हुन सक्छ । यो सम्पत्ति अभिलेखीकरणको प्रारम्भिक चरण हो । त्यसैले यसमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्को रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, खानेपानी, नहरजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै कतिपय स्थिर सम्पत्ति अभिलेखीकरण हुन बाँकी छ । त्यस्तै सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि प्रचालित बजारमूल्य अनुसार कायम हुन बाँकी देखिन्छ । जेहोस्, सरकारी सम्पत्ति कति छ भनेर सरकार आफैलाई समेत थाहा नभएको अवस्थामा यो राम्रो शुरुआत मान्नुपर्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरणको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुला, हिमाल पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाबाहेकको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सरकारसँग कति सम्पत्ति रहेछ भन्ने स्पष्ट आँकडा आउनेछ । यसरी सरकारी सम्पत्ति थाहा भएपछि यसको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनका लागि गर्न सकिन्छ । सरकारको सम्पत्ति र दायित्व पनि थाहा हुन्छ । यसले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ । साथै यसले सरकारी सम्पत्तिको पारदर्शिता समेत कायम गर्नेछ । हरेक कम्पनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व वार्षिक रूपमा हिसाबकिताब गर्ने गर्छन् । त्यस्तै यसको प्रतिफल कति छ भनेर समेत हिसाब निकाली शेयरहोल्डरसमक्ष जानकारी गराइन्छ । जति बढी प्रतिफल दर हुन्छ त्यति कम्पनीको कार्य सम्पादन राम्रो मानिन्छ । सरकारी कार्यालय पनि यस्तै हुन् । मन्त्रालयको सम्पत्ति भनेको देशको लगानी हो । यसको प्रतिफल कति छ ? ५ वर्षअघि सम्पत्ति कति थियो र अहिले कति छ ?, लगानी थपिएपछि प्रतिफल कति भयो भन्ने पनि थाहा सजिलो हुनेछ । अहिले धेरै सम्पत्ति देखिएका गृह र रक्षा मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा लगानीअनुरूप छ कि छैन ? स्थिर सम्पत्ति र चालू खर्चअनुसार लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले हिसाबकिताब माग्न सक्छ । सरकारलाई पनि करदाताप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो हिसाबले मद्दत गर्न सक्छ । अहिले सार्वजनिक भएको सरकारी सम्पत्ति संघीय सरकारको मात्रै हो । अब स्थानीय तहको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन पालिकासँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्यांक आएमा उनीहरूले बन्ड सार्वजनिक गरेर स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । स्थानीय तहले स्रोतको अभावमा पालिकाहरूले अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशका स्थानीय तहले बन्ड जारी गरी स्रोत उठाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसबारे चर्चा भएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि जारी नै गरिसकेको अवस्था भने छैन । सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएपछि यसतर्फ पक्कै काम होला भन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सरकारको सम्पत्ति करीब २ खर्बः महालेखा नियन्त्रक

ललितपुर, फागुन ५ । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत […]

Reporters Nepal माघ २०७८

सरकारको सम्पत्ति करीब २ खर्ब : महालेखा नियन्त्रक

काठमाडौं । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् । सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन । त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको १७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मौज्दात रहेको देखिएको छ । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ७७ लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग ७ करोड ५७ लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग ११ करोड २६ लाख, संघीय संसद्सँग ४ करोड ४६ लाख, अदालतहरूसँग ३ अर्ब ५० करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ६६ करोड ५९ लाख बराबरको सम्पत्तिको अभिलेख गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति सडक, खानेपानी, नहर, पुलजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ । सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । सरकारले गतवर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्ने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब पर्दै आएको छ । कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थललगायत अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ । यस्तो सम्पत्तिको मूल्यसमेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिएको हो । दोस्रो चरणमा देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ । सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरू सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८