एक वर्षमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ...
अमेरिकाको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फिनसेन जस्तो निकायको पत्राचार तथा चेतावनी नमान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काममा नेपाल कालो सूचीमा पर्न सक्छ। फिनसेन कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिगत संस्था होइन, अमेरिकी सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नि...
ललितपुर, फागुन ५ । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत […]
डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसक
काठमाडौं । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।
सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन । त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको १७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ७७ लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग ७ करोड ५७ लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग ११ करोड २६ लाख, संघीय संसद्सँग ४ करोड ४६ लाख, अदालतहरूसँग ३ अर्ब ५० करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ६६ करोड ५९ लाख बराबरको सम्पत्तिको अभिलेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति सडक, खानेपानी, नहर, पुलजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ ।
सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । सरकारले गतवर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्ने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब पर्दै आएको छ ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थललगायत अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ । यस्तो सम्पत्तिको मूल्यसमेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिएको हो । दोस्रो चरणमा देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ । सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरू सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पति निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् ।आइतबार मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनका लागि नदिने बताएका हुन् । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित […]
गत अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि अमेरिकाले अफगान सरकारको सम्पत्ति रोक्का गर्यो। यसले अत्यावश्यक वस्तुको भाउ निकै बढ्यो र अगानीको क्रय शक्तिमा गिरावट ल्यायो।काबुल निवासी नूरजादाले अमेरिकामा अफगानिस्तानको सम्पत्ति रोक्का गरेपछि बजार भाउ ह्वात्तै बढेको बताइन्। यसअघि ५० किलोको पीठोको बोराको मूल्य १‚२०० अफगानी थियो। अहिले बढेर २‚३०० अफगानी भएको छ।नूरजादाले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट बढाएको आरोप लगाइन्। उनले तालिबान सरकारप्रति अमेरिकाको व्यवहारले सामान्य अ
सरकारको आम्दानीका स्रोतहरूमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व र वैदेशिक सहायता पर्छन् । यी स्रोतहरूलाई सरकारले वार्षिक बजेटरी प्रणालीमा प्रस्ट्याएको हुन्छ । वैदेशिक सहायता नेपालको सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो । प्रायशः विकसित देशहरूले कम विकसित वा गरिब देशहरूलाई दिइने सहायताको प्रावधानअनुरूप गरिब देशहरूलाई प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राप्त गरिने वैदेशिक सहायताका आधारमा गरिब देशहरूले […]
बीबीसी। यूकेको एक तेल कम्पनीले भारत सरकारको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार पाएको छ। तेल कम्पनी केअर्न एनर्जीले करसम्बन्धि लामो विवादपछि फ्रान्समा रहेका भारतीय सरकारको दुईकरोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हो। फ्रान्सको एक न्यायाधिकरणले पेरिसमा रहेका भारतका २० वटा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दिएको हो। विवादपछि कम्पनीसँग एकअर्ब २० करोड अमेरिकी डलरको सहमति भएको थियो।
