Ratopati

आषाढ २०७८

उपत्यकामा फेरि साउन २७ सम्म निषेधाज्ञा लम्बियो, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ? (आदेशसहित)

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइँदै लगिएपनि कोरोना संक्रमणमा कमि नआएका कारण स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञालाई भने निरन्तरता दिँदै आएको छ । मंगलबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले साउन २७ सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रशासनले लगाएको साउन २० गते रातिदेखि सकिँदै थियो । निर्णयानुसार सबै प्रकारका सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी नाचघर, क्लब, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, रंगशाला

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीबजारमा प्रगति

.पूँजीबजार पछिल्लो समय पूँजी बढाउने बजारको रूपमा सावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ । अहिले पनि देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाका कारण नेपालको मात्र नभई विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । किसानदेखि देशका ठूला व्यापारीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ । किसानहरूको उत्पादन बारीमै कुहिएको अवस्था छ । ठूला व्यापारीहरू साना आम्दानीमै सीमित भई अर्बौं घाटा बेहोरेर बस्न बाध्य भएका छन् । तर, पूँजीबजार भने यसको विपरीत गतिमा देखिएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएलगत्तै पूँजीबजारले गति लिएको पाइन्छ । त्यसअघिका निरन्तर ३ वर्षभन्दा बढी समय घटेको नेपालको पूँजीबजार कोरोनाकालमा भने निरन्तर बढिरहेको छ । २०७५ फागुन १९ गतेदेखि बजार बढ्न थालेको देखिन्छ । उक्त दिन बजार १ हजार १०० दशमलव ५८ विन्दुमा थियो । साउन ३२ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालको शेयर बजार ३ हजार १६० दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेको छ । यो बीचमा बजार २ हजार ६० अंक बढिसकेको छ । कोभिड जोखिमका बीच पूँजीबजारलाई निरन्तर चलायमान बनाउनका लागि नियामक निकाय र बजार सम्बद्ध निकायहरूले पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । खाता खोल्ने, शेयर किनबेच तथा रकम भुक्तानी जस्ता सबैजसो काम घरमै बसेर अनलाइनमार्फत नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आईपीओ खरीद गर्नका लागि होस् या दोस्रो बजारमा शेयर खरीदविक्रीका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध हुन लगानीकर्ताले घरबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । यही सहज वातावरणकै कारण देशभित्र र देशभन्दा बाहिरका नेपाली नागरिकले पूँजीबजारमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन सफल भएका छन् । पूँजीबजारको आकार (साउन मसान्तसम्म) नेपालको शेयर बजारको आकार २०७८ साउन ३२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार रू. ४४ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा २०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत रहेका छन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल बजार पूँजीकरण करीब रू. २७ खर्बले बढेको छ । २०७७ साउन ३२ गते नेपालको पूँजीबजारको कुल पूँजीकरण रू. १७ खर्ब ३६ अर्ब ७९ करोड ४० लाख थियो । कुल बजार पूँजीकरणमा वाणिज्य बैंकहरूको सर्वाधिक हिस्सा छ । २७ वाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा रहे तापनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २६ वाणिज्य बैंकहरू सूचीकृत छन् । कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा नबिल बैंकले ओगटेको छ । साउन मसान्तसम्ममा नबिलको प्रतिकित्ता अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५०७ दशमलव ४० रहेको छ । बैंकको १३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५१२ कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । उक्त दिनसम्म यस बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रू. २ खर्ब ८ अर्ब ६९ करोड १२ लाख ५७ हजार रहेको छ । कुल बजार पूँजीकरणमा नबिलको हिस्सा ५ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । एक वर्षमा २५ कम्पनीले पाए आईपीओ विक्रीको अनुमति पछिल्लो एक वर्षमा मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २५ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएका छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साल साउन मसान्तसम्ममा ती कम्पनीहरूले आईपीओ विक्रीका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका हुन् । एक वर्षमा अनुमति पाएका २५ कम्पनीहरूमध्ये १६ कम्पनीहरू धितोपत्र दोस्रो बजारमा आईपीओ विक्रीपश्चात् सूचीकृत भइसकेका छन् । दोस्रो बजारमा थपिने यी कम्पनीहरूमा ६ बीमा कम्पनी, चार लघुवित्त कम्पनी, दुई अन्य समूह अन्तर्गतका कम्पनी, एक लगानी कम्पनी र तीन जलविद्युत् कम्पनी छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साउन असार मसान्तसम्ममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ कम्पनीलाई रू. १५ अर्ब १७ करोड ८३ लाख २८ हजार ७०० बराबरको आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । साउनमा थप ३ जलविद्युत् कम्पनीले रू. १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बराबरको आईपीओ विक्रीको अनुमति बोर्डबाट पाएका हुन् । पूँजीबजारमा पहुँच विस्तारको अवस्था पूँजीबजारको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिँदै जानु पनि हो । कोभिडका कारण जनजीवन घरभित्रै सीमित हुन थालेसँगै घरबाटै कारोबार गर्न सकिने पूँजीबजारमा लगानी बढ्न थालेको हो । नेपालभित्रबाट मात्र होइन, विदेशका विभिन्न ठाउँबाट पनि पूँजीबजारमा लगानी भित्रिएको नेप्सेको भनाइ छ । एक वर्षअघिसम्म दोस्रो बजारमा करीब २ लाख लगानीकर्ता सहभागी भई कारोबार गरिरहेकोमा अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । विगत १ वर्षमा पूँजी बजारमा भित्रिएका नयाँ कम्पनीहरूको शेयरबाट लगानीकर्ताले राम्रो आम्दानी गरेकाले पनि बजारप्रति लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री लगानी वातावरणले ६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता १ वर्षमा दोस्रो बजारमा थपिएकाले पनि बजारले सकारात्मक गति लिएको बुझाइ उनको छ । दोस्रो बजारसँगै प्राथमिक बजारमा पनि लगानीकर्ताको सहभागिता २४ लाख नाघेको छ । पछिल्लो समय मानुषी लघुवित्तको आईपीओ खरीदका लागि २४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा ४० लाख ७३ हजार ९१० ले हितग्राही खाता खोलेका छन् भने ३१ लाख ६८ हजार ४८४ मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । चालू आवमा पूँजीबजारका लागि भएका नयाँ व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षदेखि पूँजीबजार धितोपत्र कारोबारमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भएका छन् । साउन १ गतदेखि नै लागू हुनेगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले संशोधित धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन ) विनियमावली, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक कारोबार सत्रको मूल्य सीमा र धितोपत्र कारोबारमा न्यूनतम मूल्य परिवर्तनको सीमा घटाएर लागू गरेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको मूल्य परिवर्तनको सीमा साउन १ गतेदेखि २ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यस्तै धितोपत्र कारोबार हुँदा यसअघिको न्यूनतम एक रुपैयाँको सीमालाई घटाएर १० पैसामा झारिएको छ । प्रारम्भिक र नियमित सत्रमा लागू हुनेगरी यसै वर्षदेखि यी नयाँ व्यवस्था थप भएका हुन् । त्यस्तै, गत साउन १ गतेदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि फरक फरक पूँजीगत लाभकर लागू भएको छ । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका लगानीकर्ताले साउन १ गतेदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा धितोपत्र कारोबारमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । अब ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्षदेखि सामूहिक लगानीकोषहरूलाई भने पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत यथावत् राखिए पनि यस प्रकारको कर्जा रकमको सीमा भने रू. १२ करोडमा सीमित गरिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले यस प्रकारको कर्जा एक व्यक्ति वा एक संस्थाले बढीमा रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कर्जा एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । बजार सुधारका आगामी महत्वपूर्ण योजनाहरू : पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड आगामी दिनमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्ययोजना सहित अघि बढेको छ । बोर्डले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउने, नयाँ संस्थागत र प्रदेशगत धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बजार प्रवेश गराउने, संस्थागत व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी सेवालाई प्रतिस्पर्धी एवम् सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बोर्डले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । उनका अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्योट सेवा प्रदायक सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को संरचनात्मक सुधार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राफसाफ कोष समेत शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था बोर्डले गर्नेछ । समग्रमा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबारका लागि एसएमईका लागि छुट्टै प्लेटफर्मको स्थापना गर्ने, नेप्से परिसूचक तथा बजार परिसूचकहरूको गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स लगायतका लगानीका उपकरणहरू थप्ने र समग्रमा पूँजी बजारसम्बन्धी सेवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने रणनीतिक योजनाका साथ बोर्ड अघि बढेको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

साउन ३२ गतेसम्म लम्बियो निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ?

तनहुँमा साउन मसान्तसम्म निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधि साउन ३२ गतेसम्म थपिएको हो । छिमेकी जिल्लामा नयाँ डेल्टा भेरियन्ट देखा परेकाले समुदायमा व्यापक फैलिनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याइएको हो । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ को जोखिम अझै कायम रहेकोले निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए । यदि कोही कसैले उक्त आदेशको उल्लङ्घन भएमा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था...

Lokaantar आषाढ २०७८

काठमाण्डाै उपत्यकामा निषेधाज्ञा साउन २० सम्म लम्बियाे, के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन ?

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

साउन १० गतेसम्म उपत्यकामा के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? [सूचीसहित]

काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी साउन १० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । आज उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रजिअसहितको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा १० दिन थप्ने निर्णय गरेको हो । साउन १ गतेदेखि लागू हुने उक्त आदेशानुसार यसपाली भने पसल तथा अन्य व्यवसाय साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ । यसअघि ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । आदेशमा भीडभाड हुने सबै गतिविधि सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस डान्बार, मनोरञ्जनस्थल, रङ्गशाला, सङ्ग्रहालय, सभा, सम्मेलन गर्न रोक लगाइएको छ । आदेशमा खुला स्थानमा हुने भीडभाड, जा...

Lokaantar आषाढ २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८