२८ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै १४९ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्रसारण र वितरणलाइनको सुदृढीकरणमा केन्दि्रत भएको विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड नाफा आर्जन …
काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारको सम्पूर्ण कारोबार मापक नेप्से परिसूचक २ हजार विन्दुभन्दा तल झरेको छ । यो साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १ हजार ९९० दशमलव ५९ विन्दुमा बन्द भएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक २ हजार १३ दशमलव ९३ विन्दुमा थियो । गत साताभन्दा यो साता नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ३४ अंक घटेको हो ।
यो साता एक कारोबार दिन सार्वजनिक बिदा पर्दा चार कारोबार दिन मात्र बजार खुला भएको थियो । साताको पहिलो कारोबार दिन २० दशमलव ५४ अंकले घटेको बजार दोस्रो कारोबार दिन भने ५ दशमलव शून्य ९ अंकले बढेको थियो । त्यसपछि तेस्रो कारोबार दिन ५ दशमलव शून्य ५ अंकले घटेको बजार चौंथो दिन २ दशमलव ८२ अंकले घटेको हो ।
नेप्से परिसूचकसँगै यो साता ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स ३ दशमलव ८५ अंकले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३८५ दशमलव ५६ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साताको अन्तिम कारोबार दिन ३८१ दशमलव ७१ विन्दुमा झरेको हो ।
लाभांशको सिजन शुरू भइसकेको छ । केही म्युचुअल फण्डहरूले लाभांश वितरण गरिसक्दा वाणिज्य बैंकतर्फको एक कम्पनी माछापुच्छ्रे बैंकले समेत लाभांश घोषणा गरिसकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्षकै अनुपातमा कुल १४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कुल लाभांशमध्ये १३ दशमलव ७० प्रतिशत बोनस र शून्य दशमलव ७० प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ ।
लाभांश सिजन शुुरू भइसक्दा निकै कम मूल्य कायम भएका कम्पनीको शेयर खरीदप्रति अझै लगानीकर्ताको मन नलागेको अवस्था छ । यतिबेला हकप्रद शेयरहरू समेत निष्कासनमा रहेकाले कतिपय लगानीकर्ता हकप्रदका लागि दोस्रो बजारबाटै रकम जोहो गरिरहेकाले पनि बजार प्रभावित भएको हुनसक्ने अनुमान ब्रोकरहरूले लगाएका छन् । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि चर्को ब्याजका कारण लगानीको माग नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । तरलता बढी भएको अवस्थामा ब्याजदर घट्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूको माग छ ।
यो साता एक दिन कम कारोबार भए पनि कारोबार रकम औसतमा घटेको छ । गत साता औसतमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ४७ लाख ९ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएकोमा यो साता १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ३८ लाख ४३ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको हो । गत साताको तुलनामा औसतमा कारोबार रकम ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको हो । कारोबार कित्ता भने ८ लाख ६५ हजारभन्दा बढीले घटेको छ ।
यो साता चार कारोबार दिनमा ४ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको १ करोड ५३ लाख ७५ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको हो । गत साता भने ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ३५ लाख ४८ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो ।
चार कारोबार दिनमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्य ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ३० खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पू्ँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २९ खर्ब ७९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा झरेको हो ।
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।
व्यापारिक समूहको परिसूचक १.१७ प्रतिशत बढ्यो
यो साता घटेको बजारमा व्यापारिक, होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक भने बढेको छ । व्यापारिक समूहको १ दशमलव १७ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको हो ।
यो साता जलविद्युत समूहको परिसूचक भने सर्वाधिक २ दशमलव ६५ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधनको २ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव ९५ प्रतिशत, लघुवित्तको १ दशमलव ५५ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ४६ प्रतिशत, जीवन बीमाको १ दशमलव २६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, बैंकिङको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत र लगानीको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।
काठमाडौं । विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आर्थिक वर्षकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भए पनि उनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि सस्तो ब्याजदरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका हुन् । जसको कारण सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्रका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । जसमा बैंकहरूले न्यूनतम ८ दशमलव ९८ प्रतिशत ब्याजदर ऋणपत्र खरीद गरेका हुन् ।
यसअघि गत साता जारी भएको ५ वर्ष अवधिकै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रमा बैंकहरूले ९ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदर मागेका थिए । मंगलबार कायम भएको ब्याजदर चालू आवकै न्यून हो ।
सरकारले चालू आवमा विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण उठाएको छ । सोमध्ये गत पुस पहिलो साता जारी गरेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर १० दशमलव ९३ प्रतिशत कामय भएको थियो ।
पछिल्लो समय भने बैंकहरुले बोलकबोलमा ब्याज घटाउँदै लगेका छन् । मंगलवार २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्रका लागि आवेदन परेको थियो । बोलकबोलमा ३२ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ११९ ओटा बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि सोमवार ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको छ ।
त्यसपछि भने बैंकहरूले छोटो अवधिको सरकारी ऋणपत्रमा ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि सोमबार बोलकबोलमा राखिएको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंक आफैले खरीद गरेको थियो । सोमवार जारी भएका ट्रेजरीमध्ये ९१ दिनको टे«जरीको ब्याजदर वृद्धि भए पनि १८२ र ३६४ दिन अवधिको ब्याजदर घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
कृषिप्रधान देश हामी, वर्षकै ५० अर्बको चामल किनेर खान्छौँ मात्रै होइन एक वर्षमा १ अर्बको गुन्द्रुक आयात भएको तथ्यांक पनि छ । समग्रमा व्यापारघाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी छ । हो मान्छे निर्यात गर्छौं हामी र त गएको आव मा हामीले अघिल्लो आवभन्दा २.८ प्रतिशतले विप्रेषणको वृद्धि गरी १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रकम भिœयाउन […]
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् ।
ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।
