भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग पहिलो चरणमा सहमति गर्ने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय भूमि आयोगले एक सूचना जारी गर्दै आगामी पुस २४ गते शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबीच स्थानीय तहसँग सहमति गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।राष्ट्रिय भूमि आयोगको गत पुस २० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय