दूध उत्पादन भन्ने बित्तिकै आम उपभोक्ता र किसानले गाई वा भैँसीपालन सम्झन्छन् तर दैनिक चार लिटर दूध दिने ‘सानन’ जातको बाख्रा हुन्छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तराईका जिल्लाबाट अहिले दैनिक करिब २० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । सङ्कलित दूधमध्ये विराटनगरमा धुलो दूध उत्पादनका लागि दैनिक १२ हजार लिटर र हेटौँडा दूध विकास बोर्डलाई छ हजार लिटर गरी कूल १६ हजार लिटर दूध पठाउने गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् ।
तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।
धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।
नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।
यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।
जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ ।
२०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।
पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ ।
नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ ।
निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर
आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।
पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर
सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।
यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ ।
छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।
कात्तिक १३, काभ्रेपलाञ्चोक । दुग्ध विकास संस्थानले विगत ५० वर्षदेखि दूर्गम मानिने रोशी गाउँपालिका–११ जुगेपानीस्थित पौवामा दुग्धजन्य परिकार उत्पादन गर्दै आएको छ ।
संस्थानले पौवामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण केन्द्र स्थापना गरी चिजलगायत दुग्धजन्य परिकार उत्पादन गर्दै आएको हो ।
विसं २०२७ मा काभ्रेपलाञ्चोकको साविक भिमखोरी गाविस–१ मा स्थापित उक्त केन्द्रले चीज, मखन, पनिर, नौनीलगायत दुग्धजन्य परिकार उत्पादन गरी मासिक रू. १५ लाखको कारोबार गर्दै आएको जानकारी दिइएको छ ।
यसरी उत्पादित सामग्री काठमाडौंस्थित संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा विक्री–वितरणका लागि पठाइँदै आइएको केन्द्रका कर्मचारी जीवन श्रेष्ठले बताए ।
उक्त केन्द्रले पौवा तथा आसपासका उच्च पहाडी गाउँबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । केन्द्रमा भिमखोरीको पौवा, कातारचे, केराबासी, सोरे तथा छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको रामभेडालगायतका गाउँ र आसपासका कृषि अनुसन्धान सहकारी, धर्मेश्वर दुग्ध सहकारी, महाभारत कृषि सहकारी र स्थानीय सौभाग्य महिला सहकारीलगायत आठ सहकारी संस्थाबाट दैनिक ७५० देखि ८०० लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
केन्द्रबाट दैनिक ११५ किलो पनिर, ७५ किलो चीज, १८ किलो हाराहारीमा मखन उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ । पौवा रोशीको उच्च पहाडी भेग भएकाले सबै क्षेत्रमा यातायातका साधनको पहुँच नभएकाले केन्द्रमा स्थानीय तथा खच्चडबाट दूध संकलन गरिँदै आइएको छ ।
‘दुध ढुवानी गर्ने, स्थानीय व्यक्ति र खच्चरधनीलाई सहकारीमार्फत मासिक ज्याला दिने गरिन्छ’, केन्द्र प्रमुख प्रकाश केसीले भने । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित परिकार गुणस्तरीय भएकाले स्थानीयले समेत खरीद गर्ने गरेका छन् ।
केन्द्र स्थापनापछि स्थानीय गाउँमा गाईभैँसी पाल्ने कृषकको संख्या बढेको कृषक सुरेश कर्माचार्यले बताए । ‘यस भेगमा उत्पादित दूध कहिल्यै खेर जाँदैन, सबै केन्द्रले लिने गरेको छ, यसकारण पहिलेभन्दा धेरै कृषकले गाईभैँसी पाल्दै आएका छन्’, उनले भने । उनका अनुसार केन्द्रले दुध लिँदा दुर्गमका कृषकलाई गाईभैँसी पालेर आर्थिक उपार्जनमा निकै ठूलो मद्दत पुर्याइरहेको छ ।
११ रोपनी जमिनमा अवस्थित केन्द्रका ६ ओटा भवन छन् । केन्द्रका विभिन्न भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले मर्मत–सम्भारका एवम् पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा बजेट माग गरिएको प्रमुख केसीले बताए । रासस
नवलपरासी । नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ । दूधमा अनुदानस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा २८ लाख १७ हजार ८९३ प्रदान गरिएको हो ।
दूधको उत्पादन बढाउने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्ने उद्देश्यले दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ २५ पैसाका दरले अनुदान प्रदान गरिँदै आएको नगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख डा. टेकराज पौडेलले बताए ।
जनकल्याण दुग्ध विकास सहकारी संस्था, साना किसान कृषि सहकारी संस्था, शिवमन्दिर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र एकीकृत दुग्ध विकास सहकारी संस्थामार्फत नगरपालिकाभित्रका १ हजार ५०० दूध उत्पादक किसानलाई २२ लाख ५४ हजार ३१५ लिटर दूधको १ रुपैयाँ २५ पैसाका दरले गत आवमा अनुदान प्रदान गरिएको उनको भनाइ थियो ।
कावासोती कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र भएकाले त्यहाँ लगानी बढाउनुका साथै माछापालन, मौरीपालन र धानखेती गर्ने किसानलाई समेत अनुदान प्रदान गरिएको नगर उपप्रमुख पे्रमशंकर मर्दनिया थारूले बताए । नगरभित्रका विभिन्न वडालाई माछा, मौरी, धान, दूधको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादन बढाउन अनुदान दिनुका साथै गतवर्ष धानखेती गर्ने २ हजार ५०० किसानलाई बीउमा समेत अनुदान प्रदान गरिएको उनको भनाइ थियो । रासस
कावासोती नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ ।
दूधमा अनुदानस्वरूप गत आर्थिक वर्ष २८ लाख १७ हजार ८९३ रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।
दूधको उत्पादन बढाउने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्ने उद्देश्यले दूधमा प्रतिलिटर १.२५ रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिँदै आएको नगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख डा. टेकराज पौडेलले बताए ।
जनकल्याण दुग्ध विकास सहकारी संस्था, साना किसान कृषि सहकारी संस्था, शिवमन्दिर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र एकीकृत दुग्ध विकास सहकारी संस्थामार्फत नगरपालिका भित्र...
.JPG)
