Karobar Daily

फाल्गुन २०७४

भारतमा आर्थिक प्रगतिको बाधक बेरोजगारी

भारतले आफ्नो उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा वृद्धि नगरे उसले गरेको आर्थिक प्रगति समाप्त हुन सक्ने चेतावनी नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री पाउल क्रुगम्यानले दिएका छन् । क्रुगम्यानले भारतले प्राप्त गरेको आर्थिक प्रगतिको कथा आमबेरोजगारीले समाप्त पार्ने उनको चेतावनी हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी वृद्धिमार्फत विकास : तालीम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ । बाँकी रहने ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो आयातले देशको रोजगारी खाएको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो । सन् १९८० को दशकबाट शुरू गरिएको अपरिपक्व तथा लहडमा आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । मुलुकलाई किनेर खाने देश बनायो । अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । मूलत: राजनीतिक अस्थिरताले घटाएको आर्थिक वृद्धिले अहिले देशका ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । कतिले त युद्ध क्षेत्रमा मृत्युवरण गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अन्यायपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीति र देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेसम्म नेपालीले स्वदेश र विदेश कतै पनि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्तले देशमा बेरोजगारीमात्रै बढाउने स्पष्ट भइसकेको छ । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणजिना रोजगारीका प्राप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आवमा ३ खर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषिकार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट खानेकुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । उदारीकरणको बोनसका रूपमा प्राप्त तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वको बनेको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई छ । व्यापारीहरूले मार्जिन खाने गरेका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती हो । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीका अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रमाणमा आधारित प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमानमा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार ५०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट अहिले वार्षिक करीब रू.१०–१२ खर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि आप्रवासन नीति चाहिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संख्या बढेकाले फिलिपिन्सले जसरी शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाई पठाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । चेलीको चित्कार सुन्नुपर्ने थिएन । वैदेशिक रोजगारलाई थप आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लागत घटनुपर्‍यो । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत आकर्षण सृजना गरिनुपर्छ । पारिवारिक विखण्डनलगायत विकृतिहरू बढिरहेकाले वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयास सरकारले गरिरहेको भए तापनि ती पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधार निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्ष हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन कतिपय अवस्थामा बाह्य पक्षहरूले सहयोग गर्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गरिनुपर्ने धेरैजसो सुधारका कार्य पनि हाम्रै नियन्त्रणमा छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित र ठगीविहीन बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ । कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ । जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन । कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ । (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रोजगारीको चुनौती र समाधान : वैदेशिक रोजगारीको लागत घटाउन जरुरी

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’

Bizpati भाद्र २०७९

आर्थिक उदारीकरणप्रतिको वितृष्णा

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति सन् १९८० बाट लिएको भए तापनि आर्थिक विकास, सन्तुलित व्यापार र उत्पादकत्वमा वृद्धिको उद्देश्यसहित सन १९९२ मा यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणवाट स्वतन्त्र बनाउने कार्य नै आर्थिक उदारीकरण हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजीक्षेत्रअनुकूल बनाउँदै लैजानु आर्थिक उदारीकरण हो । सरकारी खर्च कम गर्न र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापारको विस्तार एवं यसमा सहुलियत र सहजीकरण होस् भन्ने यसको ध्येय हो । उदारीकरणको फलस्वरूप भृकटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत विदेशी अनुदान र सहयोगमा निर्माण भएको कतिपय सार्वजनिक संस्थानको हालत हेर्दा निजीकरण ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेको देखिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयुक्त मूल्यमा पाइन्छ भनेर यो नीति अवलम्बन गरिएको भए तापनि न त महँगी नियन्त्रण छ न त गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रभावकारी नै हुन सकेको छ । उदारीकरणको नाममा टाठाबाठा र पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली र सेन्डिकेटको अवस्था छ । आपूm छिरेपछि अरूलाई पस्नै नदिने खालको प्रतिबन्धात्मक अवस्था सरकारी र गैरसरकारी निकायको गतिविधिमा देखिनुको साथै व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत बढ्दो बेथितिले आर्थिक उदारीकरणलाई कठिन मोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणका विशेषतामा आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्रता, सरकार सहजकर्ता, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, निजीकरण, उपभोक्ता सार्वभौमसत्ता, प्रतिफलमा मालिकको स्वामित्व आदि देखिन्छन् । तर, देशमा स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा सरकार सहजकर्ता बन्न सकेको छैन । स्वच्छ एवं स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवस्था नहुँदा सर्वसाधरणले महँगीको मार खेप्नु परेको छ भने मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोक्ताको सार्वभौमकता भनेको उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बजार सहजता र उचित मूल्य हो । तर, देशमा न त उत्पादक एवं किसानले वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य पाउन सकेका छन् न त उपभोक्ताले । बजार दिशा पत्ता नलगाएर समुद्रमा हराएको जहाजजस्तो भएको देखिन्छ । वैज्ञानिक कारणविना वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनहँु बढेको छ । शायद उदारीकरणको प्रतिफल यही होला । त्यस्तै कम्पनीको सकारात्मक प्रतिफलमा शेयरहोल्डरको मात्र नभै कर्मचारीलगायत उपभोक्तालाई समेत सहुलियत हुनुपर्नेमा कम्पनीका मालिकले मात्र एकाधिकार गरेको गुनासाहरू संस्थापिच्छे सुन्न पाइन्छ । उदारीकरणका फाइदाको कुरा गर्दा उत्पादन वृद्धि भई जीवनस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धिबाट निर्यातसमेत वृद्धि, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यावसायिक गतिविधि बढ्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कारण गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धता, अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा वृद्धि, स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग हुने देखिए तापनि उदारीकरणको नीति लिएको करीब २८ वर्ष भइसक्दा पनि न त उत्पादनमा वृद्धि देखिन्छ न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । उत्पादनमा वृद्धि पनि यस्तै छ । सेवा तथा उत्पादनमा आधारित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान हात्तीको सेतो दारा सावित भएका छन् । राज्यलाई अर्बौं खर्चको भार बनेका छन् । उत्पादन न्यून छ निर्यातभन्दा आयात तीव्र बढ्दो छ । जीवनस्तर सुधारको कुरा गर्दा रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिविना सम्भव छैन । दिनहुँ हजारौं युवा बेरोजगारीको कारण विदेशिन परेको यर्थाथ सबै सामु छर्लङ्ङ छ । तसर्थ आर्थिक उदारीकरणले लिएको नीति तथा उद्देश्यका अधिकांश सूचक उद्देश्य प्राप्तिमा असफल भइसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य बाधक सुशासनको अभाव र राजनीतिक बेथिति नै हो । आर्थिक उदारीकरणबाट हामीले थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्ने सिकेको हो तर भयो उल्टो थिंक ग्लोबल्ली एक्ट ग्लोबल्ली । बाहिरबाट सिकेर देशको स्रोतसाधनको उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनुपर्नेमा ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थदेखि तयारी सबै वस्तु तथा सेवा आयात गरेर गुजारा गर्ने नीतिले गर्दा आर्थिक उदारीकरणले परिणाममुखी नतिजा दिन नसकेको हो । परिणाम नदिँदा आर्थिक उदारीकरणकै विरोधमा मन्तव्य आउन थालेको पनि देखिन्छ । त्यसैले उदारीयकरणका पक्षधरहरूले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गराउन ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक उदारीकरणमा केही बेथितिका कारण नेपालले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी बेर्होनु परेको छ । उदारीकरण अपनाइए पनि नेपालको वस्तु तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेकाले थुप्रै उद्योगहरू धराशयी भएको देखिन्छ । त्यस्तै सन्तुलित विकासमा बाधा पुगेको छ भने आर्थिक असमानता पनि बढेको छ । धनी झनै धनी हुँदै जाने र गरीब झन् गरीब बन्ने अवस्था देखिएको भने क्षेत्रगत विकासमा पनि सन्तुलन छैन । नातावाद, कृपावाद, र धनको प्रभाव, राज्य शक्तिको दोहनजस्ता पक्षले उदारीकरणलाई बदनाम गरेको देखिन्छ । साना तथा नयाँ व्यवसाय प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको छ । सीमित मानव साधनका प्रयोगले बेरोजगारी बढ्न सक्ने त छँदै छ । कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व बेचबिखन गर्ने, आंशिक बेचबिखन गर्ने र व्यवस्थापन सम्झौता वा करारमा अरूलाई चलाउन दिनेलाई निजीकरण भन्ने गरिन्छ । एकताका संस्थान सुधारको मुख्य बाटो भनेको निजीकरण नै हो भन्नेहरूको आज मुख बन्द भएको छ । सबैलाई थाहा छ निजीकरणमात्रै समस्याको समाधान होइन । निजीकरण गरिएको भृकुटी पेपर एन्ड पल्प लिलाई हेरे नेपालका निजीकरणको दशा के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसको अर्थ सबै निजीकरण असफल भए भन्ने पनि होइन । शासन सत्ता, नीतिनियम र प्रणालीको फेरबदल देशको विकास, सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, आफन्तवादमा देश फसेको छ । यही कारण उदारीकरणका कारण निजीक्षेत्रको मनपरी बढेको छ भने सरकारले चलाएका उद्योग वा संस्थानहरूको प्रगति निराशाजनक छ । तैपनि नेपालमा धेरै जनामा अझै पनि निजीकरण भनेको उद्योग बेचेर सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग खोलोस् र सस्तोमा सामान देओस् अनि नाफा पनि कमाओस् भन्ने खाले सोच मानिसमा पाइन्छ । यही कारण नेपालमा उदारीकरण असफलताको बाटोतर्फ गएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी किन अपरिहार्य छ ?

भूराजनीति : नेपाल विश्वशक्तिका दुई उदायमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र एकआपसका छिमेकी राष्ट्र रहँदारहँदै पनि विभिन्न स्तरको विवाद छताछुल्ल छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्र : स्वदेशमा उच्च बेरोजगारी दर वृद्धि र विप्रेषणमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउँदा पनि मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभ संकेत होइन । शोधनान्तर घाटा ७६ अर्बभन्दा बढी हुनु, ३ महीनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको करीब ६ प्रतिशत कमीले भुक्तानी प्रणालीमा जति बेलै असन्तुलन आउन सक्ने संकेत गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आयात निर्यात अनुपात ८८:१२ छ । आव २०७८/७९ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैदेशिक सहयोगमा अत्यन्त निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । करीब साढे १६ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी सहयोग एवं ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण साढे २ खर्ब उठाउने भनिएको छ जुन असम्भव प्राय: छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले गर्न गइरहेको सहयोगलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउपेच बनाउनु कति बुद्धिमत्ता हो ? विकासमा दाताको भूमिका : नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासमा पछिल्लो ३० वर्ष र त्यसअघिको ३० वर्षलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो खण्ड अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो खण्डमा राजनीतिक खिचातानीले विकास निर्माणमा इच्छुक दातृ निकायलाई विवादमा पार्न विडम्बना हो । अरूण तेस्रोबाट के शिक्षा लिने ? : विश्व बैंकले निर्माण गरिदिन तत्पर रहेको परियोजना थियो अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरेर परियोजना विफल बनाएको थियो । तर, त्यही परियोजना ३० वर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई सुम्पेको छ । यो निर्माण रोकिँदा नै २० वर्षसम्म देशले चरम ऊर्जा संकट भोग्यो । के एमसीसीले प्रभाव पार्ने ५५ अर्बमा मात्र हो त ? : विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच दिनहुँ सम्पन्न हुने दुईपक्षीय सहयोग सम्झौता पछिल्लो ४ वर्षदेखि किन ठप्प भए ? आफूले लिन्छु भनेर दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । द्वैध चरित्र : स्पष्ट बहुमतको सरकार ढल्नु, दल विभाजन हुनुको प्रमुख कारण स्वच्छेचारी सैद्धान्तिक विचलन जे–जे भए पनि एउटा आधार एमसीसी पनि हो । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई स्रोतको अभावले विकसित राष्ट्रमा त पिरोली नै रहन्छ भने विकासशील राष्ट्रमा नपिरोल्ने कुरै भएन । संसद् पुन:स्थापित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणलाई गति दिन आफ्नो सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी सभामुखले किन रोकेको भनेर सातो लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सत्ताबाहिर गएपछि अहिले उहाँको प्रस्तुतिमा र धारणामा ३८० डिग्रीको फन्को लगाएको पाइन्छ । यसरी नेतृत्वले राष्ट्र विकासलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाउँदा आजको जन अपेक्षित विकास निर्माणको अपरिहार्यता कसरी पूर्ण होला ? सस्तो र अन्धो राष्ट्रवाद : अविकसित एवं विकासोन्मुख धेरै राष्ट्रका नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख रणनीति भनेको नकारात्मक उत्तेजना र उत्प्रेरणाको सृजना हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दल र केही व्यक्तिले यसको हदैसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन् । एमसीसीको जनस्तरको विरोध पनि त्यसैको उदाहरण हो । साथै, यसका कारक तत्त्व अन्धो राष्ट्रवादमार्फत भोट बैंकको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । जनचेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म यसको जसको प्रयोग भइरहने देखिन्छ । राजनीतिक दर्शन : नेपालमा नाम मात्रका भए पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप समाजवाद उन्मुख संविधान पनि जारी भएको छ । यहाँका ठूला साना कम्युनिस्ट दलहरूले प्राय: पटकपटक सरकारको नेतृत्व एवम् सरकारमा संलग्न भइसकेका छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि उसको आर्थिक प्रगति कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट होइन, पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै भएको भन्ने पनि बुझेका छन् । तर पनि उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको शीतकालीन युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । अमेरिकाको विरोध नगरेसम्म कम्युनिस्ट भइँदैन र जति धेरै विरोध गर्‍यो त्यति कट्टर कम्युनिस्ट भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । देश विकास आजको अपरिहार्यता हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक एवम् शासकीय स्वरूपमा ठूलाठूला परिवर्तन र उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आम जनताको अपेक्षा भनेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उच्च गतिको आर्थिक विकास हो । निहित स्वार्थका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । हामी बीच राजनीतिक अभ्यासका लागि विभिन्न मुद्दाहरू उपलब्ध छन् । २१औं शताब्दीमा पनि विविध सामाजिक विभेदका मुद्दा, लैंगिक विभेदका मुद्दा, महिला, युवा तथा समग्र उद्यमशीलता विकासका मुद्दा, सुशासन एवम् सदाचारका मुद्दा, कृषि आधुनिकीकरणका मुद्दा, पर्यटन, जलविद्युत् एवम् अन्य यावत् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको आदर्शात्मक प्रयोगका मुद्दा आदि । विकास निर्माण र वैदेशिक नीतिका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा एउटै मुद्दा स्थापित गर्दै उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा राष्ट्र निर्माणमा एक हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

औद्योगिक विकासका बाधक

हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति मुलुकको विकासका लागि पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आयात निर्यात गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । जबसम्म कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई घटाई मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गरी औद्योगिकीकरणको दिशामा गति लिन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने छैन । भूपरिवेष्टित, साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक–आर्थिक विभेद र शोषणबाट सृजित द्वन्द्वका कारण विगतका वर्षमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र विकसित राष्ट्रहरूको पक्षपात पूर्ण व्यवहारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई मार परी व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरको ह्रास, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित बाढीले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत स्थायित्व नहुनु, कानूनी जटिलता र असुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पूँजीको अपर्याप्तता अतिवादी पर्यायवरणीय संरक्षण सोचले अहिले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप चुनौती सृजना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्राप्त अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोगका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी वा सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न निकाय, प्रतिष्ठान र व्यापारिक फर्म÷कम्पनीहरूले रणनीतिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योग क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) को कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । नियमकानूनको फितलो कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयता नहुनु, निगरानी राख्ने निकायहरूको बेवास्ता, सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उचित तालीमको अभाव, सम्बद्ध कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न रहनु र दण्डहीनताको स्थिति रहनु, दरिलो र स्वच्छ नेतृत्वको अभाव आदिले उद्योगको स्थापनामा असर परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यी समस्या निराकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । अधिकांश सेवाहरू जति प्रभावकारी र उत्पादक हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । देशको आवाधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिई कार्यनीतिहरू स्पष्ट गरिए तापनि यस क्षेत्रको आशातीत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपाली परम्परा एवम् मौलिकतालाई संवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउने परम्परागत उद्योगहरू खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी पयाप्त संरक्षणको अभावमा टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । आफ्नो मौलिक संकृति र परम्परामा आधारित घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभावबाट कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुरानै परिपाटी र पारिवारिक परिवेशबाट नै सञ्चालन हुने हुँदा आधुनिक व्यवसाय तथा व्यवस्थापकीय दक्ष तथा कौशलताको विकास गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पुराना विस्थापित भइसकेका अनुपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा रहेकाले नवीन प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । घरेलु उद्योगका लागि दिइने सुविधा सहुलियतमा निश्चितता दिई निर्बाधरूपमा प्रक्रियागत झन्झटविना प्रदान गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधियुक्त विदेशी सामानको बढ्दो प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित सामानको गुणस्तरमा कडा निगरानी राख्न नसक्नुजस्ता समस्या उद्योगमा छ । बजार विश्लेषण राम्रोसँग नगरी बजार मागलाई अधिक प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति, बजार सूचना प्रणाली विकास नहुनु, नयाँ वस्तु उत्पादन तथा विविधीकरण नभई उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाई बन्द हुने स्थिति देखिएबाट बजारीकरण समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि अलगै नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था र विद्यमान औद्योगिक नीति एवम् ऐनमा समेत पुनरवलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ । मौलिकता, संस्कृति तथा परम्परामा आधारित हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक जनशक्ति तयारका लागि विभिन्न शीप विकास प्रदान गर्ने सस्थाहरूबाट प्रदान हुने शीप विकास तालीममा दोहोरोपन नल्याई नहुने गरी प्रशिक्षकहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शीप प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी, सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रम सशक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास बजार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गरी वस्तु विशिष्टीकरण तथा विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत र स्थानीय शीपमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी एक गाउँ एक माल वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य एवम् अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूलाई स्वदेशमै काट्ने, कुद्ने, चम्काउने, कार्य गरी रत्न र गहना स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न र निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपालमा एक रत्ननगरी स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्छ । नेपालका स्थानीय स्रोत, साधन शीप प्रयोग गरी रोजगारीको अवसर बढाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । वर्तमान खुला अर्थतन्त्रमा खरो उत्रन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय साधन र शीपलाई कसरी अधिकतम बजारमुखी बनाउने, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, परम्परागत प्रविधिमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणात्मक सुधार ल्याउनैपर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूको सहायक उद्योगका रूपमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने हो, कसरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति र व्यवस्थातर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली युवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोकी देशमै उद्योगसम्बन्धी आवश्यक रोजगारीको स्थापना गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान भई सबल आर्थिक कारोबार भई मुलुक अग्रपंक्तिमा लम्कने आशा लिन सकिन्छ । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७