कोशीमा सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

कोशी सरकार गठन बिरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमाको इजलासमा

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका र वैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदको समेत मत प्रयोग गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएपछि नेकपा एमालेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको गठन संविधान विपरीत […]

Image Khabar श्रावण २०८०

कर्णाली सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश […]

Desh Sanchar पौष २०७८

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिं

Ratopati पौष २०७८

प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट परेको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वारेशमार्फत पठाएको रिट अमितकुमार पण्डितले आज दायर गरेका हुन् । उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सरकार पुनर्गठनविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी रिटमा गरिएको छ । The post मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

ओली सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सरकार विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ठाकुर समूहलाई सरकारमा प्रवेश गराउँदै आफ्नो सरकार पुनर्गठन गरेका ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा उनले सरकारमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

नयाँ सरकार गठनको आह्वानविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट पेस, दर्ता आइतबारमात्र हुने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध पेस भएका १३ वटा रिट पेन्डिङमा परेका छन्। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहित परेको १३ वटा रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको बताए। ‘समय नपुगेकाले आज भ्याइएन। अब आइतवार…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

सर्वोच्चमा नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध एक दर्जन रिट पेस भएको छ। रिटमा सरकार गठन आह्वानको निर्णय बदर र तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। यद्यपि, १२:३० बजेसम्म एउटा पनि दर्ता भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिले बिहीबार गरेको आह्वानविरूद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट पेश

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्न अधिवक्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरुले आज रिट दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको अदालत श्रोतले देखापढीलाई बतायो। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले साँझ ५ बजेसम्म गरेको आह्वानविरुद्ध रिट दायर गर्न अधिवक्ताहरु अदालत पुगेका हुन्। अधिवक्ताहरु रामबहादुर शाही, शैलेन्द्र अम्बेडकर, सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गर्न लागेका हुन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ । दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सू...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

कोशीमा सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

सम्बन्धित सामग्री