सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को वर्षे अधिवेशन बस्ने तिथि अझै तोक्न सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा अधिवेशनको तिथि तोकिन नसकेको हो । वर्षे अधिवेशन मूलतः बजेट अधिवेशन हो । समयमा अधिवेशन बोलाउन नसक्दा मुलुकको वार्षिक बजेटसमेत प्रभावित हुने भएको छ । विगतका तीन वर्षबाट लगातनर बजेट प्रस्तुतिको ढिलाइले मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । यसले बजेटमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन नसक्नु र रकमान्तर गर्दै मन्त्रीका खुसीमन बजेट खर्चने प्रवृत्ति बढाएको छ । मुलुकको योजनाबद्ध विकनसमा यो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष अवरोध पुर्याएको छ ।
एनेकपा माओवनदीसँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको खिचलोले देशलाई पूर्ण बन्दी बनाएको छ । राजनीतिक निर्णयहरूमा भएको यो ढिलाइले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तीव्र रूपले प्रभावित बन्दै गएको छ । सरकारको अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनहीनता बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने पक्कापक्की नै भइसकेकाले बहुमतको सरकार पनि काम चलाउमा परिणत भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ अर्थमन्त्री आउने सम्भावनाले बजेट निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन सुरु गरिसकेको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी माओवादीबीच केही दिनभित्रै सहमति बन्न नसके अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको बुझिन्छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने अध्यादेशमार्फत ल्याउने कुने पनि प्रावधान छैन ।
वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०
