काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा एनजिओ र आइएनजिओलाई निषेध गर्नेगरी आफ्नो कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाई समिति आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्दा गैससलाई निषेधको रणनीति अघि सारेका हुन्। उनीमाथि आजबाट सुनुवाई सुरु भएको छ।
'अहिले गैससमार्फत् हुने गरेको तालिम रोकेर सरकारी लगानीमा नै तालिम हुनुपर्छ,'