Khabarhub

मंसिर २०७८

सुन किनबेचमा नगद कारोबारको सीमा बढाउन माग

काठमाडौं– सुनचाँदी व्यवसायीहरूले १० लाख रुपैयाँसम्म सुन कारोबार गर्दा नगदमै गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलसँग भेट गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले नगद कारोबारको सीमा बढाउन माग गरेका हुन् । हाल सुन चाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्दा ५० हजारसम्म मात्र नगदमा गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसभन्दा बढीको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकहरूको कर्जा आयात र उपभोगमै बढी, गहिरिंदै तरलता संकट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकांश कर्जा आयात तथा उपभोगमै जान थालेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएर भए पनि आयात तथा उपभोगका लागि ऋण दिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को माघ महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा वृद्धि गरेका छन् । तर, कुल कर्जा वृद्धिभन्दा बढी कर्जा उपभोगका लागि प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रको ऋण घटाएर उपभोग्य कर्जा वृद्धि गरेका हुन् । चालू आवको माघसम्ममा बैंकहरूको उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४० करोडले वृद्धि भएको छ । तर, यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा भने करीब २ खर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेसँगै उपभोग्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको बैंकहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको माग घटेकाले उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन क्षेत्रमा माग हुन्छ त्यसै क्षेत्रमा कर्जा दिने हो,’ उनले भने, ‘कोभिडको महामारीलगायत कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेर उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितो लिएर उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दती रसिद धितोमा १०२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ । उपभोगपछि बैंकहरूको धेरै कर्जा वृद्धि होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । चालू आवको ७ महीनामा बैंकहरूले १ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोड कर्जा यसका लागि लगानी गरेका छन् । तर, यस अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, सेवा व्यवसायमा भने बैंकहरूको कर्जा विस्तार खर्बभन्दा कम छ । तरलता संकट गहिरिँदै बैंकहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आक्रामक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा आयात र उपभोगमा जाँदा तरलता संकट बढ्दै गएको बैंकर उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको भए नयाँ निक्षेप सृजना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आयात र उपभोगमा कर्जा गएकाले अधिकांश रकम बाहिर गयो र तरलता अभाव भयो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक कम्पनी भए पनि अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार बनेर व्यवसाय गर्नुपर्ने पौड्यालको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला बैंकहरूले कहाँबाट नाफा कमाइन्छ भनेर मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘१ वर्ष नाफा घटेर केही हुँदैन, रियल इकोनोमीलाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकले काम गर्नुपर्छ ।’ तरलता अभाव भएपछि फागुनयता बैंकहरूको लगानी ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कै लागि राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिइरहेका छन् । कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन आक्रामक देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा घटाउन दबाब दिएको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी आयातमा कोटा घटाउनुका साथै विलासी सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगदमै मार्जिन राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २०७९ असारदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने १२० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी निरुत्साहित गर्न त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । चालू आवको ७ महीनामा देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१० लाख रुपैयाँसम्म सुन कारोबार गर्दा नगदमै गर्न पाउनुपर्ने माग

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले १० लाख रुपैयाँसम्म सुन कारोबार गर्दा नगदमै गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलसँग भेट गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले नगद कारोबारको सीमा बढाउन माग गरेका हुन् । हाल सुन चाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्दा ५० हजारसम्म मात्र नगदमा गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष म

Ratopati मंसिर २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८