उपभोक्ता संस्थाहरुको नियमन गर्न माग

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि परामर्श सुरु

काठमाडौँ, २१ साउन । सरकारले नागरिकस्तरबाट प्राप्त आग्रह र सुझावका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनतः नियमन र व्यवस्थापन गर्न चरणबद्धरुपमा परामर्श सुरु गरेको छ । समाजका विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलेसमेत तथ्य–प्रमाणविना सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी लेख्दा आफूहरूलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै नियमन र व्यवस्थापनको माग आएपछि सरकारले परामर्श गरी सुझाव माग्न थालेको हो । सो […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

विद्युतीय मिडिया नियमन गर्न सांसद केसीको माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले विद्युतीय मिडियालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक नियमन गर्न माग गरेका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायत मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्दै अनलाइनलगायत मिडियामा तथ्यहीन सामग्री नभई आवाजविहीन जनताको आवाजलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नियमन गर्नुपर्ने बताए। सांसद केसीले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई समायोजनसहित नभई गोरखापत्र संस्थानलाई समेत स्वायत्तरुपमा सञ्चालन गर्ने वि

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

विदेशीले नेपालमा गरेको भेटघाटबारे नियमन गर्न जरुरी छः रघुजी पन्त

काठमाडौँ – एमाले सांसद रघुजी पन्तले विदेशीले नेपालमा गरेको भेटघाटबारे नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनअघि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कहिल्यै पराधीन नभएको मुलुकका लागि लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणीसमेत गरे। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले भारतीय पूर्वप्राध्यापक एसडी मुनीको ट्वीटमा […]

Desh Sanchar माघ २०७९

बढी भार बोक्ने भारतीय ट्रकलाई कारबाही गर्न माग

२८ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायीहरुले मालवाहक सवारी साधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीहरुले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् । निर्देशिकामा भारवाहन क्षमता भन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनलाई जरिवाना गर्नुका साथै सामान झारेर […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा नियमन गर्न माग गर्दै बोर्ड पुगे चलचित्रकर्मी

काठमाडौं : विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा नियमन र कडाई गर्नुपर्ने मागसहित चलचित्र विकास बोर्डमा चलचित्रकर्मीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालसमक्ष मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुस्कर लामाले जानकारी दिए। पुस्कर लामासहित फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेत, निर्माता संघका उपाध्यक्ष उदय सुब्बालगायतले बोर्डमा पुगेर मागपत्र बुझाएका हुन्। मागपत्रमा फिल्म निर्देशक,…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । अध्यक्ष, तीन सदस्य (एक महिलासहित)का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिफारिस समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दरखास्त माग गरेको हो ।इच्छुक र योग्य उम्मेदवारले १५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन परेकामध्ये कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनका आधारमा संक्षिप्त सूचीमा परेका बढीमा पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइने छ ।

Ratopati माघ २०७८

उपभोक्ता माथि लुट भइरहेको भन्दै कोरोना परीक्षण शुल्क खारेजीको माग

काठमाडौँ । कोरोना परीक्षण शुल्क खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ । पीसीआर र ऐन्टिजेन परीक्षणको नाममा महामारीमा पनि उपभोक्ता माथि लुट भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाइको उजुरीमा दुवै प्रकारको परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क नियमन गरी पाउँ भन्ने माग […]

Prashasan पौष २०७८

खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन बैंक सञ्चालकको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदरदेखि विभिन्न सेवाको शुल्कमा समेत नियमन गर्न थालेपछि उनीहरुले खुला बजार अवधारणामा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरुको विषयमा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

उपभोक्ता संस्थाहरुको नियमन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री