कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चार अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष फस्र्योट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकमसहित कर्णालीको बेरुजु बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको छ।