Nepal Press

भाद्र २०७८

अमेरिका र तालिबानबीच दोहामा वार्ता : अफगान वित्तीय सम्पत्ति नरोक्न आग्रह

दोहा । अगस्टमा काबुल कब्जा गरेपछि कतारमा भएको पहिलो इन-पर्सन बैठकका क्रममा तालिबान नेताहरुले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको सञ्चितिमा फ्रिज नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् । विदेश मन्त्री मुट्टाकीलाई उद्धृत गरी भ्वाइस अफ अमेरिकाद्वारा प्रशारित समाचारमा भनिएको छ , “दुवै पक्षले शनिबार ‘आफ्नो सम्बन्धमा नयाँ पृष्ठ’ खोल्न दोहामा पहिलो बैठक आयोजना गरेका हुन् । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी विदेशमन्त्री र कतारका उपप्रधानमन्त्री अल-थानीबीच टेलिफोन वार्ता

वासिङ्टन [अमेरिका], ११ माघ: अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सोमबार कतारी उपप्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीसँग टेलिफोनमा कुराकानी रुस र युक्रेन बीच बढ्दो तनावका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रवक्ता नेड प्राइसले युक्रेनको सिमाना नजिक रुसको सैन्य उपस्तितिका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । सो अवसरमा मन्त्री ब्लिन्केनले अमेरिकी नागरिक, कानुनी स्थायी बासिन्दा र अफगान […]

Reporters Nepal पौष २०७८

अमेरिकी सेना फिर्ती उपयुक्त निर्णय

सन् २००१ देखि अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति बाइडेनले सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लिएपश्चात् कार्यान्वयन भइसकेको छ । कुनै समय थियो विश्वमा संयुक्तराज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ मात्र दुई देशको क्रमशः लोकतान्त्रिक र साम्यवादी शक्तिलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै एकछत्र प्रभाव रहेको थियो । नेटो र सिन्तो सेनाको हस्तक्षेप भएको स्थानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वार्सा प्याक्टमा रहेका देशको प्रभाव पर्ने प्रकारले गतिविधिहरू सञ्चालित हुने गर्दथे । यही परिवेशमा अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप लामो समयदेखि हुँदैआएको हो । दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् संयुक्त अधिराज्यको दृष्टि पनि यस देशमा परेको थियो । सन् १९१९, अगस्ट ८ मा एङ्ग्लो अफगान सन्धि सम्पन्न भएको थियो । यसै सन्धिपश्चात् बेलायतले यस देशलाई मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, यस देशलाई सर्वप्रथम सोभियत सङ्घले सन् १९१९ मा नै मान्यता दिएको हो । सोभियत सङ्घको प्रवेशपश्चात् अमेरिकी दृष्टि पर्नु स्वाभाविकै थियो । युरेनियमको खानी पर्याप्त भएकाले यसको दोहन गरी आफू लाभान्वित हुनेदेखि रणनीतिक एवं सामरिक महìवका हिसाबले समेत शक्ति सम्पन्न देशहरू अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिन लालायित थिए । यही क्रममा सन् २००१ मा बिन लादेनविरुद्ध तोरावोरा क्षेत्रमा गरेको आक्रमण र सन् २००२ मा तालिबान र अलकायदा विरुद्धको अपरेसन ‘एनाकोण्डा’ले सफलता प्राप्त गर्न नसकेकाले यसको विकल्पमा सोच्दै गरेको अमेरिकाले लोकतन्त्रको बहाली, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, तानाशाहको सत्ता परिवर्तनको एजेन्डासहित सन् १९९१ मा खाडी क्षेत्रमा प्रारम्भ भएको हस्तक्षेप सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ सम्म आइपुग्दा व्यापक भइसकेको थियो । जब अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गरी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लियो, त्यही दिनबाट अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सरकारमा आउने निश्चित थियो । á तालिबानको स्थायित्वको प्रश्न

गोरखापत्र श्रावण २०७८

अमेरिकासहित रुस, चीन र पाकिस्तानले अफगान सङ्कटबारे छलफल गर्ने

अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान सम्मिलित ’ट्रोइका प्लस’का प्रतिनिधिहरू आगामी महिना युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गर्ने योजनासहित दोहामा बैठक गर्ने भएका छन् । हाल अफगानीहरूको प्रमुख लक्ष्य युद्धविराम गरी अफगानी समस्यामा पुनः वार्ता आरम्भ गर्नु रहेको निश्कर्ष उनीहरूको रहेको छ । बैठकले अफगानिस्तानको संवैधानिक सुधार र विशेष गरी छोटो दुई वर्षे कार्यकालमा आम चुनावको तयारी […]

Nepal Press आषाढ २०७८

अमेरिकासहित रुस, चीन र पाकिस्तानले दोहामा अफगान सङ्कटबारे छलफल गर्ने

अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान सम्मिलित ’ट्रोइका प्लस’का प्रतिनिधिहरू आगामी महिना युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गर्ने योजनासहित दोहामा बैठक गर्ने भएका छन् । हाल अफगानीहरूको प्रमुख लक्ष्य युद्धविराम गरी अफगानी समस्यामा पुनः वार्ता आरम्भ गर्नु रहेको निश्कर्ष उनीहरूको रहेको छ । बैठकले अफगानिस्तानको संवैधानिक सुधार र विशेष गरी छोटो दुई वर्षे कार्यकालमा आम चुनावको तयारी गर्ने कार्य योजनासहित अन्तरिम गठबन्धन सरकार गठन गर्नु रहेको ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ले अफगानि

Ratopati आषाढ २०७८