सन् २००१ देखि अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति बाइडेनले सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लिएपश्चात् कार्यान्वयन भइसकेको छ । कुनै समय थियो विश्वमा संयुक्तराज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ मात्र दुई देशको क्रमशः लोकतान्त्रिक र साम्यवादी शक्तिलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै एकछत्र प्रभाव रहेको थियो । नेटो र सिन्तो सेनाको हस्तक्षेप भएको स्थानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वार्सा प्याक्टमा रहेका देशको प्रभाव पर्ने प्रकारले गतिविधिहरू सञ्चालित हुने गर्दथे । यही परिवेशमा अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप लामो समयदेखि हुँदैआएको हो । दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् संयुक्त अधिराज्यको दृष्टि पनि यस देशमा परेको थियो । सन् १९१९, अगस्ट ८ मा एङ्ग्लो अफगान सन्धि सम्पन्न भएको थियो । यसै सन्धिपश्चात् बेलायतले यस देशलाई मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, यस देशलाई सर्वप्रथम सोभियत सङ्घले सन् १९१९ मा नै मान्यता दिएको हो । सोभियत सङ्घको प्रवेशपश्चात् अमेरिकी दृष्टि पर्नु स्वाभाविकै थियो । युरेनियमको खानी पर्याप्त भएकाले यसको दोहन गरी आफू लाभान्वित हुनेदेखि रणनीतिक एवं सामरिक महìवका हिसाबले समेत शक्ति सम्पन्न देशहरू अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिन लालायित थिए । यही क्रममा सन् २००१ मा बिन लादेनविरुद्ध तोरावोरा क्षेत्रमा गरेको आक्रमण र सन् २००२ मा तालिबान र अलकायदा विरुद्धको अपरेसन ‘एनाकोण्डा’ले सफलता प्राप्त गर्न नसकेकाले यसको विकल्पमा सोच्दै गरेको अमेरिकाले लोकतन्त्रको बहाली, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, तानाशाहको सत्ता परिवर्तनको एजेन्डासहित सन् १९९१ मा खाडी क्षेत्रमा प्रारम्भ भएको हस्तक्षेप सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ सम्म आइपुग्दा व्यापक भइसकेको थियो । जब अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गरी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लियो, त्यही दिनबाट अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सरकारमा आउने निश्चित थियो ।
á तालिबानको स्थायित्वको प्रश्न
