Khabarhub

मंसिर २०७९

गठबन्धनमा सबै पार्टीको अस्तित्व समान हुन्छ

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको साँचो समातेको छ। आठ सदस्य मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्रीसहित अघि बढिरहँदा यो सरकारको गठन आकस्मत भएको भनेर पनि लिएको छ। एउटासँग गठबन्धन गरेको दलले सरकार बनाउने क्रममा अर्कोसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता माओवादी केन्द्रलाई किन आयो ? पछिल्लो चुनावमा ३२ सिटमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई जनमत के सरकार समात्नको लागि दिएको थियो ? माओवादी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विचार, विकास, विवाद र गठबन्धन

विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन । हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ । विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ । हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ । विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ । ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ । विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्‍यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सिट बाँडफाँट समान रूपले हुनुपर्छ, अपमान गरे तालमेल हुँदैन : झलनाथ खनाल

काठमाडाैं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा सबै दललाई समान ढंगले सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली चियाको गुणस्तरका बारेमा भारतमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भइरहेको बारे जानकारी गराउन बालुवाटार पुगेका उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि यस्तो बताएका हुन्। उनले गठबन्धनमा अहिले दलहरू थप्ने विषयमा जे आधारमा थपिएको छ, त्यही आधारमा आवश्यक तालमेल गर्नुपर्ने बताए।

थाहा खबर आषाढ २०७९

बजेट होलिडे :सरकारको गैरजिम्मेवारीले उत्पन्न गरेको वित्तीय संकट

माधवकुमार पौडेलप्रजातन्त्रको स्थापना सँगै नेपालमा वि.स.२००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन भएको छ । सरकारको नियमित खर्च नै रोकिएको छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन त सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउँदैन । सापटी र धरौटीमार्पmत मात्र आकस्मिक खर्च गर्न पाईंन्छ । यो संकटले सरकारलाई कोभिड–१९ महामारीको उपचार र खोप खरिद प्रक्रियामा समेत बाधा पर्दैछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक प्रावधानका कारण निष्क्रिय भएको छ भने नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रतिपक्ष बिचको सम्बन्ध चिसिएको छ । बलियो प्रतिपक्षलाइ उपेक्षा गर्दै बलमिच्याई गरेर नै अगाडि बढ्ने जुन प्रयास सरकारले सदनमा बजेट पेश गर्ने क्रममा ग¥यो त्यहींबाट समस्या उत्पन्न भएको हो । सिपालु शासकले मात्रै शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै भएपनि जनहितमा काम गर्न शासकीय कौशल चाहिन्छ । दक्षता चाहिन्छ । सामान्यतया आम मानिसहरु राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष हुन्छन् । उनीहरुको मूल चासो राज्यले दिने जीविकोपार्जनको अवसर, नागरिक स्वतन्त्रता र जीउधनको सुरक्षा हुन् । तर बिडम्बना हामीले असल शासकबाट शासित हुने अवसर कमै मात्र पाइरहेका छौं । हाम्रो देशको कमजोर आर्थिक स्थितिको एउटा प्रमुख कारण हो अस्थिर राजनीति । देशको आर्थिक मामिलाको सिधा कनेक्सन राजनीतिसँग हुन्छ । जसलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । तर राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि जनजीविकाका मुद्दा कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा परेनन् । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच मात्र देखिन्छन् । गठबन्धन सरकार र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सर्बाधिक महत्वको कर्तव्य थियो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरि पारित गर्ने । गठन भएको दुई महिना सम्म पनि सरकार अलमलिइ रह्यो । बजेट पारित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको बर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर दलविभाजनलाई सहजिकरण गर्ने गरि अध्यादेश आयो । सभामुख र सरकारको तर्पmबाट प्रतिपक्षलाई पेलेरै संसदको कामकारवाही अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा सदन रणभूमि जस्तो हुन पुगेको छ । विश्वासको संकट पैदा भएको छ । आफुलाई इच्छा लागेको बेला सदनको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाइरहेको सरकारले बजेट जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उसको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारले बर्षभरिमा गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरुको लेखाजोखा हो बजेट । बजेट अर्थव्यवस्थाको उतारचढावलाई प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण औजार हो । अर्थशास्त्रीहरुले बजेटलाई ‘रोलिङ्ग प्लान’ अर्थात् चालू योजना मान्दछन् । तसर्थ, बजेटप्रति सबैको चासो रहन्छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्ता दाउपेचको चपेटामा बजेट पर्नु बिडम्बना हो । जसरी शरीरमा रक्त संचारको प्रवाह एकैछिन पनि रोकिदा शरीरका प्रणालीहरुमा घातक प्रभाव पर्छ र मान्छेको मृत्यु नै हुने गर्छ । त्यसैगरि देशको आर्थिक प्रणालीमा बजेट मार्पmत् प्रवाह हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र जीवन्त हुन्छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ र सबल हुन्छ । अवरोध पैदा हँुदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले यस कुरालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदाको परिणाम हो अहिले उत्पन्न भएको ‘बजेट विहीन’ अवस्था । केहि दिन पहिले ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउनसक्छ भनेर सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले सचेत गराउँदै सोधेको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । हचुवा र रामभरोसाको भरमा राज्य चलाउन खोज्नु बिडम्बना हो । नेतृत्व गर्नेसँग समन्वय गर्ने, देश र जनताको सर्बोपरी हितलाई ध्यान दिएर दुरदृष्टी राखेर काम गर्ने कला चाहिन्छ । तर उनीहरु आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुकुल चल्न खोज्दा आम नागरिक निराश भैरहेका छन् ।कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर अर्थात् सूचकको रुपमा लिइने शेयर बजार बिचलित छ । लगानिकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । साना खुद्रा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थालाई जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै बजेट विहीनताको अवस्थामा देशलाई पुराउनेहरु अपराधी हुन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । भाषणमा देश र जनता भन्ने नेताहरुका व्यवहार भने ठिक विपरित देखिनछन् । सहकार्य, समन्वय र एकताको बाटो मार्पmत् मिलेर देशलाई सर्बाेपरी ठानेर काम गर्ने संस्कार नेपाली राजनीतिमा कहिले स्थापित होला खै ?हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब तीस प्रतिशत हिस्सा सरकारी वित्तले ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्र एकदिन पनि प्यारालाइज हुनु निकै दुखको कुरा हो । देशलाई बजेट विहिनताको अवस्थामा पु¥याउनु आपराधिक कार्य हो । यो अपराधको अपजस सरकारले बोक्नैपर्छ किनकि उ अभिभावक हो । सत्तरी बर्षको नेपालको ‘बजेट’ इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई कलङ्कित पात्रको रुपमा नेपालको आर्थिक इतिहासले सम्झिनेछ । सरकारको महत्वपूर्ण वित्तीय औजार हो बजेटसरकारले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्नका लागी बित्तीय नीतिका औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । यस अन्तर्गत बजेट, विविध किसिमका कर प्रणालीहरु, सार्बजनिक खर्च, सार्बजनिक कार्यहरु र सार्बजनिक ऋण पर्दछन् । सरकारको आर्थिक कृयाकलापहरु सुचारु गर्ने माध्यम हो वित्तीय नीति । यो सार्बजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को अभिन्न अंग हो । जो सरकारी खर्च,कर, सापटी र सार्बजनिक ऋणको प्रबन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस अन्तर्गत बजेटका औजारहरु र त्यस्ता सरकारी कारोबारहरु पर्दछन् जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँग बढी सरोकार राख्नेमा हुन्छ । वित्तीय नीति सार्बजनिक खर्च र करसँग सम्बन्धित हुन्छ यसको अन्तरसम्बन्ध देशको आम्दानी, उत्पादन र रोजगारीको स्तरसँग बढि हुन्छ । यसले कूल मागलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र साधनहरुको उचित बाँडफाँड गरी नीजि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गर्दछ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुको मामिलामा वित्तीय नीतिले पूर्ण रोजगारको अवस्था निर्माण गर्ने, आर्थिक विकासको गतीलाई अघि बढाउने, साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने, धन र आयको समान वितरण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, पूँजी निर्माण र विकास गर्ने र लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ । अर्थतन्त्रको स्थीर एवम् न्यून वृद्धिको अवस्थालाई वा संरचनालाई तोडेर गतिशिलता दिन ठोस रुपले काम गर्नका लागि वित्तीय नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले एकातिर जनतालाई अर्थव्यवस्थामा आर्थिक राहतका अवसरहरु प्रदान गर्दछ भने अर्कातिर अर्थव्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा स्वस्थ बनाउँदै लैजान्छ । यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको वित्तीय नीति अन्तर्गतको बजेट प्रणाली माथी नै आघात पुग्नेगरी शून्यताको अवस्थामा पु¥याउने काम लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भनिएको सरकारबाट हुनु दुःखद कुरा हो । (लेखकः लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवलका प्राध्यापक हुन्)

Bizpati भाद्र २०७८