विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन ।
हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ ।
विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो ।
मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ ।
हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ ।
विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ ।
सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ ।
ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ ।
विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
