अर्थतन्त्रका परिसूचकमा यो वर्ष देखिन सुरु गरेका समस्यालाई सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिलेको कुल व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाएर मात्र सम्भव छैन। सरकारले आयात प्रतिस्थापन रणनीति बनाए सफल हुन सकिन्छ।...
केही महिनायता अर्थतन्त्रमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहलकदमी अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, उपभोग घटेको, बैंकको कर्जा असुली नभएको, ऋणीले साँवाब्याज तिर्न नसकेकोलगायत समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ ।
कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र केही महिनामै ग्राहकले त्यसको अनुभव गर्न पाउने राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ कार्यक्रमको तेस्रो सत्र 'अर्थतन्त्रका अवरोध' विषयक अन्तरक्रियामा शनिबार गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यावरणीय पर्यटनको धेरै सम्भवना रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्यअन्तर्गत 'अर्थतन्त्रका अवरोध' सत्रमा बोल्दै पोखरेलले बाँके र बर्दिया अबको पर्यावरणीय पर्यटन सम्भावनायुक्त निकुञ्ज रहेको बताएका हुन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना (कोभिड १९)को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र भर्खरै केही शिथिल भई बामे सर्न लाग्दा फेरि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आर्थिक विकासका गतिविधिमा तगारो बनेर आएको छ ।
ज्ञवालीले महंगीले हरेक नागरिकको, हरेक गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुरा र मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेको अवस्थाले पनि सरकारलाई छुन नसकेको बताउनु भयो । देशको स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो ।
उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो ।
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो ।
तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन ।
उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन ।
आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो ।
आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।
हामीले कमाएको एक तिहाइ भागसम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्छौं । बचेको दुई तिहाइमध्ये पनि एक तिहाइ राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमै तिरिरहेका हुन्छौं । चाहे पेट्रोलमा होस्, फोन कलमा होस् या अन्य केही खरीदमा होस् । यसरी मूल्यांकन गर्दा, करीब एक तिहाइ कमाइ मात्र हाम्रो हुन्छ र करीब दुई तिहाइ कमाइ हामी राज्यलाई नै सुम्पिन्छौं । यहाँ दोहोरो मात्र नभएर तेहरो करसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । कर तिर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिनेहरू छन् भनिन्छ ।
खराब अर्थतन्त्रक धेरैजसो दुर्गुण हामीले भोगिरहेका छौं । अझै पनि हामी पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा रोजगारको अवसर नै कम छ । अवसर पाए पनि आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नै हम्मेहम्मे हुने तलब छ । यहाँ हचुवामा, विना अध्ययन निर्णय हुन्छ, निर्णय फिर्ता पनि हुन्छ । अनि विश्वसनीयताभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदातर्पm केन्द्रित भएको भेटिन्छ । यहाँ राज्यको उद्देश्य के भन्ने नै स्पष्ट छैन ।
तलब बढ्छ, तर उक्त तलब केका आधारमा, केलाई तुलना गरेर बढाइएको कसैले बुझ्दैनन् । उक्त समयमा शायद खपत गरिने इन्धन, खाना पकाउने तेलकै मूल्य वृद्धि भएको तलबभन्दा बढी मात्रामा बढिसकेको थियो होला । तर, यहाँ त्यो मूल्यांकन गर्न सक्ने, वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने पक्ष र आधार कतै कहीँ रहँदैन । फलस्वरूप, तलब वृद्धिलाई महँगीले जित्छ ।
सपना बाँडिन्छ, २०४४ सम्म २२०० किलोमीटर रेलवे विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १२१०० डलर पुर्याउने, उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याउन आदि । तर, यस प्रकारको सपनाप्रति न कुनै योजना हुन्छ, न कुनै कार्यविधि, फलस्वरूप तेस्रो वर्षसम्म पनि बजेट भाषणमा कोटेश्वरको जाम निर्मूल गर्ने योजना रहन्छ न कार्य प्रगति नै सन्तोषजनक हुन्छ । हामी विश्वास गर्छाैं, अपेक्षा राख्छाैं नयाँ पिँढीबाट, तर नयाँ पिँढीको सपना आजभोलि अस्ट्रेलियाको पीआर, अमेरिकाको ग्रीन कार्ड र क्यानेडामा भविष्य देख्नु हो । एक हूल युवा पिँढी खाडीमा रोजगारी गर्दै बस्दा, अर्को हुल तेस्रो मुलुकमा हुन्छन् । अनि बचेका जो नेपालमा हुन्छन् । उनीहरूको सोचाइ ‘कसरी पैसा कमाउने ?’ भन्ने तर्पm नै केन्द्रित हुन्छ । थेसिस किनेर पास भएका त्यस हूलमध्ये आधारलाई त्यसैगरी पैसा कमाउने तरीका पनि किन्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हुन्छ ।
उद्यमशीलताको निमित्त प्रयास नभएको होइन । तर, यहाँ प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा दुःख दिने नियति बढी देखिन्छ । विभिन्न नयाँ र आधुनिक स्टार्टअपको परिकल्पना र प्रयास नभएका होनन् । तर, सधैं विभिन्न तरीकाले तिनीहरूमाथि अवरोध पु¥याइन्छ । टुटल र पठाओविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन, विदेशी मूल्यको सामु नेपाली मूल्य बढी पर्ने गरी लगाइएको कर आदि यसका उदाहरण हुन् । इलामको घिउ काठमाडौंमा ल्याइन्छ, हिमाली क्षेत्रको छुर्पी तेस्रो मुलुक निर्यात गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको आपैmले हो । विनाअध्ययन वास्तविकतामा कम चासो दिई नीति ल्याइन्छ । कहिले विनाधितो सहुलियत पूर्ण कर्जाको, कहिले सर्टिफिकेट राखेर लिइने कर्जाको त कहिले विभिन्न आकर्षक परिदृश्यको, जुन सधैं असफल हुने गरेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त यहाँ ठाउँ छैन । क्रिप्टो मुद्रामा जोखिम होला, तर के अध्ययन भयो के अनुसन्धान भयो । त्यो नखुलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । हामीलाई गर्व छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्न, सगरमाथाको देश भन्न– तर, हामी तिनको आर्थिक उपयोगमा चासो दिँदैनौं । लुम्बिनी त्यस्तो ठाउँ हो, जसको माटो नै प्याकेटमा बेचे पनि विक्री हुन्छ । सगरमाथा नजिकबाट हेर्ने रहर हरेक नेपालीलाई छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधार हामी बनाउन सक्दैनौं । हामीलाई बहाना बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन । हामीलाई गर्व छ, हामी बेलायती शासनअन्तर्गत रहनु परेन भनेर तर हामीलाई उक्त समयमा बेलायतले भारतमा गरेको विकासबाट केही सिक्न सकेनौं । आज बेलायतले भारत छाडे पनि रेलमार्ग, पहाडी भेगमा सडक मार्गजस्ता भौतिक विस्तार छाडेर गए । गर्व गर्नु आप्mनो ठाउँमा महŒवपूर्ण होला, तर विषय यहाँ गर्वभन्दा पनि उत्पादकत्वको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।
आम नेपालीको धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, दुई छाक खान पाउन, शनिवार एक थोक बढी तरकारी खान पाउन, वर्षको दुई जोर कपडा आफूलाई र परिवारमा आफूमा आश्रितलाई किनिदिन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन, बिरामी बुबाआमालाई औषधि खर्च धान्न अनि बस्न एउटा सामान्य कोठा र भान्छा होस् । अलिक प्रगति गर्नेले एउटा सवारीसाधन, केही सम्पत्ति जोड्ने इच्छा राख्छ । राज्यले आम्दानीको दुई तिहाइ कर लिइसकेपछि त्यत्ति आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रति पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हामी गरीब छौं, तर, सधैं गरीब रहने या नरहने त्यो अब चालिने कदमले निर्धारण गर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई यो सम्पूर्ण विषयले खासै माने राख्दैन । वृद्ध भत्ता आप्mनो भोटको निमित्त बढाइन्छ । तलब लोकप्रियताको निमित्त बढाइन्छ । अनि त्यही क्रममा कर पनि वृद्धि गरिन्छ । नसक्ने भएको भए आज नेपालीहरू विश्वबजारमा बिक्दैन थियो होला । नेपालीहरूसँग त्यो क्षमता छ, तर उनीहरूलाई वातावरण मिलाई दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यहीँनेर चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदा मुलुकले यो विसंगति भोग्नु परेको हो । हिजो दार्जिलिङ, नैनीतालतिर पढाइको निमित्त पठाइने परिपाटी आज छैन । तर, अवसरको खोजीमा भौंतारिने नेपालीहरू रोजगारी नपाएका विदेशिन बाध्य छन् । युवा श्रम निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दिगो विकास हुन सक्दैन । तर, यसतर्पm राज्यको नीति र नियत स्पष्ट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको निकाय र राजनीतिक नेतृत्व नयाँ सोच ल्याउनभन्दा जे छ जस्तो छ त्यस्तै चलोस् र आप्mनो हैसियत जोगाउन पाइयोस् भन्नेमै सीमित दिएका छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ र जनजीविका सहज बन्न सकेको छैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
विभिन्न वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि निषेधाज्ञाका कारण बजारमा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुगेको छ जसले अर्थतन्त्रका विविध अवयवहरूमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञामात्र होइन, कुनै पनि प्राकृतिक संकट आइपर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र यही हो । यसको आपूर्ति प्रणाली दिगो खालको नहु“दा नै सानातिना घटनाबाट पनि यो प्रभावित हुने गरेको हो भन्ने देखिन्छ ।
आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।
अहिले निषेधाज्ञाका कारण कृषि उपकरणहरू किसानले पाइरहेका छैनन् । भएका उपकरणको मर्मत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारले सहयोग गर्ने उपकरणहरू पनि किसानसमक्ष आवश्यक समयमा नपुग्दा सहयोग परिणाममुखी हुन सकेको छैन । उपकरणमात्र होइन, कृषि अनुदान र अन्य सहयोगको वितरण पनि व्यवस्थित प्रणालीबाट नभएको हुँदा लक्षित समूह लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने कतिपय अवस्थामा गैरलक्षित समूह वा व्यक्तिले सहयोग पाइरहेको समेत पाइन्छ । यी दुवै अवस्था कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन तथा उत्पादन बढाउन अवरोधक हुन् ।
सरकारी भण्डारमा मलको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि किसानहरू मलको अभाव भोग्न बाध्य छन् । किसानले उब्जाएका तरकारीले बजार नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नुपरेको छ । यी सबैको समस्याको जड भनेको आपूर्ति प्रणालीको सुदृढ र दिगो व्यवस्थापन नहुनु नै हो ।
निषेधाज्ञाका समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको पाइन्छ । भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा बाली भित्र्याउने बेला सस्तोमा कृषि उपज विक्री बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । विक्री नहु“दा दूध वा तरकारी खेर फाल्नुपरेको समस्या पनि बारम्बार दोहोरिने गरेको छ ।
नेपालको बाह्य व्यापार पनि ढुवानीकै कारण मह“गो पर्ने गरेको छ । खासगरी निर्यातमा यो समस्या चर्को छ । तुलनात्मक लाभ बढी भएका तथा प्रतिस्पर्धी वस्तुसमेत ढुवानी महँगो पर्दा व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन् । निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि नेपालको निर्यात वृद्धि ज्यादै कम हुनुको कारणमध्ये एक ढुवानी समस्या पनि हो ।
अहिले हस्तकला र गार्मेन्टका वस्तुको निर्यातमा पनि यही समस्या देखापरेको छ । जहाजबाट कार्गो गरेर सामान पठाउँदा चार गुनासम्म महँगो परेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसमा पनि अहिले नियमित उडान नभएकाले थप समस्या परेको छ । त्यसैले वितरण तथा ढुवानीका लागि पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालकै जस्तो समस्या भूपरिवेष्टित अन्य मुलुकले पनि भोगेका छन् । तर, उनीहरूमध्ये केहीले सहज ढुवानीको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नेपालले ढुवानी, आपूर्ति तथा बजार प्रणालीका लागि गुरुयोजना नै बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण अहिलेको समस्या सतहमा आए पनि यो सधैंको समस्या हो । यही कारण विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत निकायले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ । भोलिका दिनमा अन्य खालको प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ । त्यसका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।
सामान नभएर भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएर मूल्य बढेको पाइन्छ । यस्तो मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमै चाप पर्ने सम्भावना हुन्छ । अतः कृषिक्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रका लागि समेत ढुवानी र वितरण प्रणाली बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
