कास्कीका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी सुरु गरेका छन् । संविधानतः स्थानीय सरकारले आगामी असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उहाँले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ– चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ ।’
त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । मचाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखुन् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’
सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पूँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’
आयोजनाको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गरौं ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए । रासस
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए।अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बत
चालू बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको तयारी प्रभावित
सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मसिंर महिनामा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति […]
स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]
स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]
समग्र बजेट प्रणाली नै असफल भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नयाँ अर्थमन्त्रीलाई बजेटको तयारी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको तयारी सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय कायमै राखेर संसद् विघटन सदर ग-यो भने त्यसपछि स्वतः वर्तमान सरकार कामचलाउ चुनावी बन्छ वा सर्वोच्च अदालतले संसद् […]
