कानूनी मान्यता पाएको डेढ दशक पुगिसक्दा समेत अझै पनि लुकीछिपी असुरक्षित तथा गैरकानूनी रुपमा गर्भपतन गराउने गरेको अध्ययनले औंल्याएपछि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं, चैत १५ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ४ खर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि ती आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, दूरसञ्चार, भवनलगायतको निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नका लागि […]
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका विभिन्न निकायलाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन र सदाचार कायम गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका ११ महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार गर्न दिएका सुझावको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । अख्तियारले बर्सेनि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै आए पनि सरकारी निकायले ती सुझावको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा भ्रष्टचार बढ्न पुगेको […]
The post अख्तियारको सुझावप्रति सरकारी उदासीनता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं । सरकारी ढिलासुस्ती र कतिपय अस्पष्ट नीतिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति अपेक्षाकृत ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’का रूपमा राखेर भौतिक निर्माणलगायत गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता आयोजनाको प्रगति भने धिमा गतिमै सीमित हुने गरेको पाइएको छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको १० वर्षको […]
The post राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारी उदासीनता, नीतिमै अस्पष्टता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् ।
कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ ।
सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ ।
आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।
श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् ।
राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ ।
कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
काठमाडौं । सरकारी उदासीनताका कारण निर्माण व्यवसायीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले सडक विभागलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकाय अन्तर्गतका निर्माण कार्य गराए वापतको ४० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न ढिलाई ...
रुस र अमेरिकाका लागि दोहोरो जासुसको भूमिमा निभाउने सर्जेई स्क्रिपल र उनकी छोरी युलिआलाई हालै इटालीको एक रेस्टुरेन्टमा विष खुवाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटनाबारेको खबर बेलायती पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै...पूरा पढ्नुहोस् »
आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमनमा एक प्रतिशतलाई पनि मुद्दा नलाग्नु र राजस्व प्रशासनले बजारतर्फ ध्यान नदिनुले उपभोक्ताप्रति सरकारी उदासीनता कुन स्तरमा छ भन्ने देखाउँछ ।
