काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई त्याे अध्यादेश पेस गर्न अनुमति दिनुभएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गएकाे जेठ २७ गते यस अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्...