न्यादीको विद्युत परीक्षण सम्पन्न भएको दुई महिनासम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएन
लमजुङमा निर्माण सम्पन्न भएको ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गएको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ ले असहयोग गरेपछि आयोजनाको विद्युत खेर गएको हो । आयोजनाको...
भैरहवा । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार हिमालय एयरलाइन्सले पाइलटको ट्रेनिङ फ्लाइट गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको ३ महिना पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायुसेवा कम्पनी हिमालयले बिहीबार अपरान्ह १२ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म पाइलटहरूको ट्रेनिङको लागि परीक्षण उडान गरेको हो । पहिलो पटक भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेनिङको लागि बिहान १२ बजे […]
The post हिमालयकाे भैरहवामा पहिलो ट्रेनिङ फ्लाइट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
माघ १३, काठमाडौं। तराईका भूभाग मात्रै समेटरेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्भावना छैन । तर जलविद्युत आयोजना नहुँदैमा यो प्रदेशको समृद्धि भने रोकिने छैन ।
मधेस प्रदेश केन्द्रित दुई ओटा बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजनाको निर्माणले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ । एउटा आयोजनाबाट त तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ ।
ग्राउण्डवाटर सिंचाई आयोजना
२५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावित ग्राउन्डवाटर सिंचाई आयोजनाले सर्लाही र रौतहटका बिपन्न र सुक्खा गाउँहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ ।
धेरै ट्युवेल गाडेर जमिन मुनिको पानीलाई सिँचाईको रुपमा प्रयोग गर्ने यो नेपालकै ठूलो सिंचाई योजना मध्ये एक हो ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालका अनुसार यो प्रोजेक्टको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रारम्भिक सहयोग गरिरहेको छ ।
यो परियोजनाको पाईलट प्रोजेक्ट निर्माणको लागि बैंकले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको को प्राविधिक सहायता दिएको छ ।
नेपालका अनुसार हाल यो पाईलट प्रोजेक्टको निर्माण लगभग सकिएर वितरण प्रणाली निर्माणको काम मात्रै बाँकी रहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट सफल भएसँगै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न एडीबी तयार भएको विभागलाई जानकारी दिईसकेको छ ।
‘यो पाईलट प्रोजेक्ट सकिएपछि परियोजना निर्माणमा एडीबीले ऋण सहयोग गर्ने ईच्छा देखाएको छ,’ उनले अभियान सँग भने ‘छिट्टै निर्माण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी पनि भईरहेको छ ।’
यो परियोजना अन्तरगत रौतहट र सर्लाहिमा ५०० ओटा ट्युवेल गाडिने छ । जसबाट ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । यस बाट करिब २ लाख बढी किसानले प्रतक्ष सिंचाई सुविधा पाउने भएका छन् ।
यो प्रविधिबाट ठूला सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको लागि नयाँ भएकोले अध्ययन अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।
हाल पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा परीक्षण भईरहेको एउटा ट्युवेलले प्रति सेकेण्ड ४० लिटर पानी लिफ्टिङ गरिरहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट अगमी ३ महिना भित्रै सक्ने योजना रहेको नेपालले बताए ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना रौतहट-सर्लाहिमा प्रस्तावित एक बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजना हो ।
४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी मरिन आयोजनाले सुनकोशीको पानी १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट मरिन खोलामा फर्काएर तराईका धेरै जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ ।
गएको चार महिनामा यहाँ अत्यधिक रफ्तारमा काम भएको आयोजनाको अनुगमनका पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलले बताएका छन् ।
सुनकोसी मरिन डाईभर्सन परियोजनाबाट मधेस प्रदेशसँगै बागमति प्रदेश अन्तर्गत पहाडी भेगको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा पनि सिंचाई सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।
२०७६ माघ ६ गते मन्त्रीपरिषदले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरि निर्माण अगाडी बढाएको थियो । सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएको छ ।
सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ ।
यो कम्पनीले भेरी बवई डाइभर्सन परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो ।
निर्माण स्थलमा करिव ३ सय नेपाली कामदार सहित ७५ जना चिनियाँ कामदारको टोलिले काम गरिरहेको छ ।
यी दुई सिंचाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले भएका वागमती सिंचाई, मनुस्वारा सिंचाई आदीलाई जोडेर हेर्दा केही वर्ष पछी मधेशका सम्पूर्ण जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विश्वास छ ।
संभवत: कुनै एक प्रदेशमा राज्यले सिंचाईमा गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको पनि उनको भनाई छ ।
कृषिमा आधारित र विपन्न वर्गमा पर्ने धेरै जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा यी आयोजनाको निर्माणले धेरै परिवर्तन ल्याउने पौडेलको विश्वास छ ।
कृषकको उत्पादमा वृद्धि हुनुकासाथै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस्ता आयोजना सम्पन्न हुँदा स्थानिय स्तरमा आर्थिक गतिविधीमा बढोत्तरी हुने र समग्र आथिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले त्यस क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाबाट तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ । यसकालागि सिन्धुलीको खुर्कोट बजारदेखि करिब २ किलोमिटर माथितर्फ सुनकोसी नदीमा १५८ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिने छ । उत्पादन भएको विद्युत् सर्लाहीको नवलपुरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ ।
टीबीएम मेसिन ल्याउन ढिलाई
आयोजना स्थलमा अन्य काम सम्पन्न भई सुरुङ निर्माणको काम शुरु हुन बाँकी रहेको छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले सुरुङ खन्न प्रयोग हुने टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) मेसिन ल्याउन ढिलाई गर्दा निर्माणमा ढिलाई भएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए ।
बवई डाईभर्सनमा प्रयोग गरिएको मेसिन सहित नयाँ मेसिन समेत प्रयोग गर्न लागिएकोले ढिलाई भएको आयोजनाको भनाई छ ।
निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त मेसिन नेपाल ल्याउनु भन्दा पहिले रुटको निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको नेपालले बताए ।
रुट निरीक्षणको लागि प्राविधिक टोलि भारतको कलकतासम्म पुगेर निरीक्षण गरिसकेको छ ।
समयमै सम्पन्न हुनेमा भने संका
सिंचाई बिभागमा अर्थशास्त्रीको रुपमा १० वर्ष काम गरेका राकेश मिश्र यो परियोजना समयमै सम्पन् हुनेमा संका व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार सिंचाई आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाको लागि गरिएको डिज़ाइन नै फेलियर हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
नेपालको सिंचाई प्रणाली ठूला देखी साना सम्मले कागजमा देखाईएको ४० प्रतिशत भूमिमा पनि सिंचाई सुविधा दिन नसकेको उनको अनुभव छ ।
‘यस्तो अवस्थामा सहजै र समयमै सम्पन्न हुनेमा संका छ, मर्मत संभारको नाममा लागत १० गुणा सम्म बढ्ने गरेको छ।’ उनले भने।
सिन्धुपाल्चोक/पर्वत । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको संरचना परीक्षण शुरू गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गर्नुअघि संरचनामा कुनै समस्या भए÷नभएको यकिन गर्न परीक्षण थालिएको हो ।
अहिले आयोजनामा जडान भएका उपकरणको परीक्षण भइरहेको र सुरुङ लगायत संरचनामा पानी भरेर हेर्न लागिएको प्रवर्द्धक बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीका सञ्चालक उमेश कसजूले बताए । पानी भरेर संरचनाको अवस्था ठीक भए/नभएको निश्चित गर्न करीब २ साता लाग्ने जानकारी उनले दिए ।
‘उपकरणहरूको आन्तरिक परीक्षण सकिएको छ, अब आयोजनाको बाँध, सुरुङ र पाइपलाइनमा पानी भरेर कुनै समस्या भए नभएको हेर्ने काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘संरचनाको परीक्षण सफल भए तत्काल उत्पादन शुरू गर्नेछौं ।’ सबै चरणको परीक्षण पूरा गरेर विद्युत् उत्पादन शुरू गर्न बढीमा १ महीना लाग्ने उनले बताए ।
आयोजनाको सबै संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । आयोजनाको विद्युत् दशैंअघि नै राष्ट्रि प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना अनुसार काम भइहेकोमा गत असारमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी र पहिरोको अवरोधले उत्पादन मिति पछि धकेलिएको हो ।
यसअघि आयोजनाबाट २०७८ जेठदेखि नै विद्युत् उत्पादन शुरू गर्ने लक्ष्य थियो । यही समयमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा भएको समस्या भएको थियो । साथै केही कामदार र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि निर्माण प्रभावित हुँदा उत्पादन तालिका असोजमा सारिएको थियो ।
आयोजनाको विद्युत्गृहमा १२ मेगावाटका तीनओटा उत्पादन युनिट रहनेछन् । आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत् २२ किमी दूरीमा रहेको १३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत लामोसाँघु सबस्टेशनमा जोडिनेछ । विद्युत्गृहदेखि सबस्टेशनसम्म आवश्यक प्रसारण लाइन प्रवद्र्धक कम्पनीले निर्माण गरिसकेको छ ।
यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत ऋण र ७० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ । आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको अगुवाइमा एभरेष्ट, सानिमा, नेपाल एसबिआई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
यसैबीच, पर्वतको मोदीखोलामा निर्मित २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको छ । निर्माण थालिएको ९ वर्षमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ मा विद्युत्गृह र मोदी गाउँपालिका–२ मा बाँध रहेको यो आयोजनाले उत्पादित विद्युत् हालै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित २०६९ साउनमा शुरू भएको आयोजना ६० महीना अर्थात् २०७४ असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी, कामदारको आन्दोलन, उपकरणमा क्षति, मुआब्जा विवाद लगायत कारण निर्धारित समयभन्दा करिब ४ वर्ष ५ महिना ढिलाइ भएको हो ।
आयोजनाको विद्युत् करिब ५ सय मिटर टाढाको सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । समय लम्बिएसँगै विद्युत् उत्पादन लागत बढेको भए पनि आयोजनाले सार्वजनिक गरेको छैन । आयोजनाको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक भइनसकेको आयोजनाका प्रमुख पवनकुमार यादवले जानकारी दिए ।
२०६८ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता भएको आयोजनाबाट वार्षिक ११ करोड ७० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर समयमै आयोजना नसकिँदा सम्झौता के हुने भन्ने निश्चित नभएको बताइएको छ ।
