Nepal Press

आषाढ २०७९

दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स ल्याउन पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीलाई दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्सका रुपमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमालाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ बनाएको छ । विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीको नेपालस्थित सहायक कम्पनी र यस्तो काम गर्ने नेपाली […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इनर्जी ड्रिंक्सको आयात खोल्न मन्त्री रिजाल सकारात्मक

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयात प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । आयातनिर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले चोरी पैठारी नरोकिँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि रेड बुल ब्रान्डको विदेशी इनर्जी ड्रिंक्स २ सय ५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको आफैले देखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे । ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ मन्त्री रिजाललाई उद्धृत गर्दै संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अवैध रूपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’ सरकारले २०७६ असार २ गते इनर्जी ड्रिंक्स, प्mलेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी शुरू भई हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको संघको भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रूपमा आयात भएको छ । त्यसयता आधिकारिक रूपमा आयात भएको छैन । ‘तर, विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरिका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागिसकेको वस्तु बजारमा सहजै भेटिएको विषयमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीबीच कुरा उठे पनि चोरी पैठारी रोकिएको छैन,’ संघले भनेको छ । इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रूपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको संघको भनाइ छ । आव २०७५/७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले राजस्व पाएको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा आउन थालेका छन् । इनर्जी ड्रिंक्सजस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भन्दै संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारीसाधनबाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’ संघका सचिव गौरव शारडाले कर बढी हुँदा चोरी पैठारीबाट हुने फाइदा सबैलाई बाँड्न पुग्ने भएकाले सेटिङमै अवैध धन्दा चल्ने बताए । औपचारिक रूपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेटलगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएका थिए । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । खानेकुरा चोरी पैठारी हुँदा गुणस्तरहीन आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । भेटका अवसरमा कर छूट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भिœयाएर विक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताए । प्रतिनिधिमण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्री रिजालले बजेटलगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानूनलगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८