जनकपुरधाम । एसिड पीडित आरती साहको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर औषधी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले सहयोग नगरेपछि आरतीको औषधी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
जनकपुरधाम । एसिड पीडित आरती साहको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर औषधी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले सहयोग नगरेपछि आरतीको औषधी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बुधवार आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेका सरोकारवाला सहभागी उक्त कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवाक्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो ।
आयोजक संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि एक अर्को स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र (कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास) कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिवृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन नसकिएकोले स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाइ, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लचकता, राजस्वका दर र दायरालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता कदम चालिएको बताए । तैपनि निजीक्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नरहेको गुनासो गरे ।
बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत सवालमा सम्बद्ध पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानीका सन्दर्भमा केही अवरोध भएको भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सरकार र निजीक्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए । रेलवेको नेपालतर्फको काम सक्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको उनले गुनासो गरे ।
दुहबी नगरपालिकाका उपप्रमुख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताइन् ।
जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरिन् ।
कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । उत्पादन वृद्धिविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानीमार्फत सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
निजीक्षेत्रका अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताए । द एशिया फाउन्डेशन
र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एन्ड आउटरिचको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका तथा बूढीगंगा, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलगायत ६० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन्।शुक्रबार गाउँपालिका महासङ्घको आयोजनामा दाङको भालुबाङमा भएको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले त्यो भूमिका संघीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पूर्ण अधिकार नपाएको भन्दै तत्काल अधिकार सम्पन्न गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।उनले भने, ‘संघले अधिकार तल्लो तहमा नदिँद
काठमाडौं, ४ कार्तिक ।गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले आम निर्वाचनपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार गठबन्धनकै बन्ने दावी गरेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सरकारमा सहमति गरेर देशमा शान्ती बहाल एवं जनताको जीवनस्तर सहज तुल्याउनका लागि नै गठबन्धन आवश्यक भएको बताए । पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेसका तर्फबाट रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं […]
कार्कीका अनुसार सप्तकोसी एक्कासी बस्तीमा पसेको नभई करिब एक महिना पहिलेदेखि नै धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फको भाग कटान गर्दै आएको थियो। यस बीचमा नदी बस्तीमा पस्न नदिन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका निकायले सकेको प्रयत्न गरेका थिए। तर, प्रकृतिसँग कसैको ...
नेपालमा ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गरी तीन तहको सरकारबाट शासन सञ्चालन भई रहेको छ । स्थानीय तहले पनि सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाउने अधिकार पाएको छ । त्यसैले तीन तहका सरकारबाट कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार वा स्थानीय […]
३ चैत, काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ । आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ । ३० वैशाखमा […]
जनकपुरधाम : जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मंगलवार जनकपुरधाममा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। जनमत पार्टीको आह्वानमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध र्याली निकालेका हुन्।
किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न ११ बुँदे मागसहित करिब दुई महिनादेखि जनमत पार्टी आन्दोलनरत छ। पार्टीले रासायनिक मल र बिउ…
काठमाडौं : ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देश संघीयतामा गयो। अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको लागि पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छ। जसमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार छन् भने सात वटा प्रदेश सरकार।स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारणले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारलाई नेता व्यवस्थापनदेखि ‘
