नेपालको जलविद्युतमा बंगलादेशले एक खर्ब लगानी गर्दै छ
सन् २०१४ सम्म नेपालको पक्षमा रहेको नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार त्यसपछि भने बंगलादेशको पक्षमा गएको छ । गत आव ०७३-७४ मा नेपाल र बंगलादेशबीच कुल ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको व्यापार भएकोमा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नेपाललाई घाटा भएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले...
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ३३ जलविद्युत आयोजनाबाट ५ सय ७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको नेपालमा उर्जा उत्पादनको संभावना र गण्डकी प्रदेशको दिगो विकासको लागि उर्जा विषय कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन लाइसेन्स जारी भएका ८० आयोजनाबाट २ हजार ३ सय मेगावाट […]
आइतबार बीमा समितिका पदाधिकारी र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की परेको छ । बीमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम दर बढाएको विषयमा समितिका अध्यक्षसँग वार्ता गर्न पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका पदाधिकारी र समितिका पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो । बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन मार्फत प्रिमियम दर ३ गुणासम्म बढाईएको र दाबी भुक्तानी पाउने समय पनि बढाईएकोमा इपान अशन्तुष्ट बनेको थियो । सोहि विषयमा आज समितिमा वार्ता हुने तय भएको थियो । वार्ताको लागि इपानका पदाधिकारी पुग्दा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई समेत बोलाएर वार्तामा राखेपछि विवाद बढेको हो । समितिले बीमा कम्पनी र इपानलाई पक्ष विपक्ष जस्तो गरि छ्लफल गराउन खोजेपछि चर्काचर्की परेको हो। इपानले आफुहरु नियमनकारी निकायसँग छलफल गर्न आएको र आफ्नो असहमति नै कम्पनीसँग भएकोले कम्पनीका सीइओहरुलाई वार्तामा राख्न नसकिने अडान दिएको थियो । समिति तयार नभएपछि इपानका पदाधिकारीहरु वार्तास्थलबाट निस्केका थिए । तर पछि समितिले सीइओहरुलाई बाहिर पठाएपछि वार्ता सुरु भएको थियो । छलफलमा इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की र सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले आफ्ना मागहरु राखेका थिए । इपानले लिखित मागहरु बुझाउने र त्यसपछि फेरी छलफल गर्ने भन्दै आजको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । व्यबसायीहरुसँग छलफल नै नगरी बीमा समिति र कम्पनीहरु बसेर प्रिमियम दर बढाएकोले यो मान्य नहुने इपानको भनाई छ । कम्पनीले आफु अनुकुलको दर प्रस्ताव गरेको र सो दरलाई नै समितिले फाइनल गरिदिएको इपानको आरोप छ । मौसमविज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सय बर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले मिति २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पु¥याएको दुहाई दिंदै बढि क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा निर्देशन आएको उनीहरुको भनाई छ । जलविद्युतमा दशौ खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इपानलाई थाहा नहुने गरि गुपचुप तरिकाले नीर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इपानको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न र निर्देशन खारेज गर्नको लागि इपानले अर्थमन्त्री समक्ष समेत माग गरेको छ ।इपानले बीमा समितिले बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा तोकेको अत्यधिक प्रिमियम दर संशोधन हुनु पर्ने, दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरि समयको भुक्तानी हुनु पर्न , कुनै शर्त नराखी नियमित दाबी भुक्तानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने, प्रिमियममा एकरुपता हुनु पर्ने, अश्वभाविक उतार चढावको कारणले दाबी भुक्तानीमा असर गर्न नहुने, र प्रस्ताव गरिएको प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।त्यस्तै भविष्यमा नीति बनाउँदा बीमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरि नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र बनाउनु पर्ने, कुनै आयोजना ३ महिना बन्द भएमा १ महिनाको मात्र दाबी भुक्तानी दिने विषय विवादास्पद भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग इपानको छ।
आइतबार बीमा समितिका पदाधिकारी र हाइड्रो व्यवसायीबीच चर्काचर्की परेको छ । बीमा समितिले एकतर्फी रुपमा प्रिमियम दर बढाएको विषयमा समितिका अध्यक्षसँग वार्ता गर्न पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका पदाधिकारी र समितिका पदाधिकारीबीच चर्काचर्की भएको हो । बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस’ सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन मार्फत प्रिमियम दर ३ गुणासम्म बढाईएको र दाबी भुक्तानी पाउने समय पनि बढाईएकोमा इपान अशन्तुष्ट बनेको थियो । सोहि विषयमा आज समितिमा वार्ता हुने तय भएको थियो । वार्ताको लागि इपानका पदाधिकारी पुग्दा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीइओहरुलाई समेत बोलाएर वार्तामा राखेपछि विवाद बढेको हो । समितिले बीमा कम्पनी र इपानलाई पक्ष विपक्ष जस्तो गरि छ्लफल गराउन खोजेपछि चर्काचर्की परेको हो। इपानले आफुहरु नियमनकारी निकायसँग छलफल गर्न आएको र आफ्नो असहमति नै कम्पनीसँग भएकोले कम्पनीका सीइओहरुलाई वार्तामा राख्न नसकिने अडान दिएको थियो । समिति तयार नभएपछि इपानका पदाधिकारीहरु वार्तास्थलबाट निस्केका थिए । तर पछि समितिले सीइओहरुलाई बाहिर पठाएपछि वार्ता सुरु भएको थियो । छलफलमा इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की र सदस्य उत्तम ब्लोन लामाले आफ्ना मागहरु राखेका थिए । इपानले लिखित मागहरु बुझाउने र त्यसपछि फेरी छलफल गर्ने भन्दै आजको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । व्यबसायीहरुसँग छलफल नै नगरी बीमा समिति र कम्पनीहरु बसेर प्रिमियम दर बढाएकोले यो मान्य नहुने इपानको भनाई छ । कम्पनीले आफु अनुकुलको दर प्रस्ताव गरेको र सो दरलाई नै समितिले फाइनल गरिदिएको इपानको आरोप छ । मौसमविज्ञहरुको अध्ययन अनुसार सय बर्षको अन्तरालमा आउने बाढीले मिति २०७८ आषाढ १ गते बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही नदी बेशिन कोरिडोरहरुमा क्षति पु¥याएको दुहाई दिंदै बढि क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो भन्ने बहानामा निर्देशन आएको उनीहरुको भनाई छ । जलविद्युतमा दशौ खर्ब लगानी रहेका सरोकारवालाहरुको साझा संस्था इपानलाई थाहा नहुने गरि गुपचुप तरिकाले नीर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको प्रभावमा परि निर्देशन जारी गरिएकोले यो निर्देशनको पछाडि दुषित मनसाय रहेको इपानको आशंका छ । उक्त निर्देशन उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कार्यवाही गर्न र निर्देशन खारेज गर्नको लागि इपानले अर्थमन्त्री समक्ष समेत माग गरेको छ ।इपानले बीमा समितिले बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा तोकेको अत्यधिक प्रिमियम दर संशोधन हुनु पर्ने, दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितता गरि समयको भुक्तानी हुनु पर्न , कुनै शर्त नराखी नियमित दाबी भुक्तानीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने, प्रिमियममा एकरुपता हुनु पर्ने, अश्वभाविक उतार चढावको कारणले दाबी भुक्तानीमा असर गर्न नहुने, र प्रस्ताव गरिएको प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।त्यस्तै भविष्यमा नीति बनाउँदा बीमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरि नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र बनाउनु पर्ने, कुनै आयोजना ३ महिना बन्द भएमा १ महिनाको मात्र दाबी भुक्तानी दिने विषय विवादास्पद भएकोले यसलाई हटाउनु पर्ने माग इपानको छ।
