असम्बन्धित व्यक्तिले पार्टी खारेज हुनुपर्छ भन्नु हास्यास्पद : माओवादी केन्द्र

एमसीसीमा विलम्ब प्रत्युत्पादक

गत भदौबाट औपचारिक रूपमा शुरू भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानको परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै शुरू हुन नसकेपछि अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो ठेक्कामा कम्पनीहरूले अत्यधिक बढी रकम कबोलेको हुँदा त्यसलाई रद्द गरिएपछि दोस्रो ठेक्का हुने अपेक्षा थियो । तर, रद्द ठेक्कालाई पुन: प्रक्रियामा लैजान विलम्ब भइरहेपछि कतै जानाजान यस्तो काम भइरहेको त छैन भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर नेपालमा यसको पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै काममा विलम्ब भइरहेपछि एमसीसीको विरोध गर्नेको हौसला बढिरहेको पाइन्छ । यस्तो विलम्ब हुँदा समयमा नै आयोजना पूरा नहुन सक्छ र जसले गर्दा नेपालले पाउने अनुदान पनि गुम्न सक्छ ।  एमसीसी सहयोग नेपालकै पहलमा अमेरिकाले दिएको हो । त्यो अनुदान पाउनका लागि विभिन्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । ती शर्त पूरा गरेर नै नेपालले यो सहयोग पाएको हो तर पनि नेपालमा यसलाई लिएर व्यापक विवाद सृजना भयो । कतिपय देशसँग गरिएको सम्झौता गोप्य रहने हुनाले त्यसको विरोध भएको पाइँदैन तर एमसीसी सम्झौताका हरेक बुँदा जोकोहीले हेर्न पाउने गरी पारदर्शी ढंगमा राखिएकाले अनेक व्याख्या र तर्क गर्दा यसमा निकै विवाद भएको पाइन्छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि जुन जुन देशबाट सकिन्छ सहयोग लिनुपर्छ । तर, यस्तो सहयोगको रकमको ब्याजदर उच्च भयो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्छ । त्यही भएर नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेर पनि ऋण लगानीमा रेलमार्ग बनाउन तयार छैन । एमसीसी चाहिँ पूर्ण रूपमा अनुदान भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यो आयोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्पन्न हुन नसके बाँकी रकम नेपालले प्राप्त गर्दैन र त्यो आयोजना आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला परियोजनाको लागत पनि बढ्छ, जसले गर्दा सरकारका लागि आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार तात्नुपर्ने देखिन्छ । यदि नेपालले नै बनाउनुपर्ने हो भने अहिले नै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौतामा विभाजित छन् । सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्दा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेकाले यसको कार्यान्वयनमा बढी चासो देखाउनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा शीघ्र कार्यान्वयनमा चासो दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।  एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ ।  एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ र यसले ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ । प्रसारण लाइनका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ जसमध्ये धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी नै छ । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण नै यस आयोजनाको सबैभन्दा पेचिलो विषय हुने देखिन्छ । एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ । नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कसैगरी पनि यसलाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । एमसीसीले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने भएकाले विद्युत् व्यापारका लागि यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यसैले यसको विरोध गरेर आयोजना रोक्ने वा विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नेपालले नै माग गरेको आयोजना भए पनि अहिले अमेरिकाले बलजफ्ती अनुदान दिएको भनी व्याख्या गर्ने पनि छन् । यस्तो व्यर्थको बखेडामा नफसी सरकारले सकेसम्म छिटो यसको निर्माणमा लागिहाल्नुपर्छ । अन्यथा आफूले पाइसकेको अनुदान पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।