अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट अनुमान २ खर्ब २१ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएका छन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै खर्च र स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि बजेट संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्बमा बजेट सीमित गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यपछि सजिलै लक्ष्य भेटिने दाबी गरेका थिए । तर, अहिले आकार घटाइएको छ जुन पहिला नै तय थियो ।
हरेक वर्ष यसैगरी बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट बजेट घटाउनु सामान्य भए पनि यति ठूलो परिमाणमा आकार घटाउनु भनेको सरकारको असफलता नै हो । लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ । यो बजेटको विकृति हो । पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नहुने र खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर पूँजीगत शीर्षकलाई लाज ढाक्ने तुल्याउने गरिएको छ । अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाउने र त्यो घटाएको रकम पूँजीगत त्यो पनि विकास खर्च शीर्षकको हुने गरेको छ । चालू खर्चको आकार निकै ठूलो भए पछि त्यसलाई केही सानो देखाउने गलत आशय बजेटमै देखिएको हो । यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि अभ्यास गर्दै आएका हुन् । अहिले गरिएको बजेट कटौती विकास निर्माणसँग सम्बद्ध छन् । सबै पूँजीगत खर्च विकास खर्च हुँदैन । कुनै सामग्री खरीद गर्दा पूँजीगत खर्च हुन्छ तर त्यो विकास खर्च होइन । यस्तो खर्चले पूँजी निर्माण पनि गर्दैन । पूर्वाधार निर्माणमा भने नाममात्रको खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा गरिएको बदमासीलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मिलाउन खोजिएको छ ।
कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन ।
भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कम थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु नै बजेटको कमजोरी हो । अर्थमन्त्री स्वयंले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना राख्ने र प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दाको परिणाम बजेटको स्रोतमा परिरहेको बताएका छन् । अहिले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च गर्नलाई स्रोत अभाव देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा यी कुरा किन वास्ता गरेनन् ? अहिले स्रोत अभाव भयो भन्नु अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो भन्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु र त्यही कारण स्रोतको कमी भएर बजेटको आकार घटाउनु सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ तर यसमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी देखिएन ।
बजेट कटौती गर्दा अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउनुपथ्र्यो । उत्पादनमूलक खर्च कटौती गर्नु हुन्थेन । तर, चालू खर्च थोरै र विकास खर्च भने ठूलो परिमाणमा कटौती गरिएको छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । त्यसैले अर्ध वार्षिक समीक्षामा सरकारले कर्मकाण्डी
पारामात्रै देखाएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पनि अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । उसले पूँजीकोषमा परेको दबावलाई कम पार्ने नीति लिन्छ र मौद्रिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने खालको नीति लिन्छ भन्ने अपेक्षालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन । सरकार विस्तारकारी नीति लिन्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेकै मुद्रास्फीति निश्चित विन्दुमा नियन्त्रणमा राख्नु हो र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ध्यान दिनु हो । सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी उसले नीति लियो भने महँगी झनै बढ्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गरेन भन्नुभन्दा पनि ऊ आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको हो भन्न सकिन्छ ।
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।
राजस्वबाट उठेको रकमले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि केही निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ । तर, सरकारी खर्चको बोझ जहाँ छ ती शीर्षकलाई छोइएको छैन । सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई पन्छाइएको छ र पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता अति सामान्य शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ जुन वाहियात मात्र होइन, हास्यास्पदसमेत देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन ।
मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा मोबिल नफेर्नेजस्ता कुरा राखिएका छन् । मोबिल नफेर्दा सवारीसाधन नै काम नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गरेर जगहँसाइको काम भएको छ । अझ अचम्मको निर्णय के छ भने विभिन्न शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर अत्यावश्यक भए खर्च गर्ने भनिएको छ । अत्यावश्यक हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी आफै भएकाले यस्तो निर्णय सीधै जनताको आँखामा छारो हाल्न र सस्तो प्रचारबाजीका लागि हो भन्ने देखिन्छ । अझ भन्ने नै हो भने संघीयतामा गएको यति सानो मुलुकमा चारचार जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ, जसबाट जनतामा एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन थालिसकेको छ । जनताको यो असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने यो निरर्थक प्रयास हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि थुप्रै विभाग, मन्त्रालय, विकास समितिहरू अनावश्यक छन् । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिले तिनको नामावलीसहित सरकारलाई खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । यसले अनुत्पादक र ठूलो बोझ बनेको सरकारी संयन्त्र छिटोछरितो बनाउन मद्दत गर्छ । तर, सरकार छरितो प्रशासन यन्त्र चाहँदैन । संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्नेमा उल्टो दरबन्दी थप्ने काम भएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च निकै बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले पटकपटक गर्ने एउटा निर्णय विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भन्ने हुने गर्छ । तर, त्यसमा एउटा शब्दावली घुसाइन्छ, अत्यावश्यकबाहेक । व्यवहारमा भने आवश्यकै नपरेका ठाउँमा समेत मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मको लर्को लाग्छ । मौका पाउनेबित्तिकै बेला यही हो भन्दै मरिहत्ते गर्ने मात्र होइन त्यस्ता वैदेशिक भ्रमण कत्तिका उपयोगी छन् भन्ने कुरासमेत ख्याल गरिँदैन । यसअघिका सबै सरकारले गरेकै यही हो । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै सरकारी निर्णय किन गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठ्छ । सरकारले कहिल्यै पनि त्यस्ता प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिँदैन ।
सरकारी कार्यालय परिसरमा नयाँ गाडीलाई थोत्रो बनाएर फालिएको हुन्छ तर अत्यावश्यकका नाममा महँगा विलासी गाडी आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मन्त्रालयका नाममा किन्न अप्ठ्यारो परे आयोजनाका नाममा गाडी किन्ने र सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताले चढ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी खर्च बढाउने यस्ता तमाम विकृति छन् जसलाई रोक्न ठोस र पारदर्शी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार पनि चाहिन्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउन्जेल जस्तो निर्णय गरे पनि उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन ।
अहिले सरकारले गरेको निर्णय पनि यस्तै परम्पराको निरन्तरता हो । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकाएक आएको होइन । सरकारी संयन्त्रमा भएका यस्तै समस्या जेलिँदै अहिलेको अवस्था आएको हो । अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने कुनै पनि बखत अर्थतन्त्र सरकारले सम्हाल्न नसक्ने गरी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारी खर्चकटौती देखावटी होइन, वास्तविक हुनुपर्छ ।
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले विकास खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक काठमाण्डुबीचको एकीकृत कारोबार शुरु भएको उपलक्ष्यमा आयोजित
कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण बेस्सरी थलिएको अर्थतन्त्र अहिले पुरानै लयमा फर्कन थालेको देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा, बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकसम्म गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू पुरानै लयमा फर्केको देखाएका छन् । तर, अर्थतन्त्र भने स्वस्थ गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा चालू आवमा वैदेशिक व्यापार ९२ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक झन्डै २ हजार युवा जान थालेका छन् । त्यस्तै सबै आकारका उद्योगहरू कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ८७.२ प्रतिशत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था भने ७४.७ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ । रोजगारी पनि ९७.२ प्रतिशत सुधार भइसकेको छ । ठूला उद्योगहरूको तलब तथा ज्याला खर्च पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी अर्थतन्त्र करीब करीब पुरानै लयमा फर्केको देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए पनि सरकारी क्षेत्रले गर्ने खर्च र कार्यसम्पादन भने कोरोना महामारीको नाममा अझै सुस्त रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा यो विषय नसमेटिए पनि ४ महीनाको अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि नपुगेको कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ । यो गत आवको भन्दा झन्डै आधा कम रहेको छ ।
अर्थतन्त्रले लय समाते पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कर्जा प्रवाह जरुरी हुन्छ । तर, बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्र्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कर्जाको मागलाई उनीहरूले पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी घट्नु स्वाभाविक हो । यही कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिन पनि सक्छ । अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको गति मन्द हुन सक्छ ।
अहिले जसरी निजीक्षेत्र उठेको छ त्यसमा सरकारी योगदान निकै कम छ । कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणजस्ता केही सुविधा पाए पनि महामारीका बेलामा बेस्सरी थलिँदा अन्य देशमा जस्तो सहयोग नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गर्न सकेन वा चाहेन । तैपनि व्यवसायीहरू आआफ्नो क्षेत्रमा टिकिरहे जसका कारण कोरोनाको गति कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति भने तीव्र बन्दै गएको छ ।
यस्तोमा अब सरकारको काम भनेको सुधारको गतिलाई मर्न नदिनु हो, अझ तीव्र बनाउन रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो । कोरोना कालमा सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । विगतका कमीकमजोरी भुलेर सरकार यसको विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार निजीक्षेत्रले आआफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएको हुन्छ । तर, सरकारी खर्च अहिले गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक छ । बजार तरलताको समस्याबाट चलिरहेको छ । त्यही कारण उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि विक्रीमा भने पर्याप्त सुधार आएको छैन । माग नबढेपछि व्यवसायीहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मन्द बनाउ“छ । माग बढाउन जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामबाट धेरै जनाको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस पहल चाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गरे पनि स्थिति निराशाजनक हुनु चिन्ताको विषय हो । अहिले आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिएका छन् । आयात उपभोग्य वस्तुका मात्र हुँदैन, उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुको पनि आयात हुन्छ । त्यसैले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ ।
निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो ।
निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो पटक ल्याइएको संघीय बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकार चालू आवमा पनि अपेक्षित खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको हो ।
.jpg)
.jpg)
