पहिलो पोस्ट

जेष्ठ २०७९

एमालेले नै फेला पार्न सकेन एम अधिकारी! जसको वरिपरि घुमिरहेको छ राजनीति

काठमाडौं: एम अधिकारी र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति हुन कि फरक? यसैको वरिपरि अहिले चर्चा छ। सत्ता गठबन्धन गर्भनर अधिकारी नै एम अधिकारी भएको दाबी गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बचाउ गरिरहेको छ। गठबन्धन दलका सांसदहरुले एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी भएको र उनी एमालेको…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष २०७९ लाई फर्केर हेर्दा : तरलता अभावदेखि ब्याजदर विवादसम्म

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो । गभर्नर विवादमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो । यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो । तरलता अभाव वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् । ब्याजदर विवाद यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । कसिलो मौद्रिक नीति कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ । चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो । बढ्दो खराब कर्जा आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गभर्नर अधिकारीको बर्खास्ती माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारी आन्दोलनमा उत्रियो (फोटोफिचर)

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ – गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्य क्याम्पस अगाडि अखिल क्रान्तिकारीले एमाले नता एम अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। ‘गभर्नर भएर राजनीति गर्न पाइँदैन। अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने एम अधिकारी राजीनामा दे’लगायतका नारासहितको प्लेकार्ड उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९