‘दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने विधेयक स्वीकार्य छैन्’

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन : गगन थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले सो विधेयकमार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइ...

ekagaj श्रावण २०८०

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन : गगन थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले सो विधेयकमार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइ...

ekagaj श्रावण २०८०

राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैनः गगन थापा - NepaliPatra

Nepali Patra श्रावण २०८०

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन : कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य शेखर कोइरालाले सरकारले व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन मस्यौदा नै बनाइसकेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

सरकारलाई एमालेको चेतावनी : मंसिरको ४ को निर्वाचनपछि दुई खाले सांसद स्वीकार्य छैन

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हर्कत नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। उनले त्यो ढंगले प्रतिनिधिसभा भित्र दुई खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी सो विधेयक अघि बढाए आफ्नो पार्टीलाई म

थाहा खबर श्रावण २०७९

संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई एमालेको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर विमति जनाउँदै त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै तामाङले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । उनले निर्वाचन घोषणा […]

Prashasan श्रावण २०७९

संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई एमालेकाे चेतावनी

नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर विमति जनाउँदै त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै तामाङले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।‘सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । कानुनमन्त्रीले आज फिर्ता लिए भन्नुभएन भने त्यसपछाडिको परिस्थिति उहाँ

Ratopati श्रावण २०७९

गठबन्धनको नाममा निरन्तर कांग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। नागरिकता विधेयक र एमसीसी पारित सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रले पार्टीको अडान विपरीत कांग्रेसलाई साथ दिएको भन्दै श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका हुन्। ‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

काँग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा एकलौटी र बलजफ्ति गरेको आरोप लगाएका छन् । नागरिकता संशोधन विधेयक, एमसीसी र एसपीपीबारे काँग्रेसको भूमिका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ति आफूहरूलाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने चेतावनी दिएका हुन् ।उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप ठान्दैन ,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रू

Ratopati आषाढ २०७९

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठकले संशोधन सहित उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विधेयकमा सांसदहरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था राख्न नहुने, निश्चित समयका लागि निब्र्याज ऋण दिने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यस्तै सांसदहरूले अनुदान पाएका कृषिसम्बन्धी फर्म तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि अनुगमन समितिमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा बोल्दै मन्त्री मगरले अनुगमन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरू राख्ने प्रस्ताव स्वीकार्य रहे पनि नगद अनुदान दिन नहुने भन्ने प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए । संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक विमल कार्कीले अनुदान रकम दिन नहुने भन्ने आफूहरूको धारणा रहे पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने बताए । प्रस्तावक सांसदहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा पटक पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलैजाओस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमा कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, विकास र रोजगारी सृजनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ बनाउन अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउन मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवद्र्धनका साथै यन्त्र÷उपकरण र ढुवानी साधन खरीद गर्न सरकारले अनुदान दिने लगायत व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने विधेयक स्वीकार्य छैन्’

सम्बन्धित सामग्री