अनलाइनखबर

बैशाख २०७९

अर्थमन्त्रीको दाबी : बजेट चुनावलक्षित छैन, कार्यान्वयन हुन्छ

१६ जेठ, काठमाडौं । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परम्पराअनुसार बजेटबारे थप स्पष्ट पार्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको, स्रोत जुटाउन मुश्किल हुने र खर्च गर्न कठिन हुने भनी आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्च हुने दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटको आकार चालु […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट कार्यान्वयनका असाधारण चुनौती

नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारको समयसीमामा बजेट दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा धेरै बाधा एवं व्यवधानहरू देखिन्छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाने हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि अमूर्त हुने देखिन्छ । बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पसहित सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहे पनि सरकार नै निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा भन्नेमा अन्योल छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त एकातिर मुलुक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवा परेको छ भने अर्कातर्पm कोभिड–१९ को महामारीको कारण जनजीवन संकटग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती विद्यमान छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा असाधारण चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभिभाराबाट सरकारको नेतृत्व मुक्त हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगका रूपमा रहेको छ । वैधानिक रूपमा संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल एवं राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ । यो वर्ष ती प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको थियो । यो पटकको बजेट आफैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित योजनाको एकमुष्ठ दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । तर, बजेटमा निर्धारण गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू, उद्देश्य र कार्यक्रम एवं सीमाहरू असाधारण देखिन्छन् । सरकारले चुनावसमेत सम्पन्न गर्ने दाबीसहित त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएमा पनि सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव सम्पन्न भए पनि त्यसपछि आउने सरकारले अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन सिलसिलालाई निरन्तरता दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तसर्थ यो बजेटमा असामान्य चुनौतीहरूसँगै कार्यान्वयन पक्ष पूर्णतया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रतिरोधका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमै खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने परिस्थिति सरकारले सोचे झैं तत्काल हुने देखिँदैन । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखापरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजीव, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर न्यून र ऋणात्मकसमेत रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको यो बजेट तयारीको पनि धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर पनि निजीक्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका विभिन्न प्रकारका वित्तीय तथा राजस्व सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ । बजेटका कैयन् पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए तापनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ । कोभिड–१९ को अवस्था अनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन भने बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको कमजोर तयारी, निकासामा प्रक्रियागत समस्या, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रको कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति सधैंको समस्या हो । त्यसैगरी बजेटको तयारीलाई नै हलुका ढंगले लिने कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, अति राम्रो भनिएका विगतका बजेट दस्तावेजहरू पनि नागरिकको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको सेतु बन्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने अनेकांै जटिलताका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू बजेटले पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरू जस्तै मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्मका बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायत विषयलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । तर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । पटकपटक हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले मन्त्रालयदेखि क्षेत्रगत निकायहरूका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेतृत्वमा समेत स्वार्थ मिलेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको काम यथासम्भव गर्ने अन्यथा नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । कामप्रति जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बोध नगर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पछिल्लो समय चुलिँदै गएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि स्वार्थअनुकूल नभएका कैयन् आयोजनामा बजेट खर्च नभई चालू कार्यसमेत अलपत्र बन्ने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । उपलब्धि देखाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति अहिलेको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो । यो परिपाटीले निर्माण वा ठेक्कामा गुणस्तर पनि नहुने र नागरिकप्रति बजेटको विश्वासमा समेत कमी हुने गरेको छ । तसर्थ कार्यक्रम वा आयोजनाप्रति बजेट खर्चमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन । बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत इच्छाशक्ति आवश्यक हुने भएकाले राजनीतिक दलभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगको रूपमा रहेको छ । यस कारण खरीद प्रक्रियामा जान नचाहने, प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरू विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लैजाने वा ठेक्का प्रक्रियालाई अल्झाइ राख्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त निर्माण साझेदारहरूले समेत आफूअनुकूलको काम नभएमा अदालतको आदेशका आधारमा प्रक्रियाहरू रद्द गराउने नियत राखेर आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई बन्धक बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिमा देखिएका समस्याहरूको निरूपणका लागि सुशासनलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रदेश एक : ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्रीको दाबी

विराटनगर : प्रदेश-१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार बजेट भाषण गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार भएका क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे। विराटनगरमा बजे...

थाहा खबर जेष्ठ २०७६