एकताबारे सहमति नभएसम्म माओवादीले सरकारमा मन्त्री नपठाउने - Naya Patrika
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले आज दिउँसो ४ बजे राष्ट्रपति कार्यलय शितल निवासमा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दैछन् । सपथ लगत्तै अोलीले तीन सदस्यीय मन्त्रि परिषद विस्तार गर्ने भएका छन् ।...पूरा पढ्नुहोस् »
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा तत्काल एउटै मन्त्रालय लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने भएको छ । माओवादीलाई तत्काल उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय दिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीले सांसद सुनिता यादवलाई मन्त्री र मो रहवर अन्सारीलाई राज्यमन्त्री बनाउन लागेको हो । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले उद्योग मन्त्रीमा यादव र राज्यमन्त्रीमा अन्सारीलाई […]
काठमाण्डाै - नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुङ्गो लगाएको छ ।
माओवादीबाट रेखा शर्मा, सुदन किराँती र अमनलाल मोदी मन्त्री तथा सुशीला श्रीपाली राज्यमन्त्री बन्ने केन्द्रीय सदस्य मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा शपथ लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रीपालीलाई पर्यटन राज्यमन्त्री तोकिएको छ । अन्य दलले पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाउँदै छन् ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनु...
विराटनगर । माओवादी प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनेगरी सहमति गर्न केन्द्रमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको बेला एमालेलाई मात्र एकलौटी दिएको भन्दै आजै मन्त्री नपठाउने निर्णय भएको सांसद गणेश उप्रेतीले बताए । उनले पार्टी केन्द्रलाई निर्णय सच्याउन अनुरोधसहित पत्र लेख्ने र सो पत्रको जवाफ नआएसम्म सरकारमा नजाने बताए […]
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार
काठमाडौं, असोज २० । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुंगो लगाउन स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । माओवादीले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो । बैठक आज दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा बस्ने तयारी रहेको छ। हिजो दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि […]
पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि नाम टुंगो लगाएको छ।मन्त्रालय बाँडफाँडमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बीचमा सहमति भएपछि कांग्रेस र माओवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम दिनुपर्ने थियो। माओवादीले बिहीबार नै सरकारमा जानका लागि आफ्ना तीन जना सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको भए पनि कांग्रेसले नामावली तयार पार्न सकेको थिएन।बिहीबारदेखि नै निरन्तर चलिरहेको आपसी छलफलपछि शुक्रबार मध्यान्ह कसकसलाई मन्त्री बनाउने? भन्ने समस्याको समाधान भएको हो। सरकारका प्रव
गोरखा : गण्डकी प्रदेश सरकारमा दुई बिनाविभागीय मन्त्रीले भोलि पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन्।सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सामाजिक बिकास मन्त्री कुमार खड्काले ‘आइतबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनुअघि राजिव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।मन्त्री मनाङ्गे र जसपाका आचार्यलाई दिने भनेको मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीले पनि दाबी गर्न थालेपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच किचलो शुरु भएको
फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आउँछु भन्दै निस्केका थिए। उपेन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि एमाले र माओवादीले गरेको भागबन्डा फेरबदल भयो। चार जनाबाहेक मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेकाको सपथ रोकियो। तर साता दिन बितिसक्यो न त…
