कोरोना सङ्क्रमणका कारण सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक उपसचिवको ज्यान गयाे

काठमाण्डाै – कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक उपसचिवको ज्यान गएको छ । सचिवालयको कानुन शाखामा कार्यरत उपसचिव कृष्णबहादुर खनालको उपचारका क्रममा शहीद मेमोरियल अस्पतालमा ज्यान गएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । संसद् सचिवालयले गएकाे बुधवार सांसद र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्रममा खनालले पनि स्वाब दिनुभएको थियो । उहाँको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । खनाल लामो समयदेखि बिरामी रहेको पनि पाण्डेले बताउनुभयो ।  

सम्बन्धित सामग्री

सपथको गृहकार्यमा जुट्याे संसद् सचिवालय

काठमाडाैँ- सङ्घीय संसद् सचिवालय प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई सपथ दिलाउन गृहकार्यमा जुटेको छ। नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट सपथ दिलाएपछि अरु सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाइनेछ। ज्येष्ठ सदस्य पहिचानका लागि सचिवालयले यसअघि नै विवरण खुलाइ पठाइदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस १० गतेभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न सात दिनको समय […]

संसद् सचिवालय जुट्यो शपथको गृह कार्यमा

सङ्घीय संसद् सचिवालय प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ दिलाउन  गृहकार्यमा जुटेको छ । नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाएपछि अरु सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाइनेछ । ज्येष्ठ सदस्य पहिचानका लागि सचिवालयले यसअघि नै विवरण खुलाइ पठाइदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार गरिसकेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस १० गतेभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न सात दिनको समय दिएर आह्वान गरिसकेकी छन्। हाल नवनिर्वाचित सदस्यमध्ये चित्रबहादुर केसी, महन्थ ठाकुर, महे

जबराविरुद्धकाे महाअभियोग अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा संसद् सचिवालय नै अलमलमा

काठमाण्डाै – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्नेबारेमा सङ्घीय संसद् सचिवालय नै अलमलमा परेको छ ।  आइतवार सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा...

सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्च नेपालले ६४औँ संसद् दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सफतापूर्वक सम्पन्न भएको र आगामी निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो […]

निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ  : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।सङ्घीय संसद् सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्च नेपालले ६४औँ संसद् दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सफतापूर्वक सम्पन्न भएको र आगामी निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।“संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन

सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ,१६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालय र पूर्व सांसद मञ्च नेपालले ६४औँ संसद् दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सफतापूर्वक सम्पन्न भएको र आगामी निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार […]

सदन सञ्चालन र विधेयकअगाडि बढाउने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमा संसद् बैठकलाई सञ्चालन गर्न पहल गर्ने तथा सदनमा पेस हुने क्रममा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आह्वानमा आज सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग नियमित छलफल गरेर सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने […]

दलित समुदायको अधिकारबारेको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । समता फाउण्डेशनले दलित समुदायको अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अदालतले मङ्गलबार तीन महिनाभित्र दलितको हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । फाउण्डेशनले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको आदेशको पालना गर्न गराउन सरकार, सामाजिक […]

पार्टी एकीकरणका लागि एमाले र माओवादीलाई १५ दिनको समय

निर्वाचन आयोगले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अबदेखि अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा रहेको भनी सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।आयोगको मंगलबारको बैठकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बदर भएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) […]