श्रमिकलाई कम तलब दिएको भन्दै मलेसियाले ४ सय कम्पनीलाई तिरायो जरिवाना
मानव संशाधनमन्त्री शिवकुमारका अनुसार श्रमिकलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब दिने, अवैध ज्याला कटौती गर्ने, धेरै काम लगाउने र राहदानी जफत गरिदिनेजस्ता कार्य गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो ।
काठमाडौं । मकवानपुरका रामबहादुर रुम्बा राम्रो कमाइ हुने प्रलोभनमा परेर संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगे । घरको आर्थिक अवस्था र परिवार पाल्ने र कमाएर घरपरिवारलाई सुखसुविधा दिने अठोट गरेर काठमाडौंमा रहेको प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत विभिन्न चरणमा गरी रुम्बालगायत ७० जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार यूएईको सीआरसी कम्पनी क्लिनरको कामका लागि पुगेका थिए । मेनपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति […]
The post दुबईमा १६ घण्टा काम ८ घण्टाको मात्र तलब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं, वैशाख १३ । चितवनका विमल कार्की साइप्रस गएको छ महिना भयो । श्रम स्वीकृति लिएर गएका उनी त्यहाँको एउटा ‘प्याकिङ कम्पनी’मा काम गर्दै आएका छन् । नेपालबाट जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई करिब साढे चार लाख बुझाएर गएका थिए। अहिले उनको मासिक ९० हजार रुपैयाँ तलब छ । खाने, बस्ने खर्च कम्पनीले नै […]
काठमाडौं, पुस २ । बर्दियाको बारबर्दिया–५ का अर्जुन थारू ‘बाइक राइडर’को जागिरमा मासिक १ लाख तलब सुविधा पाउने गरी काठमाडौंको बसुन्धरास्थित प्रस्तुति म्यानपावरमार्फत गत जुलाई २४ मा युएई उडे । थारूसँगै अन्य ८० जना नेपाली सोही म्यानपावर कम्पनीलाई ५/५ लाख रूपैयाँ बुझाएर युएई उडेका थिए । नेपालबाट उड्नुअघि म्यानपावर कम्पनीले युएई पुगेको एक सातामा ‘बाइक […]
१६ असार, काठमाडौं । एक व्यक्तिलाई उनी कार्यरत कम्पनीले भुलबस उनको तलब भनदा २ सय ८६ गुणा धेरै पैसा उनको बैंक खातामा जम्मा गरिदियो । एक कर्मचारीको खातामा यसरी कैयौँ गुणा धेरै तलब पठाएको थाहा पाउनका लागि कम्पनीलाई केही समय त लाग्ने नै भयो । तर त्यति बेलासम्म ढिलो भैसकेको थियो । तालुमा आलु फलेर […]
सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिका र युरोपमा बैंकका उच्च अधिकारीको तलबका बारेमा केही विवाद सुरु भयो । त्यसबेला पश्चिमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर अरू कम्पनीहरूमा समेत तलब भन्दा पनि अन्य सुविधा अत्यन्तै धेरै भएको पाइएको थियो । कतिपय कम्पनीहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सुविधाको नाममा उनीहरूको तलबको ९० प्रतिशतसम्म बढी भुक्तानी दिएका थिए । सीईओले जोखिम लिने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र छोटो अवधिमै कम्पनीको साखमा सुधार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई उच्च पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्कालका लागि फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा भने कम्पनीलाई त्यसबाट नकारात्मक असर परेका पनि देखियो । कम्पनी जोखिम पर्दासम्ममा सीईओ भने अर्कै कम्पनीमा सरिसकेका हुन्थे । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बहस त्यहाँ चलको थियो । त्यसको हावा नेपालसम्म आइपुगेको हो ।
तर नेपालको अवस्था भने नितान्त फरक छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ लगायत उच्च अधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा पारदर्शी छ । विडम्बना के छ भने पारदर्शिताकै कारण पनि अहिले सीईओको तलब विवादमा आएको हो । पारदर्शिताकै कारण अरू क्षेत्रमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय संसद्मा तलब बढी भएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपालको सन्दर्भमा बढी नै भएको हो कि भन्ने बहस चलेको हो ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशीको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३
नेपालबाट श्रमिकहरु जाँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीच एकखाले रोजगार सम्झौता गरिएको हुन्छ । त्यो सम्झौतामा कामदारले कति तलब पाउने, ओभर टाइम कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
विशेषगरी दक्षिण एसियाबाट गएका श्रमिकलाई सम्झौता अनुसारको तलब सुविधा नदिने गरेकाे देखिन्छ ।
त्यो रोजगारदाताले गरेको ठगी र शोषण हो । त्यसको विरुद्धमा सम्बन्धित गन्तव्य देशमा पनि उजुरी दिने व्यवस्था हुन्छ । तर विभिन्न कारण जस्तो पैसा, भाषा, त्यहाँको न्यायिक प्रणाली नबुझेका कारणले उनीहरूले व्यवस्थापकको विरुद्धमा उजुरी गरेर कम्पनीलाई जिम्मेवार बना...
कतारले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलबलाई शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तयारीका लागि ६ महिना अगाडि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सुनाखरी मगर/उज्यालो ।
मलेसिया – श्रमिकको तलब रोक्ने मलेसियाको डब्लूआरपी कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयको तर्फले डब्लूआरपी एसिया प्यासिफिक कम्पनीलाई कारबाही बताएको हो ।
तलब नदिएपछि नेपाल र बाङ्लादेशसहित विभिन्न देशका दुई हजार भन्दा धेरै कामदारले...
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तर्क छ, सेवा शुल्क बापत नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई आधा महिनाको तलब दिएर मलेशियाका रोजगारदाताले नेपाली कामदार नलग्न पनि सक्छन्। श्रम सम्झौताप्रति असन्तुष्टि किन?
