उदयपुरमा विमानस्थलको काम प्रारम्भ गर्न पर्यटन मन्त्रालयले माग्यो बजेट

मधेश प्रदेशमा ७ महीनामा १०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब १९ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा सात महीनामा ४ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको १० दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारको बजेट चालूतर्फ १३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्च बढाउने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । खर्च गर्ने सन्दर्भमा कानूनी समस्याका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले कार्यालयलाई जानकारी नगराएको बताइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेशमा गौरवको योजनाभन्दा पनि बढी वितरणमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेकाले खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै बजेट खर्च बढाउन माघ २२ गते मन्त्रालयहरूलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । तर मन्त्रीहरूमा टुक्रे योजनाप्रति देखिएको मोहका कारण उनी नेतृत्वको सरकार आलोचित बनेको छ । मधेश प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लगायतको बजेट खर्च निराशाजनक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

मधेशको पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ (अन्तरवार्ता)

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त कोरोना महामारीयता होटल र पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभावबाट चिन्तित छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका सचिवसमेत रहेका उनी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि व्यवसायी र तहगत सरकारको संयुक्त प्रयासको खाँचो देख्छन् । यो व्यवसायको पछिल्लो अवस्था र सम्भावनाबारे पन्तसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार : होटल तथा पर्यटन व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अहिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र थला परेर कोमामा पुगेको छ । कोभिडको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर पार गरेपछि यो क्षेत्रमा ठूलो आशा पलाएको थियो । आशा यस अर्थमा कि, कोरोनाकालको लामो लकडाउन अवधिमा विश्व नै एक किसिमले थुनिएर बसेको थियो । र, कोभिडको समाप्तिसँगै मानिसहरू बाह्य होस् वा आन्तरिक दुवै किसिमले घुम्न निस्किन्छन् र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको तुरुन्तै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने व्यवसायीहरूको आकलन थियो । त्यसको ठीक उल्टो भयो । केही समय पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको यो क्षेत्र त्यसपछि आएको आर्थिक मन्दीले नराम्रोसँग थलियो । मधेश क्षेत्रको पर्यटकीय अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ ? छिमेकी देश भारतको करीब साढे १४ करोड जनसंख्या भएको विहार राज्यसँग जोडिएको मधेश प्रदेशमा पर्यटन व्यवसाय उन्नत हुनुपर्ने हो । यो वास्तवमा मधेशको सपना पनि थियो । यसरी सोच्दा मधेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना थियो र छ पनि । अन्त टाढा कतै जान नसके पनि मधेशको सबैभन्दा नजिक, एक प्रकारले आफ्नै आँगनमा रहेको विहारको त्यो जनसंख्याको केही हिस्सामा मात्र पुग्न सके पनि मधेशको पर्यटनका लागि अथाह बजार हुन्थ्यो । तर, त्यस्ता पहल कहीँकतै कुनै स्तरबाट हुन सकेको छैन । यहाँको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र भगवान् भरोसा चलिरहेको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन पर्यटकहरू सीमाबाट भित्रिने, तर यहाँ नअडिने किन भएको हो ? मधेशले न आफ्नै बुताले मधेश घुम्न पर्यटन बोलाउन सक्यो, न काठमाडौं, सौराहा र पोखराजस्ता नाम चलेका पर्यटकीय स्थानमा जान सीमानाका हुँदै भित्रिएका पर्यटकलाई यहाँ एक दिन पनि अड्याउन सक्यो । हामीले यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । थोरै लगानी, छोटो समय र थोरै प्रयासबाटै धेरै प्रतिफल दिन सक्ने परियोजना धेरै हुँदा पनि त्यसलाई पहिचान गरी छुट्टै पर्यटन नीति बनाएर अगाडि बढ्न सकेनांै । फलस्वरूप यहाँ त्यस्ता पर्यटकीय स्थल बन्न सकेनन् । भएका केही थोरै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन हुन सकेन । सम्भावना भएका केही पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार हुन सकेन । यी सब कारणले मधेशमा पर्यटकलाई एक दिन पनि रोक्न सक्ने वातावरण बन्न सकेन । मधेशमा पर्यटक आकर्षणका लागि पर्यटकीय प्याकेज बनाउन पनि हामी पछाडि पर्‍यौं । स्तरीय होटलको अभाव पनि पर्यटक यहाँ बस्न नरुचाउनुको कारण हो ? होइन, मधेशमा पर्यटकको खर्च गर्ने आर्थिक सामथ्र्य अनुसारका पाँचतारे होटलदेखि सामान्य स्तरका होटल धेरै छन् । बरु, पर्यटकीय प्याकेजमा हामी पछाडि परेका हौं । पर्यटकलाई एक–दुई दिन यहाँ रोकेर राख्ने प्याकेज हामीसँग नभएको हो । यस्ता सम्भाव्य ठाउँ नभएका पनि होइनन् । तर, त्यसको उचित संयोजन र प्रचारप्रसारको अभाव छ । यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ? मधेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा तहगत सरकारको आआफ्नै किसिमको भूमिका छ । जुन तीनै तहका सरकारले इमानदारीका साथ लागेमा असम्भव छैन । साँच्चै पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाग्ने हो भने सर्वप्रथम संघीय पर्यटन मन्त्रालय र प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त टोली बनाई सम्भावित पर्यटकीय स्थलको पहिचान गर्नुपर्दछ । पहिचान गरिएका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि कम्तीमा पनि पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत त्यसमा जोडेर तीनै तहका सरकारले आआफ्नो क्षमताअनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । संयुक्त रूपमा अगाडि बढे ५ वर्षमै धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी विकास गरिएका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार भारतको विहारमै मात्र राम्ररी गर्न सके पनि हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कायापलट सम्भव छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ? होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघको एकल प्रयासले मात्र मधेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन सम्भव छैन । खासमा हामीले त हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको अनुभव र यसको विकासमा देखेको सम्भावना र बाटोका बारेमा तहगत सरकारलाई औंल्याइदिने हो । हाम्रो भोगाइ र अनुभव समेटेर यसो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर सुझाव दिने हो, आग्रह गर्ने हो । नीति र त्यसअनुसारका योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने काम सरकारको हो । सरकारको काममा सहकार्यका लागि हामी सधैं तयार छौं ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै एमालेकाे आपत्ति

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटको छलफलका क्रममा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश १, २, ३ लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । मन्त्...

ekagaj जेष्ठ २०८०

भ्यू टावर र स्विमिङ पुलमा बजेट दुरुपयोग भएको पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठको निष्कर्ष

Reporters Nepal चैत्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्तिको अतीत

बौद्धिक सम्पत्तिका विगतका भोगाइबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसकोे सही आकलन र पहिचान भएमा मात्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका अनुभवहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको आंगिक पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतमा केकस्ता प्रयास गरिएका थिए, हालको अवस्था कस्तो छ र के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएका सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहासजस्तै प्राचीन छ । राज्यको प्रतिबद्धता स्वरूप पहिलो कानूनी प्रावधान सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको प्रथम ऐन भने १९९३ सालमा जुद्धशमशेरको पालामा जारी भई प्रचलनमा आएको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३’ नै हो । उक्त कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेको हो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उपर एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिेएको छ । स्मरण रहोस्, औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले उक्त महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क), सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत, व्यापारी नाम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यद्यपि यसले प्रतिलिपि अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो तापनि कतिपय प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नभएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ को प्रावधानअनुसार रहेको छ । यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिहरू, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य उदयमान सृजनात्मक तथा नवीनतम कार्यहरू तथा नवीनतम अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल सबै विधा समेटिँदा समष्टिमा तिनलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय आदि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायबाट वहन हुँदै आएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि हाल २०६१ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ । टिप्स सम्झौताभित्र परेका बौद्धिक सम्पत्ति समेटिने गरी उद्योग विभागले यससम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी विपोको पनि सदस्यता लिने रणनीति बनाएको थियो । यसै अनुरूपको विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि छलफल भएर २०५३ सालदेखि शुकदेव मुनिभन्दा पनि दोब्बर गर्भमा वास गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयले गर्भाधानमा नै तीनचार पटक विस्थापन गरिसक्यो । अब कस्तो स्वरूपमा जन्म लिने हो, चिर प्रतीक्षा र कौतुहलका साथ हेरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो)को सदस्यता प्राप्त गर्‍यो र सन् २००१ मा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स)को समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धि (वर्न कन्भन्सन) १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध भएका र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता भने लिइसकिएको छैन । यस्ता अंग्रेजी भाषामा कारोबार हुने सन्धिसम्झौता नेपालका लागि उपयोगी छन् र सदस्य बनेमा नेपाललाई थप अर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जतिबेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टीमोडेल परियोजनामार्फत, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत विकास बजेट उपलब्ध थियो वा हुन सक्थ्यो । त्यति सहयोग अब कहिल्यै पनि जुट्ने छैन । त्यस बेला जो चुके पनि चुकेकै हो । परियोजना रकम त खर्च भए । अन्य व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी काम त भएकै हुन् तर बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था पूरा गर्न समयमा नीति आउन सक्यो, न त प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो । त्यस्तै, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके न त बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र नै खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्र सेवकका महŒवाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, आम सेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पर्यटनसम्बद्ध संयन्त्रको पुनः संरचना

नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ भन्ने कुरा नीति निर्मातादेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले भन्ने गरेका छन्, सबैले बुभ्mने गरेका छन् । तर, सम्भाव्यता दोहनका लागि जेजस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो, जेजस्ता काम हुनुपर्ने हो, जनशक्ति तयार पार्नेदेखि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हो त्यो काममा भने कमै अग्रसरता छ । किन काम हुन सकेन त ? त्यसैले अहिले पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको पुनःसंरचना आवश्यक देखिएको छ । १. पर्यटन विभाग संघीय संरचनामा गएसँगै पर्यटन मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतको विभागको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि यसको पुनः संरचना गर्नेसम्बन्धमा सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सेवाशुल्क उठाउने सेवा कार्यालय तथा प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय स्तरका आयोजनाहरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने हो । यसो नहुँदा कतिपय अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो कर तिरिरहनु परेको अवस्था छ । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरमा लगी त्यसैअनुसार पुनः संरचना गरिनुपर्छ । २. पर्यटन बोर्ड अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ । तर, यसको काममा व्यवसायीको चित्त बुझाएका छैनन् । खुलेर विरोध नगरे पनि यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । व्यवसायीहरूको योगदानबाट चल्ने यस संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न नसकेको, प्रचारप्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा यसको बजेट दुरुपयोग भएको आरोप धेरै व्यवसायीको पाइन्छ । यो आरोप धेरैमात्रामा सही पनि छ । पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भएकाले अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पदान आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । यसलाई पूर्ण यसलाई नियामकीय निकाय तथा प्रवद्र्धनात्मक निकायका रूपमा विभाजित गरी सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन बोर्ड सरकारी निकाय हो कि निजीक्षेत्रको निकाय हो भनेर छुट्ट्याउनुनर्पे बेला पनि आएको छ । नियामकीय निकायका रूपमा यसलाई लाने हो भने प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्र गर्ने अर्को निकाय आवश्यक हुन्छ जुन निजीक्षेत्रले नै गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । त्यसैले अब बोर्डको पुनः संरचना गर्नैपर्छ । बोर्डको गठन, त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय, बोर्डको मूल्यांकन, र बोर्डलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । पर्यटनका सेवाका गतिविधि निजीक्षेत्रले नै गर्छ तर ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जंगल, हिमाल नदी आदि क्षेत्रको उपयोग, आदिका लागि सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्छ । नियमन पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो काममा संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । ३. नेपाल वायु सेवा निगम पर्यटन सेवा विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र देशको आफ्नै वायुसेवा हो । तर, नेपालमा आउने अत्यधिक पर्यटक विदेशी वायुसेवाबाट आउने गरेका छन् । एकातिर विदेशी वायुसेवाले यहाँ आउने पर्यटक ओसारेर फाइदा कमाइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपाल वायुसेवा निगम उडान गन्तव्य पाउन नसकेर विमान घाम तापेर बसेको अवस्था छ । निगमको भाडादर तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले निगमको उडान जति फैलन्छ त्यति नै पर्यटक आगमन बढ्छ । खासगरी यूरोपेली मुलुकबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेवानिका विमान यूरोपेली मुलुकमा पुर्‍याउनैपर्छ । यसका लागि निगमको पुनः संरचना सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिएको छ । यसलाई निजीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उडानका लागि अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्नेलगायत विषयमा व्यापक अध्ययन भइसकेकाले तिनको निर्मम कार्यान्वयन नै यसको पुनः संरचना हो । निगमको पुनः संरचना अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा पर्यटन क्षेत्रले अवसर गुमाउने मात्र होइन, सरकारले समेत यसलाई पाल्न नसकी थप समस्या आउने निश्चित छ । ४. प्रदेश पर्यटन बोर्ड आफ्नै तरीकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न प्रदेश पर्यटन बोर्ड आवश्यक पर्छ । यसका लागि विभिन्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा अवधारणापत्र ल्याए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन । बोर्ड गठन र विघटनसमेत भएको पाइन्छ । आन्तरिक र बह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नै प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न पनि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटकीय सम्भावनाका अलग अलग क्षेत्र छन् । त्यसैले प्रदेशहरू बीच सहकार्य पनि आवश्यक छ । हालै गण्डकी प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेश बीच पर्यटकहरूलाई दुवै प्रदेशमा आकर्षित गर्न समझदारी भएको छ । यस्तो काम प्रदेश पर्यटन बोर्डहरूले गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा प्रदेश पर्यटन बोर्डले निकै राम्रोसँग प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ५. पर्यटन एकडेमी पर्यटन क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने हो भने पर्यटन एकडेमीको स्थापना अनिवार्य र विलम्ब भइसकेको छ । पर्यटन व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नाथाम र केही निजीक्षेत्रका कलेजहरूले उच्च शिक्षा दिए पनि त्यो जनशक्ति नेपालमा कमै टिकेको छ । त्यसमा पनि पर्यटनका सबै विधाका लागि आवश्यक शीप र ज्ञान दिने संस्थाको अभाव छ । पर्यटन व्यवसायमा लागिरहेकाहरूलाई थप सिप सिकाउन तथा विभिन्न किसिमका पुनर्ताजगीका तालीमहरू दिन, छोटो तथा मध्यमकालीन तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यटन एकडेमीको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत रूपमा फाट्टफुट्ट तालीम दिने संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, तिनको स्तर मापन गर्न तथा तिनमा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्न पनि यस्तो एकडेमीको स्थापना आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

माधब–झलनाथले बनाए यौनहिंसा आरोपितलाई नेपाल एयरलाइन्सको अध्यक्ष

सरकारले यौन दुराचारमा मुछिएर निलम्बित भएका निगमका कर्मचारी युवराज अधिकारीलाई नै नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको कार्यकारी अधिकार खोसेर अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। निगमको अर्थ विभागको निर्देशक रहँदा उनले विभाग मातहतका कर्मचारीलाई यौन हिंसा गरेको आरोप लागेको थियो ।के थियो उजुरीमा ?महिला कर्मचारीहरुले महिला आयोग र निगमकै तत्कालिन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार समक्षसमेत निवेदन दिएका थिए । उजुरीमा महिला कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा एकान्त कोठामा बोलाउने, कति राम्री भन्ने, शरीरको संवेदनशील अंगहरुमा गलत नियतले हेर्ने र छुन खोज्ने, यौनिक हिंसाजन्य कुरा गर्ने र यौनिक क्रियाकलाप गर्न खोज्ने उल्लेख गरेका थिए ।‘विदेश घुम्न जाउँ, मसँग रमाइलो गरौं, मोज गर्नुपर्छ, छोराछोरी तथा श्रीमान नलिइकन हिँड, तिमी बच्चा जन्माइरहने होला, यसले गर्दा तिमी पछाडी पर्यौ भन्दै मानसिक यातना दिएको र हाम्रो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको साथै कार्यस्थलमा सहज, सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मानपूर्वक तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले निज युवराज अधिकारीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ’ उजुरीमा भनिएको थियो । मिलापत्रमहिला कर्मचारीहरुले उजुरी दिएपछि निगमका तत्कालीन महाप्रबन्ध कंशाकारले यस विषयमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । महाप्रवन्धकसँगको छलफलमा उनले माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्ता हर्कत नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।उनले गल्ती स्वीकार गरेर माफी नै मागेपछि र अब आइन्दा गल्ती नदोहोर्याउने बचनवद्धता गरेपछि दुबै पक्षबीच महाप्रवन्धक कंशाकारको रोहबरमा मिलापत्र गराईएको थियो।झलनाथको दबाबमा अध्यक्षकार्तिक ८ गते सोमबारको क्याबिनेटले उनै यौनदुराचारी अधिकारीलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको छ । यसका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दबाब दिएको पाईएको छ।झलनाथको दबाबमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले सदर गर्दै यौनदुराचारीको आरोप लागेको मात्रै नभई गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागेका युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको हो।यसअघि पर्यटन मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउने पक्का भएपछि यस मन्त्रालय मातहतका निकायमा नियुक्ति नगर्न भन्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधब नेपालले निगममा अध्यक्ष नियुक्त गर्न दिएका थिएनन् । जसका कारण निगमले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेको छैन ।

Bizpati आश्विन २०७८

उदयपुरमा विमानस्थलको काम प्रारम्भ गर्न पर्यटन मन्त्रालयले माग्यो बजेट

सम्बन्धित सामग्री