एजेन्डा र शक्ति भागबण्डाको जुहारीले सत्ता साझेदारी धरापमा

काठमाडौं, माघ १९। वर्तमान सात दलीय गठबन्धनभित्र राजनीतिक एजेन्डा र शक्ति भागबण्डाको जुहारीले सत्ता साझेदारी धरापमा पर्ने देखिएको छ । संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एकातिर राजनीतिक एजेन्डामा मतभेद र अर्कोतिर गृहमन्त्री र राष्ट्रपति लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन जोगाउन चुनौती बढेको हो । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सत्ता केन्द्रित गठबन्धन

नेकपा एमालेको समर्थनमा सरकार बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सम्हालेको सय दिन पनि नपुग्दै सत्तासमीकरण बदल्नुभएको छ । निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा होमिएको नेपाली कांग्रेससँग किन असमझदारी भयो र अहिले फेरि किन एमाले छाडेर कांग्रेससँग समीकरण गर्नु परेको हो भन्नेमा ठोस, स्पष्ट र चित्त बुझ्दो भनाइ पाइँदैन । अहिलेको संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलले बहुमत ल्याउन निकै कठिन भएकाले सरकार चलाउन दलहरूबीच समझदारी र साझेदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ । तर, समझदारीका विन्दुहरू के के हुन् भन्ने कुराको निक्र्योल नभई पहिला सत्तारोहण हुन्छ अनि मात्रै अन्य कुराबारे बहस शुरू हुन्छ । दलहरूले गरेको गल्ती नै यही हो । सरकारमा सामेल हुनुअघि कमसे कम साझा एजेन्डा, संयुक्त कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा साझेदारी टिक्ने आधार तय हुन्छ र साझेदारी टुटेमा पनि के कुरा मिलेन भनेर भन्न सकिने अवस्था हुन्छ । तर, अमूर्त विषय र पदको मोलमोलाइमा हुने सत्ता साझेदारी कुनै पनि बेला फेरिन सक्छ जुन अहिले भइरहेको छ । यसो हुँदा राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो र सत्ताका लागि नेताहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने सोच नागरिकमा पलाउन थालिसकेको छ । यसले राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा पैदा गर्छ र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । यही वितृष्णाका कारण अहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिका अराजक गतिविधिप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ जुन लोकतन्त्रका लागि निकै घातक सिद्ध हुनेछ । राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेकाले गएको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता कम भएको हो । अहिले माओवादीले नेपाली कांग्रेसलगायत दलसँग सत्ता साझेदारी गरेको छ । साझेदारी गरिएका दलहरूबीच आपसी सिद्धान्त, आदर्श र अर्थनीति मिल्दैन । यस्तोमा सत्ता साझेदारी गर्नुअघि नै संयुक्त कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गरेको भए केही मात्रामा भए पनि राजनीतिक इमानदारी देखिन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यसले गर्दा विवाद समाधान नभई लम्ब्याउने काम गर्छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलहरूबीच नै विवाद बल्झिँदा अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान जान सक्दैन । जबकि अहिलेको समय सबैले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रधानमन्त्री भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा

प्रतिनिधिसभामा तीनचौथाइ सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनमतका हिसाबले इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालका प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएपछि पाएको बहुमतसँगै सत्ता साझेदारी तथा पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा समेत रहेकाले उनको शक्ति निकै बढेको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४