नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको एकै पटक तीन वर्षको साधारणसभा

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलउद्योगको वार्षिक साधारणसभा

काठमाडौं। नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडको ३३, ३४ र ३५औं वार्षिक साधारणसभा आइतवार भर्चुअल माध्यममार्फत सम्पन्न भएको छ । सभामा प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले विगतमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडबाट बल्क बिटुमिन आयात गर्दा हल्दिया रिफाइनरीको मात्र प्रयोग भइरहेकोमा हाल आएर भारतमा रहेका नजिकका बरोनी तथा मथुरा रिफाइनरीहरूबाट समेत बल्क बिटुमिन ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । यसरी आयात गरिएका बल्क बिटुमिनलाई नेपालका सिमावर्ती नाकाहरूमा विक्री डिपो स्थापना गरी बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिँदा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विक्री बढेको उनको भनाइ थियो । विगतमा रहेको इमल्सन उत्पादन गर्ने पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ डिजिटल अटोमेटिक प्रकृयाबाट सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन समेत वृद्धि गरी बजारमा पठाउने गरिएको बताइएको छ । सरकारले सडक निर्माणको पुरानो भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म भुक्तानी नगरेकोले निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सभामा जानकारी गराइएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराएजस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ । सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ । यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तै : म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् । कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । नेपालमा कानूनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन् । कानूनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्यबाहेक स्वैच्छिक खारेजी हुन सक्दैन । तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । सूचीकरण खारेजी स्वैच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् । अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वैच्छिक खारेजी जटिल छ । कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ । सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् । डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सीमा दिएर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ । बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । बुक बिल्डिङमा झैं रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिँदैन । रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ । रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राइस) निर्धारण गरिन्छ । सूचीकरण खारेजको कार्यविधि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न शेयरधारकसँग विक्री प्रस्ताव मागिन्छ । यस्तो प्रस्ताव दिनका लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाइन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ । सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सीमा हुँदैन । जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ उक्त मूल्यलाई बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकसँग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवद्र्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन । तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ । स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव प्रवद्र्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन् । स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवद्र्धकले शेयर खरीदका लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ । प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ । किताबी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ । नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव दिन सक्छन् । प्रतिप्रस्ताव बिडिङका लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ । यस्तो समय देशीय परिस्थितिअनुसार तोक्न सकिन्छ । नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानून नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् । तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदै छन् भन्ने जानकारी छैन । हालै नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि विशेष कानूनको अभाव छ । यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ । यी दुई कानूनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् । शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कताकता नमिलेजस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीका लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराएजस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

शेयर सूचीकरण खारेज

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आ≈वान गरेको छ । नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वैच्छिक र बाध्यात्मक रूपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ ओटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ ओटा कम्पनीको विवरण वेबसाइटमा राखेको छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । सूचीकरण खारेजी र बाइब्याक कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरीत कुरा हुन् । सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन् । कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन् । स्वैच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुई प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ । कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रूपान्तरण गराइन्छ भने स्वैच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ । बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा खारेज गर्न केही कानूनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । खारेजी गर्दा कम्पनी आफैले शेयर किनेमा बाइब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ । सूचीकरण खारेजको कानून सूचीकरण खारेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुईओटा कानून छन् । नियमावलीको नियम ८(१) मा कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आह्वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरीद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यु डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रक्रिया पूरा गरेको बेहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ । यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९ (ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ । यस्तो प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि सम्बद्ध संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ । स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बद्ध निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार २ वर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ । वार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् । सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था यति हो । कानूनी अस्पष्टता धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानून स्पष्ट छैन । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आ≈वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ । धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा स्पष्टता देखिँदैन । हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको संख्या हो । सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो । यसका लागि कम्पनीले खरीद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जबर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ । ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातिबापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राइस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ । यद्यपि रिभर्स बुक बिल्डिङ विध अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । इङल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो । निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता देखिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको विशेष साधारण सभा मंसिर २७ मा

मंसिर १०, काठमाडौं । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडको विशेष साधारण सभा मंसिर २७ गते हुने भएको छ । सभा अपरान्ह ३ बजे मुख्य कार्यालय कृष्णगल्ली पुल्चोक ललितपुरमा हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सभाले शेयर सूचिकरण खारेजी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात

नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग प्राइभेट लिमिटेडले तेस्रो मुलुकबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास आयात गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा भारतबाट मात्र ग्यास आयात गर्दा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न भई आपूर्तिमा समस्या हुने भएकाले तेस्रो मुुलुकबाट पनि ग्यास आयात गर्नुपर्ने नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग प्रालिका महाप्रबन्धक मुकुलमणि दाहालले बताए । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात गर्नका लािग अध्ययन सुरु भइसकको उनले जानकारी दिए । नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सजिलै ग्यास आयात गर्न सकिने अवस्था नरहेको दाहालको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकबाट ग्यास ल्याउँदा समुद्री मार्गबाट ल्याउनुपर्छ जुन निकै जटिल देखिन्छ । यसका लागि भारतमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ल्याएका ग्यास महँगो पर्न सक्ने दाहालको अनुमान छ । तेस्रो मुलुकबाट आयातका लागि अध्ययन सुरु भएको एक वर्ष भए पनि ग्यास ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने दाहालले बताए । उद्योगले मलेसियाबाट ग्यास ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले पनि तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकिने तर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा आयातमा कठिनाइ हुने बताएका छन् । अहिले नेपाल आयल निगमले मात्र नेपालमा ग्यास आयात गरिरहेको छ । वर्ष ५, अंक ४६, २०६७, साउन ३–९

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको साधारणसभा सम्पन्न

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले एक साथ ३ वटा आर्थिक वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आज बुधबार कम्पनीको ३०, ३१ र ३२औं वार्षिक साधारणसभा भर्चुअल माध्यमबाट गरेको हो ।सभामा शेयरधनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले आ.व. २०७४÷०७५, २०७५÷०७६ र २०७६÷०७७ मा लकडाउन तथा निशेधाज्ञा लगायतका कारणले गर्दा भौतिक निर्माणका कार्यहरू हुन नसकिरहेको असहज परिस्थिति सृजना भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्थामा पनि कम्पनीले बजारमा न्यून गुणस्तरका बिटुमिनसंग प्रतिस्पर्धा गरी केही मुनाफा आर्जन गर्न सकेको बताए । साथै सडक निर्माणका लागि आधारभूत वस्तु बिटुमिन तथा बिटुमिन इमल्सन उत्पादन गर्ने यस उद्योगलाई निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमध्ये नमूना उद्योगका रूपमा विकसित गर्दै लैजान आफु तथा सञ्चालक समिति लागिपरेको उनले बताए । त्यसैगरी अन्य प्रदेशहरूमा डिलर नियुक्त गरी बिटुमिनको बजार बिस्तार गरिने उनको भनाई थियो ।

Bizpati श्रावण २०७८

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा भदौ ३० गते

भदौ ९, काठमाडौं । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडको ३०औं, ३१औं र ३२औं वार्षिक साधारण सभा भदौ ३० गते हुने भएको छ । कम्पनीले मुख्य कार्यालय, कृष्णगल्ली, पुल्चोक, ललितपुरमा दिउँसो १ बजेका लागि सभा बोलाएको हो । कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सभा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको छ । सभाको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिको ३०औं,३१औं र ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने र विविध विषयमा छलफल गर्ने रहेको छ । कम्पनीको असार २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको एकै पटक तीन वर्षको साधारणसभा

सम्बन्धित सामग्री