मधेशका ९ लाख विपन्न शीतलहरको त्रासमा : बल्ल दाउरा खोज्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भनाइमा सुरक्षित घर, न्यानो लुगा र बाक्लो सिरकको अभावमा प्रदेश–२ मा शीतलहरले झण्डै ९ लाख विपन्न बिचल्लीको अवस्थामा छन् । तर, नजिकको प्रदेश सरकार बल्ल दाउरा खोज्न हतारिंदैछ ।
मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण भएको कपिलवस्तुको सीमावर्ती कृष्णनगर बजारको सडक कालोपत्रे हुन सुरु भएको छ । कालोपत्रे भत्किएर जीर्ण भएको दुई दशक बढी समय बितेपछि बल्ल सडक निर्माण सुरु भएको हो ।बजार क्षेत्रभित्र रहेको तीन मुख्य सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकार र कृष्णनगर नगरपालिकाको लगानीले निर्माण हुन लागेको छ । वर्षौंपछि राज्यले सडक निर्माणमा ध्यान दिएपछि कालोपत्रेको काम सुरु भएको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजतप्रताप शाहले बताए ।भारतीय रेल्वे स्टेसनबाट सबैभन्दा नजिक दूरी रहेको कृष्णनगर नाकाको सडकको अवस्था जीर्
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न थालिएको तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०६ मेगावाटको प्रगतिबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले आयोजनाबारे जानकारी लिँदै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना कर्णालीको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेश सरकार अधिकतमरूपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा बढीभन्दा बढी शेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताए । उनले पाँच प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पाउने भन्ने कार्यविधिसमेत सच्याउन आग्रह गरे ।मुख्यमन्त्री शाही, ऊर्जा विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सञ्जय सापकोटाबीचमा भएको छलफलमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गरिएको थियो ।छलफल कार्यक्रममा निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले आयोजनाको ट्रस्ट एडिट टनेलको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । आयोजनाको विद्युत् उत्पादनगृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययन कार्य भइरहेको बताउँदै उनले आयोजनाको काम निर्माण चरणमा अगाडि बढेको बताए । कूल ४०० मिटर लम्बाइ रहेको नमूना परीक्षण सुरुङमा ४०० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भएकोे उनको भनाइ थियो ।जाजरकोट–डोल्पा (भेरी करिडोर) अन्तर्गत जोडिएको त्रिवेणीदेखि जगदुल्ला गाउँपालिका– १ र २ मा पर्ने काइगाउँ ४५ किलोमिटर सडकखण्डलाई छ महिनाभित्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि रु २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।“आयोजनाको वातावणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन माघ महिनाभित्र पेश गरी चैत महिनाभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको छ”, उनले भने, “विद्युत् उत्पादनगृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापनका लागि दुईवटा भवन निर्माण र विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको कामसमेत भएको छ ।” वित्त व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।आयोजनास्थलसम्म जान र आउनका लागि इल, नील दहमा पुल आयोजना आफँैले निर्माण गर्ने भएको छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको त्रिवेणीबाट–इलसम्मको ११ मिलोमिटर र बाँकी ३६ किलोमिटर सडक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले बोलपत्र आह्वान गरेर अघिल्लो वर्षदेखि काम गर्ने भनिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले बल्ल काम सुरु भएको जनाइएको छ ।वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार छनोट प्रक्रिया यो आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइ आगामी आवदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा गतिलो रंगशाला नहुँदा खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा सकस भएको छ।कर्णालीका हरेक जिल्ला तथा स्थानीय तहस्तरमा आ–आफ्नै तरिकाले धमाधम रंगशाला निर्माण भइरहेका छन् तर ठूला खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन तथा खेल प्रशिक्षण गर्न मिल्ने भरपर्दो रंगशाला भने एउटै छैन।कर्णालीमा गतिलो रंगशाला निर्माणबारे यहाँका खेलाडीले पटक पटक आवाज उठाउँदै आए पनि कर्णाली सरकार भने बल्ल जागेको छ।गतिलो रंगशाला नहुँदा कर्णालीका खेलाडीले भोग्नुपरेको समस्यालाई मद्देनजर गर्दै कर्णाली सरकारले गौरवको आयोजनाको
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा खोजी कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनको करिब ४ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रादेशिक संरचना तर्फ कुनै काम भएको थिएन । २०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौँडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो त बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको पनि २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । २०७६ पुस २७ गते बागमती प्रदेशसभाबाट हेटौँडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । यस बीचमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वम
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका दृष्टिले प्रदेश १ मा पूर्वतयारी निकै फितलो देखिएको छ ।भारतमा गत महिनादेखि नै कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको भए पनि सीमा व्यवस्थित गर्ने, नाकामा आवत–जावतमा कडाइ गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टर बनाएर चेकजाँच गरेरमात्र पठाउने काममा अहिलेसम्म प्रदेश सरकार उदासिन रहँदै आएको हो । प्रदेश सरकारले बल्ल सीमावर्ती क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने सुरसार गर्दैछ ।भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको लामो समय भइसकेको छ । विभिन्न भारतीय सहरमा निषेधाज्ञा तथा रात्रिकाली
विराटनगर । कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ्न थालेपछि प्रदेश १ सरकारले भारतसँगको सीमा नाकामा कडाइ गर्न थालेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको हो ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा गत वैशाख ५ गते बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्न प्रदेशका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसअनुसार अहिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएक
काठमाडौं : ढल्नै लागेको कर्णाली प्रदेश सरकार बल्ल–बल्ल जोगियो। एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार जोगाए।एमालेको चार सांसद मुख्यमन्त्रीलाई मत मात्रै दिएनन् ‘फ्लोर क्रस’ गरेर राजनीतिको गेम चेञ्जर नै बने। गेम चेञ्जर बनेका एमालेका सांसद हुन्, प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा। उनीहरू चार जनाको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत हासिल गरे। पार्टीको ह्वी
कोरोना कहरले शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प भएको झण्डै सात महिनापछि प्रदेश सरकार बल्ल शिक्षकहरुलाई प्रविधिसँग जोड्ने योजना बुन्दैछ। प्रदेश १ सरकारले पहिलो चरणमा ६ सय शिक्षकलाई सूचना प्रविधि संवन्धि तालिम दिने तयारी गरेको छ।