म्याक्रोनको सुधार अभियानमा विपक्षीहरूको कडा प्रतिरोध

आक्रमण जारी रहे कारोबार बन्द गर्छौं : बैंक सञ्चालक

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीमाथि आक्रमण जारी रहे बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाही र बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा जोड दिएपछि पछिल्लो समय व्यवसायी र बैंकबीच विवाद बढेको छ । कतिपय जिल्लामा व्यवसायीले बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुका साथै कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण नै हुन थालेपछि सञ्चालकहरूले प्रतिरोध गरेका हुन् । शुक्रवार बसेको परिसंघको बैठकले कर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा आफ्नो काम गर्न नदिने प्रयास विभिन्न स्थानमा निरन्तर रूपमा भइरहेको भन्दै बैंक, वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि उजुरी गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ ।’ ‘व्यक्ति, समूह वा संघसंस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, बैंकिङ व्यवसायमा अवरोध सृजना गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाविरुद्ध अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउने तथा कडा कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा उजुरी गर्न सिबिफिन र यसमा आबद्ध सबै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बद्धत सबैसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’ बैंकहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ सेवा पूर्णरूपमा बन्द हुने समेत संघले चेतावनी दिएको छ । ‘सुरक्षित वातावरणमा प्रचलित कानूनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्ण रूपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको हक, हित संरक्षण तथा संवद्र्धनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र यसबाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सृजना हुने भएकोले सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’ यसअघि नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा अवरोध, कर्मचारीलाई धम्कीजस्ता गतिविधि जारी रहे त्यसविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी, बिर्तामोडलगायत स्थानका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाका केही शाखाको सेवा प्रवाहमा केही व्यक्तिले अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गरेको संघहरूले बताएका छन् । यसअघि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि जारी रहने, राज्य संयन्त्रबाट असहयोग हुने र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार नहुने हो भने सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

म्याक्रोँको सुधार अभियानमा विपक्षीहरूको कडा प्रतिरोध

एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले अप्रिलमा पुनः निर्वाचित भएपछि आह्वान गरिएको पहिलो राष्ट्रव्यापी हडतालका क्रममा यसै साता आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुधार एजेन्डाविरुद्ध सार्वजनिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

Nepali Patra भाद्र २०७९

पाकिस्तानमा पोलियोका बिरामी बढे

इस्लामाबाद– पाकिस्तानमा पोलियो भाइरसका बिरामी बढेका छन् । यस वर्ष अहिलेसम्म पुष्टि भएका पोलियो भाइरसका सबै सङ्क्रमण देशको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको दक्षिणी भागमा भेटिएका छन् । पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमको गुणस्तर बढाउन र सुधार गर्न सरकारले खैबर पख्तुनख्वा दक्षिणी क्षेत्रमा विशेष आकस्मिक प्रतिरोध योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । केही साताअघिसम्म खोप अभियानमा खटिएका दुई […]

Khabarhub श्रावण २०७९

पाकिस्तानमा पोलियो भाइरसका बिरामी बढे

पाकिस्तानमा पोलियो भाइरसका बिरामी बढेका छन् । यसवर्ष अहिलेसम्म पुष्टि भएका पोलियो भाइरसका सबै सङ्क्रमण उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको दक्षिणी भागमा भेटिएको त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमको गुणस्तर बढाउन र सुधार गर्न सरकारले खैबर पख्तुनख्वा दक्षिणी क्षेत्रमा विशेष आकस्मिक प्रतिरोध योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले यस वर्ष पोलियो भाइरस बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले पोलिया सङ्क्रमण निर्मूल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

प्रशासन सुधार आयोगको पुनः आवश्यकता

प्रशासन सुधारको आन्तरिक संयन्त्र स्वयं व्यवस्थापन हो । प्रशासकीय प्रणालीभित्रबाट सुधार, परिमार्जन र परिवर्तनका निरन्तर प्रक्रिया स्वचालित गरिएको सुधार स्थायी र स्वामित्वबोधी हुन्छ । व्यवस्थापन स्वयंले आफू कार्यपरिवेश र सेवाग्राहीको सम्भावना, सीमा, आवश्यकता र अपेक्षा पनि बुझ्न सक्छ । यस परिवेशमा सुधारले निरन्तरको गति समात्छ । बाह्य समाजबाट मागिएको, सुझाइएको सुधारलाई व्यवस्थापनले सम्मति नदिँदा विस्तारै पन्छिन पुग्छ, प्रतिरोध गर्छ र प्रशासन पुनः पछिल्तिर धकेलिन्छ । त्यसैले प्रशासन सुधारका आयोग, कार्यदल, समितिजस्ता तदर्थ प्रक्रियालाई त्यति राम्रो मानिँदैन । फेरि प्रशासनका पार्टपुर्जाहरू योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका संयोजित रूप भएकोले पनि तदर्थ संरचनाबाट सुधारका उपाय खोजिनु राम्रो हँुदैन । खास अवस्थामा प्रशासनमा सानातिना सुधार गरेर पुग्दैन । प्रशासनिक परिवर्तनको खाका नै कोर्नुपर्छ र यसका लागि सुधार आयोग नै आवश्यक पर्छ । राष्ट्रको जीवनमा त्यस्ता परिस्थिति पनि आउँछन्, जसलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत सीप, शैली, सोच र संरचनाबाट माथि उठ्नुपर्छ । जब ठूलै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राज्यदर्शनमा परिवर्तन आउँछ, ठूला विपद् वा विपद्को सामना गर्नुपर्छ, प्राविधिक परिवर्तन आउँछ वा यस्तै पारिवेशिक कारणले प्रशासन परिवर्तनको माग गर्छ । त्यतिबेला प्रशासन सुधार मात्र गरेर पुग्दैन, ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनभित्रबाट गरिएका स–साना सुधारले खासै अर्थ राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनको स्वरूप, संरचना, कार्यभूमिका, कार्यशैली र कार्यसंस्कृति परिवर्तन गर्न बाह्य झड्का दिनुपर्ने हुन्छ । विकसित लोकतन्त्रका सबल प्रशासन यसैगरी माझिँदै आएका छन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने १३औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने भारत सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । शिखर सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका नेताको पनि सहभागिता जनाउने छन् । ब्रिक्स शिखर सहयोगमा निरन्तरता र सहमतिको लागि भारतले बहुपक्षीय प्रणालीमा सुधार, आतङ्कवादको प्रतिरोध, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि डिजिटल र टेक्नोलोजी उपकरणको प्रयोग गरी जनताको आदानप्रदान बढाउने गरी चार प्राथमिकता क्षेत्रको रूपरेखा बना

Ratopati श्रावण २०७८

ब्रिक्सको १३औँ शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्षता गर्ने

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने १३औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने भारत सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । शिखर सम्मेलनमा ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका नेताको पनि सहभागीता जनाउने छन् । ब्रिक्स शिखर सहयोगमा निरन्तरता र सहमतिको लागि भारतले बहुपक्षीय प्रणालीमा सुधार, आतङ्कवादको प्रतिरोध, दीगो विकास […]

Prashasan श्रावण २०७८

प्रभु बैंक : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, ८ भदौ २०७८)

कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमाससम्म रु. २ अर्ब १ करोड १६ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले रु. १ अर्ब १९ करोड ४२ लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएसँगै नाफा बढेको हो । नाफामा वृद्धि भएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो आवमा प्रतिशेयर आम्दानी रु. ११ दशमलव ५८ रहेकोमा वृद्धि भएर रु. १७ दशमलव ७३ पुगेको हो । त्यसैगरी गत आवमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रु. १ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रहेको छ । यस आधारमा कम्पनीको लाभांश क्षमता १३ प्रतिशत रहेको छ । एनएफआर प्रणालीअनुसार कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएपछिको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो । गत बिहीवार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ४६७ दशमलव १० रहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कम्पनीको शेयर मूल्य ६ रुपैयाँ ४० पैसाले कमी आएको हो । निष्कर्ष कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो टुप्पी र छोटो पुच्छर भएको कालो शरीरको मैनबत्ती बनेको छ । हेर्दा इन्भर्टेड ह्याम्मरजस्तो देखिने यो आकृतिले बजारमा आगामी दिनमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने संकेत गर्छ । यद्यपि कारोबार भोल्युमलाई आधार मान्दा लामो समयदेखि ओरालो लागेको बजारमा केही सुधार आउन सक्ने देखिन्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ४१ दशमलव ५१ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ७ दशमलव ५५ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा काटिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा मुनि छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रु. ४६७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ४५७ मा टेवा पाउने र महँगिए रु. ४८५ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘अस्पताल भर्ना भएका कोभिड-१९ का बिरामीलाई प्लाज्मा उपचारविधिबाट लाभ हुँदैन’

काठमाडौं । यूकेका अस्पतालहरूमा गरिएका परीक्षणहरूले कोभिडको सम्भावित उपचारविधिको रूपमा हेरिएको ‘रगत प्लाज्मा’ को उपयोगले बिरामीको मृत्यु हुने सम्भावना नघटाएको देखाएको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर निको भएका व्यक्तिबाट प्लाज्मा सङ्कलनको अभियान चलाएको यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो नतिजाले आघात पुर्‍याएको छ। यो परीक्षण ‘रिकभरी ट्रायल’ नाम दिइएको एउटा विस्तृत अध्ययन तथा परीक्षणको अङ्ग थियो। यो ट्रायलले कोभिड(१९ विरुद्ध कस्ता औषधि र उपचार लाभदायक छन् भनेर हेरिरहेको छ। तर अब यो ट्रायलअन्तर्गतको प्लाज्मा परीक्षण बन्द गरिएको छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस परीक्षणमा सहभागी भएका मानिसप्रति गहिरो आभार प्रकट गरेका छन्। एनएचएसको ब्लड एन्ड ट्रान्सफ्यूजन केन्द्रले प्लाज्मा दानको कार्य अस्थायी स्थगन गरिएको बताएको छ। कन्भलेसन्ट प्लाज्मा भनिने कोभिडबाट निको भएका मानिसहरूको रगतमा भएको एन्टिबडीले अन्य बिरामीलाई रोगविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सघाउन सक्छ भन्ने मान्यताले धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको छ। यो विधिलाई कोभिड–१९ विरुद्ध सम्भावित उपचारको रूपमा पनि हेरिएको थियो। यो विधिमा रोगमुक्त भएका व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको रगतको प्लाज्मा अरू गम्भीर बिरामीको शरीरमा दिइन्छ। त्यसो गर्दा गम्भीर बिरामीको शरीरको प्रतिरोध प्रणाली भरथेग हुने आश गरिएको थियो। यसैकारण एनएचएसले खासगरी धेरै एन्टिबडी उत्पादन भएको ठानिने पुरुषहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न आह्वान गरेको थियो। परीक्षणको उपयोगिता तर यूकेका १०,४०० बिरामीमा गरिएको अध्ययन तथा १,८७३ मृत्युको विश्लेषण गर्दा प्लाज्मा उपचारले ‘कुनै उल्लेखनीय भिन्नता नपारेको’ भेटिएको छ। कन्भलेसन्ट प्लाज्मा उपयोग गरिएको बिरामीको समूहमा कोभिड लागेको २८ दिनभित्र १८५ बिरामीको ज्यान गएको थियो। अरू बिरामीको हकमा पनि मृत्युको अनुपात उस्तै थियो। अध्ययनमा सहभागी बिरामीहरूको अवस्थाबारे अझै जानकारी बटुलिँदैछ र यसको अन्तिम परिणाम चाँडै नै प्रकाशित गरिने बताइएको छ। यसै साताको सुरुमा एउटा बेग्लै अध्ययनले यो उपचार विधिका कारण सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको प्रमाण नभेटिएको देखाएको थियो। रिकभरी ट्रायलले यसरी गरिने विस्तृत परीक्षणमार्फत् सम्भावित उपचारको भूमिकाबारे उचित नतिजा निकाल्न सहयोग गर्ने देखाएको अक्सफर्ड विश्वविद्यालयको नफील्ड डिपार्टमन्ट अफ पपुलेशन हेल्थका मुख्य अनुसन्धानकर्ता एवम् एपिडीमीओलजी तथा मेडिसिनका प्राध्यापक मार्टिन लान्ड्रेले बताए। यो ट्रायलअन्तर्गत अझै अन्य औषधोपचारको उपयोगिताबारे अध्ययन तथा परीक्षण ...

Yug Darshan पौष २०७७

म्याक्रोनको सुधार अभियानमा विपक्षीहरूको कडा प्रतिरोध

सम्बन्धित सामग्री