अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

जताततै अधकल्चो सडक विस्तार, सकस र जोखिमपूर्ण बन्दै दशैं यात्रा

२३ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने मुख्य तीन वटा राजमार्ग अन्तर्गतका सडक खण्डहरु अहिले स्तरोन्नतिको चरणमा छन् । पश्चिम नेपाललाई काठमाडौंसँग जोड्ने मुग्लिन-नागढुंगा सडक खण्ड विस्तार हुँदै छ । काठमाडौंलाई उत्तरी जिल्लाहरु नुवाकोट, रसुवासँग जोड्ने पासाङल्हामु सडक एक दशक नाघ्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अरनिको राजमार्ग र बीपी राजमार्गमार्फत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सडकहरूको दुर्दशा कहिलेसम्म ?

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तारका लागि ४२ महीनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ सालको माघ २५ गते सम्झौता भएको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ तर यस खण्डको काम कहिले सम्पन्न हुने हो अझै ठेगान छैन । यस सडक खण्डमा जताततै खनेर छाडिएको र फाट्टफुट्टमात्रै काम भइरहेकाले यस खण्डमा यात्रा गर्नेहरूले सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई गाली गर्दै यात्रा गर्ने गरेका छन् । दुर्घटना हुने, धूलोले यात्रुको रूपरंग नै नचिनिने हुने र सवारीसाधनको आयु नै घट्ने गरी असर पर्ने तथा स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भए पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुईपटक थपिएको समयमा समेत काम गर्न ताकेता गर्न सकेको छैन । त्यसो त निर्माण कार्य ढिला हुनुमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुनु पनि एउटा कारण हो । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले कामै नगरे पनि पटकपटक यसको म्याद थपिएको छ । यसरी म्याद थपिँदै जाँदा लागत बढी पर्ने त देखिन्छ नै अन्य असरका बारेमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नहुँदा नै यस्तो गम्भीर समस्यामा पनि वास्ता नगरेको हो भन्न सकिन्छ । समस्या नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा मात्र होइन, विभिन्न राजमार्गमा यस्तै समस्या देखिन्छन् । काठमाडौंबाट पोखराको यात्रा दूरीका हिसाबले ४/५ घण्टा हो तर अहिले झन्डै १० घण्टा लाग्ने गरेको छ । यहाँ पनि सडक विस्तारको काम चलिरहेको छ र काम सुस्त छ । पृथ्वीराजमार्गको विभिन्न खण्डमा विस्तारको काम भइरहेकाले यात्रा निकै जोखिमपूर्ण र कष्टकर भइरहेको छ । काठमाडौं जोड्ने कान्तिपथ होस् वा अन्य सडक सबैको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । नागढुंगाबाट नौबीसेसम्म पुग्न महाभारत जितेजस्तो हुन्छ । सवारीसाधान कि धूलाम्य कि हिलाम्य हुने गरेको छ । आधा घण्टाको बाटो छिचोल्न ३/४ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । यस्तो अत्यासलाग्दो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न जनता बाध्य हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध मन्त्रीसम्मले कुनै चासो र चिन्ता लिएको देखिँदैन । दैनिक हजारौं यात्रुले यस्तो सास्ती पाउँदा र समय तथा सम्पत्ति खेर जाँदा चासो नराख्नु भनेको हदैको लापर्बाही हो । मुलुकमा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुनुपर्छ । खासगरी सडक पूर्वाधार बलियो हुनैपर्छ । तर, नेपालका कुनै पनि सडक सही अवस्थामा छैनन् । बीचबीचका केही खण्ड राम्रा होलान्, त्यो अलग कुरा हो । तर, कुनै एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्न जुन हन्डर र सास्ती खेप्नु परेको छ त्यसको हिसाबकिताब गरेर साध्य नै छैन । त्यसैले मानिसहरू सकेसम्म यी राजमार्ग र सडकमा यात्रा गर्न चाहँदैनन् । यस्तो सडक पूर्वाधारबाट पर्यटक आगमन कसरी बढाउन सकिएला ? यो अर्को चिन्ताको विषय हो । समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ । तर, आयोजनामा आएका समस्या समाधान गर्न पहल छैन । भाषणमा अनेक बहानाबाजीचाहिँ पाइन्छ । त्यस्तै सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत पार्ने, कारबाही गर्ने वा ठेक्का रद्द गर्नेसम्मका काम गर्न सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले नै गल्ती गरेकाले कारबाही गर्न सक्ने नैतिक साहससमेत सरकारसँग देखिँदैन । सडक विस्तार गरिनु राम्रो हो । नयाँ सडकहरू धेरैभन्दा धेरै बन्नुपर्छ । सडक सञ्जालले अर्थतन्त्रलाई नै गति दिन्छ । त्यसअनुसार विभिन्न सडक खण्डको विस्तार र नयाँ सडकको निर्माणको काम भइ नैै रहेका छन् । तर, पटकपटक म्याद थप्ने काम भने रोकिनुपर्छ । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मोबिलाइजेशनको रकम बढी दिँदा उनीहरूले त्यो रकम अन्यत्र लगानी गर्ने र काम गरेको जस्तो मात्रै देखाउने परिपाटी पनि छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारी नै ठेकेदारसँग मिलेर काममा ढिलाइ गर्न छूट दिएको पनि पाइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले खोज्ने बहाना आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । यस्तो गतिले राष्ट्रिय बेइज्जती नै भएको छ । प्रधानसेनापतिले चारओटा रूख काट्न ९ महीनामा पनि स्वीकृति नमिलेको भन्ने भनाइले सरकारको बेवास्तालाई नै पुष्टि गर्छ । अत: पूर्वाधार निर्माणका यी बेथितिलाई सम्बोधन त गर्नुपर्छ नै । यसबाट प्रभावित जनतालाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीबाट तिराउने हो भने बल्ल उनीहरूले समयमा काम गर्ने छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार : पूर्वी खण्डमा गति, पश्चिम खण्डको काम सुस्त

पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा खण्ड विस्तार कार्य भइरहेको छ । २ वर्षदेखि यस खण्डलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्य भइरहेको छ । सडक निर्माण कार्य भइरहेका कारण गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

अढाई दशकपछि सडक कालोपत्रे हुँदै

रामेछाप जिल्लाको महत्वपूर्ण मानिएको हलेदे–धोबी, सिरिसे–ढाडे सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना यो सडक ट्र्याक खोलिएको २५ वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको थिएन । लामो समयसम्म मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बनेको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता थियो ।

गोरखापत्र आश्विन २०८०

घोराही-तुलसीपुर सडकमा सास्ती : मर्मत पनि भएन, विस्तार पनि सकिएन

१२ पुस, दाङ । दाङको मुख्य सडकखण्ड घोराही-तुलसीपुरको चार लेन सडक निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइले दैनिक यात्रा कष्टकर बनेको छ । सडक निर्माण कार्यको ढिलाइले घोराही-तुलसीपुर यात्रा सकस र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । यात्रा सहज होस् भनेर लमही-तुलसीपुर सडकलाई चार लेन बनाउने गरी पहिलो चरणमा घोराहीको बबई नदीदेखि तुलसीपुरसम्मको सडक विस्तार सुरु गरिएको थियो […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

महारानीथानमा सडक बिस्तार र कालोपत्रे

म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–७ स्थित बेनी–अथुङ्गे सडकको महारानी थान खण्डको सडक विस्तार र कालोपत्रे भएको छ । सडक बोर्ड र बेनी नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा कमलजैसी मन्दिरदेखि महारानी थान नजिकैको पहिरासम्मको सडक बिस्तार गरेर कालोपत्रे गरिएको हो । सडक बिस्तार र कालोपत्रे भएसँगै साघुरो र जीर्ण सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता...

बाह्रखरी मंसिर २०७८

६ वर्षमा पनि स्तरोन्नति भएन लामोसाँघु–जिरी सडक

दोलखा । दोलखा–जिरी सडक खण्ड जीर्ण हुँदा स्थानीयवासी मारमा परेका छन् । सडक विस्तार गरी कालोपत्रका लागि बोलपत्र गरेको ६ वर्ष बित्दा समेत काम शुरू नगरी माटो हालेर मात्र छाडिएको छ । माटो हालेपछि सडक थप जीर्ण हुनुका साथै यात्रुको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । २०७२ मा देवी खड्का राज्यमन्त्री भएको बेला भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार लामोसाँघु–जिरी सडकअन्तर्गत खाडीचौरदेखि चरीकोटसम्मको सडक खण्ड चौडा गरी कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको थियो । तर सम्झौता अनुसार हालसम्म पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । सडकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएपछि स्थानीयवासीले बाध्य भएर पटक–पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ । खाडीचौरबाट मुडेसम्म २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको भए पनि मुडेबाट चरीकोटसम्म २७ किलोमिटर सडक भने हालसम्म कालोपत्र हुन सकेको छैन । मेडबाट चरीकोटसम्म आवतजावत गर्न दुई घण्टा लाग्ने र बीचबीचमा खाल्टो भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै गाडीसमेत बिग्रने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । जीर्ण सडकका कारण स्थानीयवासीले वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । काम शुरू हुन नसकेका ठाउँको सडकमा खाल्डाखुल्डी बन्दा पानी जमेर किनारका घरमा पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन भने सडक वरिपरिका घरटहरा धुलाम्मे हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । दोलखा नागरिक समाजका अध्यक्ष चिरञ्जीवी मास्कले भने, ‘यस्तै हुने हो भने आगामी दिनमा जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउन बाध्य हुनेछाैं ।’ सडक नबन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीयवासीलगायत प्रयोगकर्ताले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार क्रियाशील रहे पनि जनताका यस्ता समस्या समाधानमा कसैको ध्यान नपुगेको सडक छेउका बासिन्दाको गुनासो छ । लामो समयदेखि ठेक्का लागेर पनि सडक मर्मत सुधार सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गरियोस् भन्दै स्थानीयवासीले सदरमुकाम चरिकोटमा नारा जुलुस लगाउँदै बजार परिक्रमा गरेका थिए । आगमी एक हप्ताभित्र सडक मर्मत सुधारको काम अगाडि नबढाएमा थप विरोधका कार्यक्रम गर्नेसमेत चेतावनी समेत दिएका थिए । सडक मर्मत सुधारको काम सुचारु नभएसम्म मुडेमै बसी आन्दोलन गर्नेसमेत अध्यक्ष मास्केले बताए । यसअधिको कार्यतालिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय आयोेजनाको कार्यालयमा धर्ना दिने काम यसअघि नै भइसकेको अध्यक्ष मास्केले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमलाई अझै सशक्त र धनीभूत बनाउन ५०१ सदस्यीय सडक संघर्षसमिति गठन गरेको र आगामी दिनमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई यसमा समावेश गर्दै आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम बढाउने उनले जानकारी दिए । भीमेश्वर नगरपालिका–९, ८, ७, ६ र ३ वडामा वडास्तरीय संघर्ष समिति गठन गर्ने अध्यक्ष मास्केले बताए । पटक–पटक भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गरेकाले सरकारी गाडीलाई समेत जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए । २०७२ को मङ्सिरमा दुई वर्षमा काम सक्नेगरी शंकर मालीजेभीले सम्झौता गरेको २७ किलोमिटर सडक मर्मत सुधारको काम हालसम्म पनि समपन्न हुन नसक्दा नागरिक समाजले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८