Ratopati

माघ २०७७

नेकपा कसको ?: सर्वोच्चले फागुन २० गते निर्णय सुनाउने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्वामित्वलाई लिएर चलेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २० गते निर्णय सुनाउने भएको छ । सो विवादको सम्बन्धमा बिहीबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएल...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाटो खोलिदिएको छ । कात्तिक २४ गते दिउँसो बसेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्थगित गर्न दिइएको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । गत जेठ २९ गतेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले दिएको जानकारीअनुसार समितिले गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला आइसकेकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निष्कर्ष समितिले निकालेकोसभापछि चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाइसकेको अवस्थामा सरकारले पनि आवश्यक छानविन गरेको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले नै सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले उक्त समयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समेत आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । यी तीन कम्पनीमध्ये एकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि भने नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया पूर्णता पाउने चरणमा छ । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरी ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ लाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । अर्थ समितिको निर्देशनमा सदस्यकै फरक मत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थ समितिका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । सदस्य वाग्लेले समितिको कात्तिक २४ गतेको निर्णयले गत जेठ २९ गतेको निर्णयलाई न्याय नहुने बताएका छन् । कात्तिक १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी, छलफल नगराई हतारहतार खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय भएको देखिने भएकाले चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने भन्दै सदस्य वाग्लेले फरक मत दर्ज गरेका हुन् । सांसदको आपत्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नेप्सेको पुन: संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । चाडपर्वको मुखमा अफ आवरमा अर्थ समितिको बैठक डाकी किन, कसको र कति पैसा लिएर विवादास्पद स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्‍यो ? भन्दै सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् । यसको हिसाबकिताब पक्कै पनि नेपाली जनताले माग्ने भन्दै उनले ‘दलालका मतियारहरूलाई हिसाबकिताब बुझाउन तयार भएर बस्न’ समेत भनेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको घूस डिल हुँदै छ भन्ने खबर बाहिरिएको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले भने, ‘तिम्रा घुस्याहा सपना पूरा हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

संसदीय समितिको हतारो

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बद्ध सबै काम रोक्न परमादेश जारी गरेपछि व्यापक प्रतिक्रया आइरहेका छन् । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेका व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । निर्माण कार्य थालेको करीब ३ दशक अलमल हुँदासमेत त्यति धेरै चासो नलिएको संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत संसद्ले छलफल नगर्ने परिपाटी रही आएकामा अहिले परमादेशविपरीत निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिँदा राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच विवाद र द्वन्द्व निम्तिन सक्छ भन्नेतर्फ संसदीय समितिको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा समितिले निर्देशन दिन किन हतार गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानमा नै कसको अधिकार र दायित्व के हुने भन्ने स्पष्टै छ । अदालतले टुंग्याएको विषयमा यसरी समितिले अटेर गर्ने हो भने कानूनी शासन कसरी कायम रहला ? निजगढ विमानस्थलबारे निर्णय लिनुअघि सर्वोच्चले पक्कै पनि विभिन्न पक्षबारे विचार गरेको होला । बृहत् पूर्ण इजलाशले आदेश गरेको उक्त विषयमा सरकारको कार्यशैली कानूनी पालनातर्फ देखिँदैन । सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने सुविधा सरकारलाई छ । तर, सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुको साटो मुढेबलमा जसरी पनि विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ, जुन गलत छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थल बनाइने उल्लेख छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विकास निर्माणका कार्य अति आवश्यक छन्, निजगढ जस्तो विमानस्थलको झनै बढी जरुरी छ, किनकि अहिलेसम्म ठूला विमानस्थल नेपालमा बन्न सकेका छैनन् । तर, सरकारले विकास निर्माणका कार्य कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे बुझेको भने कुनै पनि उदाहरणबाट पुष्टि हुँदैन । देशलाई निकै आवश्यक परेको र ठूलो रकम आवश्यक पर्ने विमानस्थल निर्माण गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको देखिँदैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि हुने उपलब्धि के हो ? के अहिलेकै अवस्थामा निजगढ विमानस्थल चल्न सक्छ ? नेपालको पुरानो जंगलका लाखौं रूख कटान गरिसकेपछिको विकल्प के हुने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी एकोहोरो विमानस्थलको कुरा गर्नुले अनेक आशंका पैदा गराएको छ । जुन ठाउँमा विमानस्थल बनाइँदै छ, त्यसले त्यहाँ ठूलो पर्यावरणीय समस्या निम्त्याउने भन्दै एकथरी यसको विरोधमा छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कल गरिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले यो विमानस्थल कति आवश्यक छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कतिको असर गर्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालमा संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम बढिरहेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामले राज्यका अंगहरूबीच नै द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन कि त पर्यटक आगमन व्यापक रूपमा बढ्नुपर्‍यो वा बढ्ने सम्भावना हुनुपर्‍यो । यस दृष्टिकोणले निजगढको आवश्यकता सिद्ध गर्न अहिलेसम्म गाह्रो भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल राम्ररी सञ्चालनमा आउन नसके त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । विनातयारी नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरीद गर्दा त्यो अहिले निगमको घाटाको कारण बनिरहेको छ । यो विमानस्थल पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । निजगढको औचित्यबारे अलग बहस हुन सक्छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा यी अंगले आआफ्नै तरीकाले काम गर्न थाले भने के होला ? एकअर्काको विशेष अधिकारलाई सम्मान गरेर समाधानको बाटो निकाल्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अहिले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाबीच जुन खिचातानी देखिएको छ, त्यो सुधार हुन नसके समस्या झनै बल्झन्छ । न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । सर्वोच्चले पनि निजगढ विमानस्थलका लागि दिएको आदेशको अहिलेसम्म पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले चाँडो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले अहिले देखिएको द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अदालतमा आन्दोलन !

नेपालमा सबै क्षेत्रमा आन्दोलन, मारमुंग्री, जिन्दावाद मुर्दावाद हुने गरेकोमा अदालतमा चैं हुन सक्या थेन । सबैले आन्दोलन गरेको देखेर न्यायमूर्तिहरूलाई पनि आन्दोलन गर्न कम तलतल लागेको थिएन होला । के निहुँ पाऊँ र आन्दोलनमा जाऊँ भन्ने उनीहरूको रहर चोलेन्द्र श्रीमान्को पालामा पूरा भएको छ । शायद विद्यार्थी हुँदा ल क्याम्पसमा भेला भएर ढुंगा हानेको, टायर फड्काएको, रेलिङ भाँचेकोे अनुभव आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उतार्न नपाउँदा हाम्रा क्रान्तिकारी वकिल तथा न्यायमूर्तिहरूमा साह्रैै छट्पटी थियो कि ? न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कुरा त शास्त्रमै लेख्या छ । यसपालि त न्यायमूर्तिहरूका सिङै पलाएछ कि क्या हो, कस्सिएर सिंगौरी खेल्न थालेका छन् । बारतिरका कालाकोटेहरूले र बेञ्चासीनहरूले पनि सिंङ तिखारेर हुक्काँ गरिरहेका छन् । जित्नेले नि हार्ने, हार्नेले नि हार्ने ‘पिरिक भिक्ट्री’ अर्थात् सर्वस्व गुमाएर प्राप्त जितका लागि रामशाहपथ कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको छ । यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा बेथिति भयो रे भनेर १३ भाइ न्यायमूर्तिहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलाशमा समेत बसेनन् । भोलि सबै न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने के होला ? परिणाम जे भए पनि वीर गोर्खालीको ठाउँमा अब क्रान्तिकारी न्यायमूर्तिहरूको देश भनेर वकील र न्यायमूर्तिहरूले नेपालको नाम, इज्जत चाहिँ बढाउने नै भए । एउटा नेताको कारनामाले आधा भरिएको गिनिज बुक न्यायमूर्तिहरूको चमत्कारले पूरै भरिने पो हो कि ? आखिर देशमा गिनिज बुक भर्ने अभियान जो चलेको छ । पहिले सर्वसाधारणले भन्थे नकिनीकन न्याय पाइँदैन । पछि बारका वकिल साबहरूले पनि यसै भन्न थाले । हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले रिसर्च नै गरायो, त्यसले झन् ठोकुवा नै ग¥यो बिचौलिया राज छ भनेर । अहिले त स्वयं न्यायमूर्तिहरूले नै यसो भन्न थाले । अब श्रीमान्हरूले नै भनेसि कसरी नपत्याउनु ? तर ककसले कति तिरे, कसरी तिरे पनि तथ्यांकसहित तोकेरै भन्द्या भए कथंकदाचित् अदालत जान परे खल्ती कत्तिको दरो चाहिन्छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्थ्यो नि ! यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुब आइराछ । हामीले त ‘सेटिङ’ र ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलकुदमा हुन्छ भन्ने सुनेको हो । अदालतमा पनि हुँदो रेछ । अदालतमा बिचौलिया भन्ने पनि हुँदो रेछ । बिचौलिया भन्ने त जग्गा दलालीमा र तरकारी बजारमा पो हुन्छ भन्थे । मुम्बईमा झैं नेपालमा ‘दलाल स्ट्रीट’ भएन भनेर चुकचुक गर्नेहरूले नेपालमा पनि ‘दलाल स्ट्रीट’ पहिल्यैदेखि रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाए होला । अझ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र पूर्व न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती, रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीहरूले त न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया छन् भनेर प्रतिवेदन नै पेश ग¥या रछन् । यी बिचौलिया भन्ने प्राणीहरूको अनुहार, जीउ, डाल कस्तो हुन्छ होला एकपटक यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि श्रीमान् ? तर पनि, तथापि, भए तापनि, हुँदा हुँदै पनि, देखिए तापनि, यद्यपि, हुन त, तैपनि, न्याय क्षेत्रका सबैभन्दा बढी शक्तिशाली शब्द हुन् रे, चेसका मन्त्रीझैं जता पनि चाल्न मिल्ने । न्यायका नौ सिङ उमार्ने यिनै शब्दहरू हुन् भन्छन् जान्ने बु्झ्नेहरू । कोटका खल्तीबाट जन्मेका कतिपय कालाकोटेहरू न्यायमूर्ति भएपछि नेताका आदेशमा कति सिङ उमारिए कति । न्यायमूर्ति दलका, दल नेताका भएपछि न्यायालय दलदलमा त फस्नै नै भयो । त्यसमा पनि शेवदे, खप्रओ, माकुने, पुकदा, अनि कसको कसकोमा कोटा आबन्टन गरेपछि यस्तै त हो नि । रन्जित भैयाको किताबलाई विश्वास गर्ने हो भने त उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मध्यपूर्वकालाई पनि भाग छुट्याउने गरिएको पो छ कि के था ? पूजाआजा गर्दा सबै दिशातिरका लागि पुज्ने चलन पुर्खाले बसाएकै हुन् क्यार ! न्यायका नौ सिङ मात्र होइन, १२ पुच्छर र २७ प्वाल पनि हुन्छन् रे । नौओटै सिङमा फुर्को बाँध्नुपर्ने, १२ ओटा पुच्छर समात्नुपर्ने, अनि २७ ओटा प्वाल टालेर न्याय पाउन कम्ता पापड पेल्नु पर्दैन । पापड पेलाइबाट निस्कने तेल थाप्न कत्रो हानाथाप पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीमान्हरूले भर्खर पो भन्दै छन् त । तर केइ छैन, अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन नोमिनेटेड जस्टिस’ र ‘डेमोक्रेट नोमिनेटेड जस्टिस’ भनेर स्पष्ट कित्ताकाट गरिएको हुन्छ, हाम्रामा कम्युनिष्ट कांग्रेसलाई गरेजस्तै । बरु हाम्रामा अमेरिकी व्यवस्था लागू गरेको भए राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ, पहिल्यै भन्न सकिन्थ्यो । २००९ अघिको बेलायतमा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्सका’ सदस्य नै न्यायमूर्ति हुन्थे । अहिले त्यहाँ न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि संसद् सदस्य (ल लर्ड) हुन पाउने रहेछन् । बरु हाम्रो पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यबाटै न्यायमूर्ति बनाउने अनि रिटायर्ड भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभाकै सदस्य हुन पाउने थिति बसाले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद् सबैतिरको झमेला एकैचोटि तमाम हुन्थ्यो नि ! नाम जे परिषद् दिए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य भएसि, उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएसि, नेताले नै न्यायमूर्ति छान्ने भएसि बेलायती थिति नै बेश होला कि ? जनताबाट पाएको मत अनुसार न्यायमूर्तिको भाग पाउने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे त बेलायती थितिभन्दा पनि अग्रगामी हुने थियो कि ? घ्यु खान कम्बल ओड्ने झन्झट पनि नपर्ने, सीधै घ्यु खान पाइने यो आइडिया छैन त गज्जब ? यी सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हिजोआज न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने नीति हो कि नाता ? कि नोट हो भोट हो भन्ने कुरामा बडो द्विविधामा पो पारिदिए न्यायमूर्ति र कालाकोटधारीहरूले । पहिलेका शासकहरू पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन्थे रे । अहिले चैं न्यायालयका मानिस कानूनभन्दा माथि हुने रहेछन् । न्यायालय र श्रीमान्हरूको विषयमा त कुनै बदमासी भएको छ भने पनि त्यसबारे सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि केही लेख्न र बोल्न पाइँदैन भन्ने छ क्यारे ! त्यसैले मैले केही लेखेको वा बोलेको छैन है ! यहाँ आएका सबै कुरा त कि वकिल साबहरूले, कि न्यायमूर्तिहरूले भनेका कुरा वा रिपोर्टहरूमा आएका कुरा टिपोट गरेको मात्र हो । कुनै श्रीमान्ले कानूनी अपराध गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय छैन । त्यसैले अब श्रीमान् मात्र होइन श्री ५, श्री ६ वा श्री कतिकति भन्न थाले कसो होला ? खैर, अहिले भने मलाई एउटा कुराले मात्र भित्र भित्रै पिरोलिरहेको छ । त्यो के भने रामशाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्थे रे । रामशाह पथमा न्याय नपाइने थाहा पाएरै उनले ऊबेला गोर्खा गए मात्र न्याय पाइन्छ भनेको होला कि के होला हँ ? अब न्याय खोज्न रामशापथतिर जाने कि गोर्खा, तपाईंले पत्तो पाउनुभए मलाई नि खुसुक्क भन्नुस् है !

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सर्वोच्चको फैसलापछि संसदमा कसको हैसियत कति ? ओलीको पार्टी सबैभन्दा ठूलो

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरणलाई बदर गरिदिएपछि संघीय संसदमा दलहरूको समीकरण फेरबदल भएको छ । सर्वोच्चले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुनुअघिको अवस्थामा फर्काएपछि संसदमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ८० प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिक गरी १ सय २१ सांसद छन् । समानुपातिक सांसद सानु सिवाको निधन भएका कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२० सांसद छन् । साविकमा पनि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हुन् । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । विजयक...

Lokaantar माघ २०७७

'नेकपा' कसको ?, सर्वोच्चले फागुन २० गते निर्णय सुनाउने

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको छ। न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २० गते निर्णय सुनाउनेछ। नकेपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो। त्यसपछि ऋषि कट्टेलले नेकपा नाममा दाबी गर्दै…

पहिलो पोस्ट माघ २०७७