संकटोन्मुख भनिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आगामी मौद्रिक नीतिमाथि बढी नै आशा र अपेक्षा छ
रोना भाइरस महामारीपछिको तीव्र व्यावसायिक उत्थानको अपेक्षामा तरलता संकट र बाह्य क्षेत्रको दबाबले अनेकौँ चुनौती थपिदिएको छ ।...
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ ।
निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ ।
चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । यसबीच सरकार परिवर्तन भएपछि राष्ट्र बैंक रोकिएको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र परिमार्जन गरिने भनिएको बजेटपछि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पर्खाइमा छ ।यद्यपि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । खासगरी उद्यमी–व्यवसायीका संगठनहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाका […]
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साउनको पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । यसबीच सरकार परिवर्तन भएपछि राष्ट्र बैङ्क अहिले रोकिएको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र परिमार्जन गरिने भनिएको बजेटपछि नै राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पर्खाइमा छ । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । खासगरी उद्यमी व्यवसायीका सङ्गठनहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण थलिएका व्यवसायीलाई के कस्ता सुविधा दिनुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । सामान्यतया सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखा प
नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँको अभिवृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार, कानूनी संरचनामा संशोधन पहल, समयसापेक्ष निर्देशन जारी, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा खुकुलोपन एवं शाखा विस्तारमा सहज मापदण्डको व्यवस्था गरेकाले २०६८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था २१ गरी २१८ संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए ।
हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ७ बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुआत, बचत संकलन र कर्जा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा, चुक्ता पूँजी कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाइ, शाखा विस्तारमा ढिलाइ तथा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न संख्यात्मक उपस्थितिबाट कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएकाले सानो पूँजीका धेरै संस्थाभन्दा ठूलो पूँजीका थोरै शक्तिशाली संस्थाहरू बनाउने नीति लिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने विनियामावली, २०६८ जारी गरियो ।
मर्जर भएका संस्थाहरूमा कर्मचारी र शाखा मिलानमा व्यवस्थापनलाई उल्लेख्य कसरत गर्नुपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी प्राप्त भएको छ । चुँक्ता पूँजी वृद्धि, शाखाहरू विस्तार, बचत र कर्जा लगानीमा पहुँच, मुनाफामा वृद्धि भई आयकर भुक्तानी र शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्न बैंकहरू सक्षम भएको छन् । २०७८ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ गरी १३७ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई थप सफल बनाउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दा लक्ष्य सहज रूपमा भेट्टाउन सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सहज आर्थिक कारोबार गर्न, शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकासम्म सेवा विस्तार गर्न, वित्तीय पहुँच पुर्याउन, सानो रकमको बचत र कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यी संस्थाहरू क्रमशः कम हुँदा मौलिक बैंकिङ पद्धतिलाई बचाइराख्न खोजिएका कुरा केन्द्रीय बैंकको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी मर्जर प्राप्तिको गतिलाई कम गर्दै करीब १ दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालन गरिरहँदा स्थापनाको उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्छन् ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिलाई सफल बनाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था थिए । फलस्वरूप विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश भएका तर वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिमा प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूको संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सफल बनाउन दबाबमूलक मर्जर नभई प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बैंकहरूलाई चार समूहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी वा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । विश्वभर शाखा सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, विदेशी र निजी संयुक्त लगानीमा स्थिापित हिमालयन बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड । निजीक्षेत्रको लगानीमा विस्थापित अन्य वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने वा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था उक्त वर्गीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ८ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर अन्तिम चरणमा छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पूँजी वृद्धि गर्दै सरकार र निजी लगानीको ६०/४० प्रतिशतमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिवेश, सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई साबिकरूपमा रहन दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई कृषि विकासको विशिष्टीकृत नेतृत्वदायी बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई यथास्थानमा रहन दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
बंगलादेश र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंक र निजी लगानीमा स्थापित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया र निजी लगानीमा स्थापित नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी सात बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा सहभागी हुन लक्षित गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बैंकिङ सूचकांङ्क आधारमा अब्बल र कम रहेका बंैकहरूको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी नौओटामा सीमित गर्ने रणनीति अपनाउँदा बंैकहरूको संख्या १६ कायम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
बैंकहरू सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कडा नियमनकारी संस्था, निजीक्षेत्रको उत्साहपूर्ण लगानी र कुशल व्यवस्थापक समूह भएको तथा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानूनी आधार हुँदा प्रोत्साहनमूलक मर्जर वा प्राप्ति नीति उपयुक्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर वा प्राप्तिमा गरिएको छूट तथा सहुलियतबाट बैंकहरू उत्साहित नभएकाले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मर्जर प्रक्रियालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ ।
गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सफल बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय बैंकको भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा निश्चित समयसम्म सहुलियत तथा छूट दिनुुपर्ने देखिन्छ । २०७९ असार मसान्तसम्म गाम्ने/गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा १ प्रतिशत विन्दुले २०८० असार मसान्तसम्म छूट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा २ प्रतिशत विन्दु र आधार दर गणना गर्ने सूत्रबाट सञ्चालन लागत प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, औसत ब्याजदर गणना विधि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म लागू नहुने तथा निर्देशित कर्जा प्रवाह अन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, सञ्चालक समितिका सदस्य वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान हटाउनेजस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । काठमाडाैं उपत्यकामा १० शाखा र अन्य नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न २०८५ असार मसान्तसम्म स्वीकृत लिन नपर्ने, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले २०८१ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागितामूलक स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा समावेश गराउँदा बैंकहरूलाई सिनर्जी प्राप्त हुने तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
