बागमती विकास समितिले अहिलेसम्म ११ अर्ब खर्च गर्यो

काठमाडौं : अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले स्थापनाकालदेखि हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा ११ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख ५९ हजार एक सय ३६  रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।‘यो कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्मको खर्च विवरण हो,’ उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालनदेखि विकास गर्दा यति खर्च भएको हो।’उनका अनुसार बागमती नदी सरसफाई अभियान, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माण, तटबन्ध, ढल

सम्बन्धित सामग्री

तथ्यांकोवाच : बागमती प्रदेशको खनिजको गार्हस्थ्य उत्पादन रू. १२ अर्ब

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खनिज क्षेत्रको योगदान रू. ११ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो योगदान रू. ७ अर्ब ४० करोड बराबर रहेको थियो । बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खनिज क्षेत्रको अंश शून्य दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ ।

बागमती प्रदेश : छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड खर्च

बागमती प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु ११ अर्ब १९ करोड  ६७ लाख ८० हजार खर्च भएको छ ।

सरकारी निकायको फर्स्यौट गर्न बाँकी बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको ५९आँै वार्षिक प्रतिवेदन आज पेस गरेका हुन् ।महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रहेको छ ।  यो वर्ष ५ हजार ६६५ निकायको रु.४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको छ ।संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रहेको छ । उक्त रकम गत वर्ष भन्दा ३४.१७ प्रतिशत बढेको छ ।उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रू.८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता रकम मुख्य कारण रहेको छन् ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, अन्य समितिको बेरुजुको अवस्था निम्नानुसार रहेको छः यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रू.७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट रू.१ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म रू.१२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट रू.१ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फस्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख छ ।प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७७।७८ को लेखापरीक्षण रकम रू.३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रहेकोमा रू.८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बरुजु कायम रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णालि प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत रहेको छ ।प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.१२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रहेकोमा सम्परीक्षणबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्यौट भई रू.११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी रहेको र यो वर्ष रू.८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई अद्यावधिक बेरुजु रू.१९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको छ । सो रकममा रू.४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की रहेको छ ।

बैंकबाट ९१ ऋणीलाई ११ अर्ब पुनरकर्जा, क–कसले लिए ? [सूचीसहित]

मंसिर महिनामा विभिन्न २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९१ ऋणीको ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तको तथ्यांकअनुसार ७६ ऋणीले साधारण पुनरकर्जा र १५ ऋणीले विशेष पुनरकर्जा लिएका उल्लेख छ । यस्तो कर्जामा १० बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष पुनरकर्जा दिएका छन् भने २७ वटा बैंकहरूले साधारण पुनरकर्जा दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  मंसिरमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको यस्तो पुनरकर्जामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ४७.८६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ भन...