गैससको गुनासो : सरकारले व्‍यापारीलाई जस्तै व्यवहार गर्‍यो

गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस)ले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई व्यापारी जस्तै व्यवहार गरेको गुनासो गरेको छ । १०औं महाधिवेशनबाट चुनिएका गैससका पदाधिकारीहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

१ रुपैयाँको सामानलाई २ रुपैयाँ किन तिर्ने ?

भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १०० लिन्छ । पकेटमा हेर्दा ‘मेड इन इन्डिया’ लेखेको देख्छु । त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भने भारू ५० मात्रै लेखेको देख्छु । भारू ५० को नेरू ८० हुनुपर्ने हो भनेर सोच्छु । अनि पसले दाइसँग जिज्ञासा राख्छु, यो त ८० मा आउनुपर्ने होइन र ? दाइले बडा विनम्रताका साथ भन्छन्, ‘यो त भारतको एमआरपी पो हो ।’ भारतमा उत्पादन भएको सामान नेपालमा किन्दा त्यहाँको एआरपीलाई नेपाली मुद्रा बराबर मिलाएर पक्कै पनि सामान किन्न पाइन्न । यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यतिका धेरै कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने पाउन सकेको छैन । पसलेले भारतीय उत्पादन नेपालसम्म आउँदा ढुवानी लाग्छ, भन्सार लाग्छ, भ्याट लाग्छ अनि भारू ५० को नेरू १०० त्यसरी पुग्या हो नि भन्छन् । म खुरूक्क रू. १०० तिरेर घरतिर लाग्छु । मनमनै सोच्छु विगत २० वर्षदेखि म उद्योग चलाइरहेको मान्छेले बजार, भन्सार, कर, भ्याट आदिका धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि जब भारू ५० को नेरू १०० तिर्न बाध्य छु भने अरू नेपालीले यस बारेमा प्रश्न नै नगर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा आदि सबै कुराको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । १०० भारूलाई नेरू १६० तिर्नुपर्ने हो न कि नेरू २०० तिर्नुपर्ने हो ? सरकारका आधिकारिक निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको पाइँदैन । कमसे कम जनतालाई यति भारू एमआरपी भएको सामानको मूल्य यति जति हुन सक्छ भनेर राम्रो जानकारी दिए उपभोक्ताले पनि चासो राख्ने थिए । सरकारसँग गुनासो गर्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नपुगेको र सुनवाइ नभएको अवस्थामा जनताले मात्रै गर्ने के ? १ को २ लिने चलन नै चलिसकेको अवस्थामा यो समस्याको सुनुवाइ कसले गर्ने र हल कसले निकाल्ने ? आश्चर्यको कुरा के हो भने आफू ठगिइरहेको छु भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै भरलाग्दो नभएपछि गर्ने के ? आफ्नो जनताका हकहितका लागि सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन त ? नेपालमा विक्री हुने विदेशी उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए जनता नठगिनुका साथसाथै चोरीपैठारी पनि पूरै नियन्त्रण हुनेबारे सरकारलाई थाहा नै छैन त ? प्रत्येक आयातित उत्पादनमा सरकारले नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए चोरीपैठारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । चोरी पैठारीबाट आएका सामानहरू सो नलेखिने हुँदा अनुगमनद्वारा सजिलै छुट्ट्याउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, चोरीपैठारीबाट आउने सामान भन्सार जाँच पासबाट पैठारी भई आएमा खर्बौं राजस्व असुल हुनेछ । प्रत्येक नाकाबाट दैनिक हजारौं साइकलवालाहरूले खुला सिमानाबाट करोडौंको दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै : चियापत्ती, चिनी, बिस्कुट, साबुन, घ्यू, चक्लेट आदि भित्री बजारसम्म सजिलै पुर्‍याइदिन्छन् । नेपाल र भारत बीच १ हजार ८५० किमी खुला सिमाना छ । वार्षिक ५ खर्बको समानान्तर अर्थतन्त्र यसरी नै चलिरहेको अनुमान छ । देशको खर्बौंका राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतिर जनता ठगिइरहेको पीडा त्यस्तै छ । यहाँ अर्बौं लगानी गरेको सोही उत्पादनका उद्योगहरू भने ठप्प भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनि सरकारले व्यापारघाटाको रोदन गरेर कहिले के कहिले के नीति नियमहरू फेरबदल गरेर सबैलाई त्रस्त बनाउने र मनोबल गिराउने काम गरेको छ । नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी, एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सबै लेख्छन् । नलेखे कालो बजारी आदि जस्ता विभिन्न नियम कानूनले समाउँछ तर विदेशी उत्पादनलाई यो छूट किन ? जनता यति ठूलो मारमा पर्दा पनि सरकारले सामान्य नीति परिवर्तन वा रहेका नियमसमेत कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो त ? सरकारले विदेशी रिझाउने, विदेशी उद्योगलाई खुशी पार्ने अघोषित ऐन बनाएको हो त ? विश्व व्यापार संगठनले के आफ्नो जनताको हकहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्र्न बन्देज लगाएको हो त ? सरकारले विदेशी उद्योग पोस्ने र स्वदेशी उद्योग मास्ने तथा शोषण गर्ने अघोषित नीति पालना गरेको त छैन ? यी गाह्रा प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छांै । यसको जवाफ जे भए पनि मूल्य भने आम नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउन परिरहेको छ । विदेशी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम ठेगाना लेखिएको हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध नेपालमा मुद्दा दायर गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय कम्पनी भारतमै पनि दर्ता नभएको हुन सक्छन् । त्यस्ता उत्पादनमा गुनासो भए वा त्यसका गुणस्तरमा चित्त नबुझे उपभोक्ता कता जानु, कसलाई भन्नु ? दिल्ली, मुम्बई कि सांघाई ? आयातकर्ताको विवरण त्यस्ता उत्पादनमा लेखे कमसे कम उपभोक्ताले बोल्न जाने ठाउँ त हुन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था अहिले छैन । नहुनुको कारण के हो त ? शायदै कुनै देशका जनताले यति अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्छ होला । १०० भारूको २०० नेरू तिर्दा गरीब जनता लुटिएका छन् र यो सरकारद्वारा नै जानी नजानी अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको देखिन्छ । यो रोकिनुपर्छ, भोलि नत्र पर्सिमा हामी श्रीलंका हुनुमा कसैले रोक्न सक्दैन । सचेत रहौं । लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।

औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ : उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चियो

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’

सभामुखको गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म सदनमा एमालेको विरोध जारी रहन्छ– सांसद रावल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरेको छ ।सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शुरूमै अध्यक्षसँग समय लिएर एमाले सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद नै नगरेको बताएकी हुन् ।उनले सभामुखको गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म संसद्‍मा वि...

भावुक हुँदै यशोदा सुवेदीले गृहमन्त्रीलाई सोधिन्– के मनाङ झड्केलो छोरो हो ?

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा सुवेदीले मनाङमा भएको प्राकृतिक प्रकोपप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको गुनासो गरेकी छिन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मनाङलाई सरकारले झड्केलो छोराको व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेको काम कारवाहीबारे भएको छलफलमा उनले भनिन्– ‘सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा उस्तै बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ । मेलम्ची नजिक भएकोले अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । मनाङको सवालमा अध्ययनमा के अध्ययन छ ।

निजी अस्पतालको गुनासो : 'सरकारले अपमान गरिरहेको छ'

काठमाण्डाै – सरकारले आफूहरुलाई अपमान गरिरहेकाे निजी अस्पतालले गुनासो गरेका छन् । एसाेसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) र नेपाल मेडिकल एसाेसियशन (एनएमए) को संयुक्त बैठकमा दुवै संस्थाका प्रमुखले सरकारले अपमानित ढङ्गबाट निजी अस्पताललाई गरेको व्यवहार तथा चिकित्सकको मनोबल घटाउने काम ...

पाल्पा प्याब्सन भन्छ : शिक्षककाे चुलो बल्न छाड्यो, राहत पाएनन्

पाल्पा : निजी तथा आवासीय विद्यालय अगनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) पाल्पाले सरकार संस्थागत विद्यालयप्रति उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारले सौतेनी व्यवहार देखाएको बताएको हो। सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको अध्यक्ष भरत न्यौपानेले गुनासो ग...

‘हामी शरणार्थी भयौँ ! भेडाबाख्रा जसरी राखिएको छ, उद्धार होस्’

२६ चैत, कैलाली । दार्चुलाको सीमापारि भारतको धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीले आफूहरुमाथि भारतीय पक्षबाट अभद्र व्यवहार भइरहेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले सीमा बन्द गरेपछि त्यहीँ रोकिएका उनीहरुले भारतीयबाट तल्लो स्तरको व्यवहार सहन बाध्य भइरहेको अनलाइनखबरलाई …

सरकारले कर्णालीबासीलाई ‘सौतेनी’ व्यवहार गर्‍यो: सांसद् शाही

१ असार, काठमाडौं । कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले केन्द्र सरकारले बजेटमा कर्णालीमाथि सौतेनी व्यवहार देखाएको गुनासो गरेकी छन् । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद शाहीले ओली सरकारले बजेटमा कर्णालीलाई अर्कै राज्य जस्तो ठानेर व्यवहार गरेको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पानीजहाज चढेर हिन्दमहासागर जाने सपना …

स्थानीय चुनावले गाउँको कायापलट हुने अग्निपीडितको आशा

औरहीका अग्नीपीडितले सरकारले आफूहरूलाई दुई नम्बरको नागरिकसरह व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा बोलिदिने जनप्रतिनिधि नहुँदा राज्यबाट आफूहरू उपेक्षामा परेको भन्दै उनीहरूले उचित राहतसमेत नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।