च्याउ उत्पादक किसान संघद्वारा अवैध च्याउ आयातमा रोक लगाउन माग

माघ १२,काठमाडौ। च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालले पछिल्लो दिनमा भारत लगाएत विभिन्न देशका बजारहरूवाट विषादीयुक्त च्याउ नेपाली बजारमा पठाईरहेको भन्दै भन्सारमा कडाई तथा निगरानी गरी नियन्त्रण गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल भित्र्याउन लाग्ने लामो समयको अवधीसम्म नसढ्ने क्यामिकलहरू प्रयोग गरी अवैधरुपमा पठाईरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने सघले विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएको छ । संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष कार्की द्वारा जारी विज्ञप्तीमा, कोरोना कहरका विचमा नेपाली च्याउलाई विस्तापित गर्ने हेतुले आयात भैरहेको भारतीय अवैध च्याउ विषाक्त छ । च्याऊ एक ढुसी जन्य पोषण युक्त परिकार हो । लामो समय सम्म टिकाउन ढुवानी गर्दा उत्पादित वस्तु जोगाउन गार्हो हुने हुनाले क्यामिकलहरू राखेर जहाँतहीँ ढुवानी गर्ने गरिन्छ। यसो गर्दा दैनिक उपभोग्य सुपरफुड विषाक्त भै सेवन योग्य नहुने बताइएको छ। संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष विजय ज्ञवालीले विश्व वजारमा सवै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृर्दी भैरहेको वेलामा च्याऊ आनुपातिक हिसावले वढेको छैन । हामीले घाटा फाईदाको सरोकार नरीखी अनगिन्ती कामदार कर्मचारीहरूलाई रोजगार दिएर उधोग टिकाउन चलाइरहेका बताए । ‘प्रयाप्त पोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको च्याऊ वजारमा मुल्य गिरावटको अवस्थामा चलिरहेको छ। हामी उत्पादन गर्छौं । हाम्रै फसल वजारमा छ्यापछ्याप्ती भएर उचित मूल्य नपाईरहेको वेलामा परको उत्पादन आऊछ भने त्यो विषाक्त उत्पादन हामी कदापी स्वीकार्न सक्दैनौँ’ उनले भनेका छन् । च्याऊ उत्पादक किसान संघ नेपालले अनाधिकृत रुपमा देश वाहिरवाट नेपाल भित्रीने च्याऊलाई निगरानी गर्न सरकारलाई केन्द्रीय संघको सर्कुलर नीति अनुसार ७ वटै प्रदेशका प्रदेश च्याऊ संघ तथा जिल्ला स्थित च्याऊ सघंहरूले सकरात्मक कुराको थालनी भन्दै ऐक्यबद्धता जनाईरहेका छन् । संघको केन्द्रीय टोलीले प्यालन्ट क्यावरेन्टाईन कार्यालय र भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालले हाल नेपाली गोलो च्याउको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ३०० रहेको भन्दै त्यसको आधारमा भारतीय च्याउलाई भन्सार लगाइनु पर्नेमा न्युन मुल्य राखि भन्सार नेपालमा आयात भैरहेको भन्दै जसको कारण नेपाली च्याउ उत्पापदक किसान मारामा परेको बताईएको छ । भारतीय च्याउको आयात रोक्न जरुरी रहेको भन्दै च्याउ संघले नेपाली च्याउ किसानका समस्या धेरै रहेको र समस्याको एकै पटकमा समाधान गर्न सम्भव नभएकोले एउटा मात्र माग भारतीय च्याउ कुनै पनि हालतमा रोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जाँदैछौं

नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडिया २८ वर्षदेखि दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उनै युवा उद्यमी केडियासँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपालमा दुग्ध व्यवसायको अवस्था, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सार : व्यवसाय कस्तो चल्दै छ ? राम्रै चल्दै छ । म सधैं सकारात्मक सोच्ने गर्छु । त्यसैले यो व्यवसायप्रति पनि आशावादी छु । धेरै राम्रो छ त भन्दिनँ । तर अन्य उद्योगहरू, जस्तै- सिमेन्ट/स्टिलको तुलनामा राम्रै छ । बिरामी, बालबालिका, वृद्ध लगायत सबैलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तु भएकाले दुग्ध व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपालमा दूध उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? अहिले दैनिक उत्पादन करीब २५ लाख लिटर छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा किसान आफैले उपभोग गर्छन् । १७ प्रतिशतजति औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको केही असर दुग्ध उद्योगमा पनि परेको छ । यद्यपि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधको हिस्सा र माग क्रमशः बढ्दो नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा दूधको माग दैनिक ७ लाखदेखि ८ लाख लिटर छ । एक समय दूधले मूल्य नपाउँदा किसानले सडकमा फालेको समाचार आउँथे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन, आपूर्ति व्यवस्था ठीक भएर हो ? हामी उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका थियौं । भनेर मात्र होइन, अब गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउने र स्टकमा राख्ने, गर्मीयाममा दूध नपुगेका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । सोहीकारण केही वर्षयता ‘मिल्क होलिडे’ भन्ने सुनिँदैन । किनकि यसको अन्त्य गर्न ठूला उद्यमीबाटै पहल र गृहकार्य भएको छ । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थान, पोखराको सुजल फुड्स र चितवनको चितवन मिल्क्सका पाउडर प्लान्ट छन् भने भक्तपुरमा यस्तै अर्को प्लान्ट खुलेको छ । यस्ता प्लान्ट जुन किसिमले बढिरहेका छन्, तिनले दुग्ध व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् । उपभोग बढ्दै गएको कुरा गर्दा यदाकदा मानिसले खर्च कटौतीका लागि दूध किन्न छोडेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? आर्थिक असहजताको असर पहिले खाद्य र पेय पदार्थमा त्यति धेरै परेको थिएन । तर अहिले केही असर देखिन थालेको छ । हामीले जति उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यति उपभोग भएको छैन । यसले हाम्रो स्टक बढेको छ । बढ्दै गएको स्टक खपत गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । भारतमा अमुल लगायत उद्योगले दुग्ध उद्योगमा जुन क्रान्ति गरे, त्यसअनुसार हामीले किन सकेनौं ? हामी तीन कुराले पछि परेका छौं । प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनमा जुन तहको गुणस्तर हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसको अर्थ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरीय छैन भन्ने होइन । तर तुलनात्मक रूपमा हामी यसमा अलि पछाडि छौं । नेपालमा भैंसी लोप हुँदै गएको छ । चीजका लागि भैंसीको दूध जति राम्रो गाईको हुँदैन । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधानका कारण हामी भैंसी आयात गर्न सक्दैनौं । सरकारले यसमा केही प्रयास गरेको छ । दूध उत्पादन बढाउन मुर्रा जातको भैंसी अत्यन्त राम्रो हो । तर सरकारले ब्रिडिङका लागि ल्याउन लागेको यो जातका १५-२० ओटा राँगा पर्याप्त हुँदैन । सोही राँगाबाट पनि कति परिमाणमा वीर्य उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका संरचना छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर यति सानो काम पनि किन गर्न सकिँदैन ? यस वर्ष १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट आयो । तर त्यसमा आर एन्ड डी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट)मा कति विनियोजन भयो त ? सरकारले दूधको नयाँ मूल्य तोकेको छ । यसमा खुशी मान्नैपर्‍यो । बढेको मूल्य ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगले पाउनुपर्ने हो । तर दूध अभावले त्यो सबै किसानलाई नै गयो । किसानलाई राम्रै भयो । तर उद्योगलाई केही फरक पारेन । किसानको मनोबल उच्च हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै उद्योगीलाई पनि राहत हुनुपथ्र्यो नि । किनकि किसान र दुग्ध उद्योग नङ र मासुको सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । उद्योगी टिकेनन् भने किसानलाई गाह्रो पर्छ । उद्योगहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । दूध व्यवसायमा ढुवानी लगायतका समस्या पनि छन् ? हो, ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा, रुकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । आपूर्तिमा बाटोघाटो लगायतका समस्या छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । हाम्रो सामान भ्याटमा विक्री गर्नुपर्छ । तर चोकचोकमा राखिएका पसलका कारण अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो पर्छ । अनौपचारिक रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलविना बेच्दा हामीजस्ता उद्योगीलाई समस्या भएको छ । कृषि मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका निकालेको थियो । कुनै पनि दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री गर्दा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको पूणर् कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो । प्याकेटको दूधभन्दा सीधै घरघरमा आएको दूध स्वस्थ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सेतो झोल मात्र नहेरौं । त्यो दूध आपूर्तिमा ‘क्लिन प्रडक्सनको ट्रेन्ड’ अपनाइएको छ/छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ । हामी बजारमा दूध जानुअघि पास्चराइज गर्छौं । आम उपभोक्तालाई चेतना बढाउनुपर्ने पाटोमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । नेपालमा दुग्ध उद्योगका कच्चापदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको छ । यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौं । हामीले सधैं खुला गरिदिन भनेका होइनौं । दूध नै भनेका पनि होइनौं । उद्योगलाई चाहिने स्किम पाउडर भनेको हो । सरकाले दुग्घ विकास बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ? यसमा चित्त दुःखाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको ‘इथिक्स बडी’लाई केही पैसा जोगाउने नाममा खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । एकातिर सरकारको पैसा खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने गर्छ । तर, ९/१० करोडका लागि यत्रो ठूलो बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । राम्रो उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको संस्था राज्यले नै बन्द गर्दा दुःख लागेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि के के गर्नुपर्ला ? एउटा त हामीसँग प्राविधिकको कमी छ । दुग्ध उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै खाँचो पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने गरेको छ । अर्को, हामीलाई जुन किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ, त्यो किसिमको दूध नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा दुग्ध उद्योगलाई समस्या भएको छ । आवश्यक गुणस्तरको दूध नपाउँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । तपाईंहरू आबद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्था छन् । त्यस्ता संस्थाबाट तालीम दिलाउने लगायत काम गर्न सक्नुहुन्न ? प्राविधिक छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले महासंघसहित पाँच संस्था मिलेर ‘अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड’ बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ । हामीले यसमा मुख्य दुई काम गरेका छौं । पहिले ३० ओटा अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड बनायौं । जुन पेशालाई जुन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेका छौं । अर्को, ‘वर्कबेस्ड लर्न’मा काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक जब पोर्टल पनि बनाएका छौं । आफूलाई आवश्यकता भएअनुसारको प्राविधिक वा अन्य जनशक्ति त्यहीँबाट छान्न सकिन्छ । यसले कामदार र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्छ । अहिले यसमै काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको काम सकियो, अब दोस्रो चरणको काम गर्दै छौं । नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ? अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखेको छु । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर सरकारले यी दुईबाहेक अन्य सूचक पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो । मन्दी बढेको छ । भोलि लयमा फर्किनै समस्या हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको आधार उद्योगको उत्पादनअनुसार बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । उपभोग घटेको छ । यो मन्दीको संकेत हो । न्यूनतम पारिश्रमिक विषय उठेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? अब २ वर्षमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था पनि छ । ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विश्वका ठूला ठूला देशले मान्दै र गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हो । यो व्यवस्था नभएसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ । कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? बजेट आइसकेपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले नै आउने हो । उद्योग नै नरहे कुनै नीति आए पनि केही हुने होइन । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आओस् । बैंक कर्जाका समस्या छन् । बैंक पनि धराशयी नहुने गरी कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरौं भन्ने हो । सीताराम दूधको बजार कस्तो छ, यसबारे बताइदिनुस् न ? २८ वर्षको यात्राले धेरै कुरा सिकाएको छ । सीताराम मिल्कको आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना छ । मुख्य कुरा अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना बनाएका हौं । हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जान खोजेका छौं । हाल हामी कच्चापदार्थ दूधका लागि दुईओटा मोडेलमा भर परेका छौं । सहकारी र कन्ट्र्याक्टरहरूबाट दूध लिने गरेका छौं । नेपालमा सानाठूला गरेर ३५० जति दुग्ध उद्योग छन् । यसमा सीताराम दूधको बजार हिस्सा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । दूधको एक आइटम मात्रै बन्दैन । अनेक बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि चिज बनाएपछि बाँकी रहने पानीबाट इनर्जी ड्रिङ्स बनाउन सकिन्छ । यसमा पौष्टिक तत्त्व बढी पाइने भएकाले स्पोर्ट क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा पनि यो आयात हुँदै आएको छ । तर यसको आयात विस्थापन मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात समेत सम्भव छ । मूल्य पनि धेरै राम्रो छ । हामी यता पनि लागेका छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतीय अवैध च्याउ आयातमा रोक लगाउन माग

च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालले भारतबाट अवैध रुपमा आउने च्याउ आयातमा रोक लगाउन माग गरेको छ । पछिल्लो समय भारतबाट विषादीयुक्त च्याउ अवैधरुपमा नेपाली बजारमा आइरहेको भन्दै संघले रोक्न माग गरेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

केरा आयातमा रोक लगाउन माग

केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालका किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यवसायिक केरा उत्पादक संघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न जोड दिएका हुन् ।उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

केरा आयातमा रोक लगाउन माग

काठमाडौँ– केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालका किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यवसायिक केरा उत्पादक सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउनु […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

केरा आयातमा रोक लगाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालका किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यावसायिक केरा उत्पादक सङ्घले आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनुपर्ने र कृषि कर्जाको अवधि...

बाह्रखरी कार्तिक २०७८

भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन माग

चितवन । चितवन केरा उत्पादक संघले भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय केराका कारण नेपाली केरा किसान मारमा परेको बताएको हो । भारतबाट वैध तथा अवैध रूपमा केरा भित्रनु दुःखद रहेको भन्दै संघले नेपालमै उत्पादित केरालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताएको हो । संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चितवनसहित विभिन्न जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको केरा खेतमै तयारी अवस्थामा रहने, तर विदेशी केराले बजार ओगट्नु दुःखद रहेको उल्लेख छ । देशका ठूला बजारमा रहेका थोक केरा व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र केही ठूला फलफूल व्यापारी मिलेर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको विज्ञप्तिमार्फत बताइएको छ । ‘नेपाली किसानको उत्पादनलाई कमभन्दा कम दरमा खरीद गरी मार्ने काम भएको छ, यसलाई रोक्न भारतीय केरा आयातमा तत्काल रोक लगाउन माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाली केरा किसान भारतीय आयातित केराका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको संघले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाउन माग

चितवन । चितवन केरा उत्पादक सङ्घले भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय केराले नेपाली केरा किसान मारमा परेको जनाएको हो । भारतबाट बैध तथा अवैधरूपमा केरा भित्रनु दुःखद रहेको भन्दै सङ्घले नेपालमै उत्पादित केरालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने जनाएको हो । सङ्घका अध्यक्ष...

बाह्रखरी भाद्र २०७८