काठमाडाैं : काठमाडाैं महानगरकाे फाेहाेर व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूले नै अवराेध खडा गरेको आरोप महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लगाएका छन्।लामाे समयदेखि नउठेकाे फाेहाेर उठाउन बल्ल शुरु भएकोमा पनि स्थानीयले अवराेध गरेपछि मेयर शाह राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।आजकाे अवराेधलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, 'फोहोर लैजाने कुरा आज पनि सहज भएन। सत्तारुढ दलहरूकै स्थानीय नेताहरूको अगुवाइमा सडक अवरुद्ध गरियो, जसलाई विपक्षी दलहरू एमा
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार ल्याण्डफिल साइट रहेको धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले फोहोर फाल्न नदिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकामा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।उनले भनेका छन्, सँगसँगै, हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहको आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ । यसका विपर
काठमाडौँ– आज दिनभर अर्थमन्त्री शर्माद्वारा शपथ ग्रहण,छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, समितिलाई जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्न नदिएकोमा ओलीको आक्रोश, फोहोर व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको ६ वटै महानगरको आरोप, निर्मलराज काफ्ले ब्राजिलका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्त, १३ जना प्रहरी उपरीक्षकको काज सरुवा लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । यी […]
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम गर्न मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । गाउँगाउँमा कोरोनाले महामारी लिइरहँदा जारी निषेधाज्ञालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव निकै कमजोर भइरहेका छन्, कृषि क्षेत्र समेत निकै प्रभावित हुँदै गएको छ ।
जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
कोरोनाका संक्रमण रोक्न परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार आदिमा सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत खर्च गरिरहेको देखिँदैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा सरकार चुकिसकेको छ । मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फसिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य समस्यालाई झनै गिजोल्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई सधैं थुनेर राख्न सकिँदैन र यसरी थुनेर राख्नु पनि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान नजाँदा बिस्तारै जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । नागरिकस्तरमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना हुन छाड्न थालिसकेको छ । त्यसैले जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूमात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्नेहरूसमेत आर्थिक रूपले समस्यामा परिसकेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले उनीहरू बढी प्रताडित भएका छन् । त्यसैले अहिले समस्या निकै भयावह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राहत तथा सहयोग पनि गतवर्षको भन्दा कम वितरण भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिने तथा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र जारी निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।
गाईभैंसी पाल्ने किसानको दूध नबिकेर समस्या छ, आँपको उचित मूल्य नपाएर किसान समस्यामा छन्, फूल कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यताले पुष्प व्यवसायीहरू नोक्सानीमा छन् । तरकारी विक्री नभएर उत्तिकै समस्या छ । धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी समग्र कृषि व्यवसाय समस्यामा परिरहेको छ । यो भनेको मुलुकका लागि बहुपक्षीय घाटा हो ।
युवाहरू खेतीमा संलग्न हुन नचाहँदा उत्पादन बढ्न नसकेर खाद्य वस्तुको आयात गरिरहनु परेको छ जसले व्यापारघाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । जो टिकेर काम गरिरहेका छन् र कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित लगानी गरिरहेका छन् यो निषेधाज्ञाले तिनलाई समेत अहिलेको हैरानी र नोक्सानीले कृषिबाट विमुख गर्ने सम्भावना छ ।
कृषि उपज विक्री नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाउनेमात्र होइन, लगानीसमेत नोक्सानमा पर्छ । किसानहरूको लागत, श्रम र समयको बर्बादी हुन्छ । त्यसैले कृषिलाई जोगाउन निषेधाज्ञा खुलाउनैपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका लागि खटिएका प्रहरीलाई स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गराउन परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पनि अहिले कृषि उत्पादन खेर फाल्नु परेको हो । कृषि ढुवानीमा देखिएको समस्या केही समयमा हट्ला तर भण्डारणको समस्या भने पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले कृषि भण्डारण र बजारीकरणमा दिगो समाधान खोजिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कृषि उपजका पकेट क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । परियोनाले ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोग हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका कृषि कार्यक्रमहरू उत्पादनमा मात्रै बढी केन्द्रित छन् । वास्तवमा मूल्य राम्रो पाउने हो भने उत्पादनमा किसानहरू आफै सक्रिय हुन्छन्, सरकारले सामान्य सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । दुग्ध सहकारीमार्फत दूधका बजार सहज भएकाले नै यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको हो । कुखुरा पालनमा पनि बजार शृंखला निर्माण भइसकेकाले यो आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेको हो ।
कृषिक्षेत्रका लागि जारी निषेधाज्ञा निकै ठूलो बाधक बनेको छ जसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले दूरगामी सोचका साथ कृषिक्षेत्रलाई माथि उकास्न बजार भण्डारण, ढुवानीजस्ता पक्षमा अवरोध नआउने गरी नीति र पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ ।
भारतमा हालै गरिएका दुईवटा सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थन सूचकांक घटेको देखिएको छ । विपक्षीहरू जनताको यही आक्रोश कायम रहेमा सन् २०२४ मा मोदीको पराजय हुन्छ भनी दंग परेका छन् । तर मोदी समर्थकहरू पनि सर्वेक्षणका नतिजाबाट असन्तुष्ट छैनन् । मोदीको समर्थन सूचकांक ६३ प्रतिशत छ र यो ५० प्रतिशतभन्दा तल गएको छैन । ५०...
राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपनाएको लकडाउनको दुई महिनाभन्दा बढिको समयमा अपनाउनुपर्ने अन्य उपाय, योजना र व्यवस्थापन पक्षलाई उपेक्षा गरेकोले कोरोना संक्रमणले देशमा विकराल स्थिति सिर्जना गरेको जनाएको छ ।राप्रपाका तीनै अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले लकडाउनको समयको उपयोग गरेर नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध औषधी उपलब्धी, भण्डारण र व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै औषधी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि छोप्ने प्रयासले जनतामा निरासा र आक्रोश दुवै बढेर गएको जनाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश मन्त्रालयमा खटाएको ९० प्रतिशत कर्मचारी अझै नआएपछि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा १० प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएकाले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै उनले छिटो हाजिर हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
