काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय/व्यय (बजेट)ले नेपाल घर जग्गा व्यवसायी निराश बनेका छन् । बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनैपनि सुझावहरूको सम्बोधन सरकारले नगरेपछि औपचारिक रुपमा संगठित रियल स्टेट व्यवसायीहरु खिन्न र निरुत्साहित भएका हुन् ।भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयहरूबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट ‘मेरो कित्ता प्रणाली’ को कार्यान्वयन गर्ने र आवास तथा शहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जो
